काठमाडौं- आर्थिक २०७९/८० को अन्त्यमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष (ढुकुटी) १ खर्ब ९३ अर्बले घाटामा गएको छ। 

राजस्व, अुनदान र ऋणसमेत जोड्दा पनि सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। सरकारले राजस्व र अनुदान गरेर १० खर्ब ३१ अर्ब आम्दानी गरेको थियो। राजस्व बाँडफाँटबाटबाट १ खर्ब १५ अर्ब गएपछि ९ खर्ब १६ अर्ब आम्दानी हुन्छ।   २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले  १ खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको छ। यसबाट कुल १२ खर्ब ८९ अर्ब रकम जुटाएको थियो। 

तर बजेट खर्च भने १४ खर्ब २९ अर्ब भएको थियो। यसरी खर्च र आम्दानीको अन्तर १ खर्ब ४० अर्ब भएको छ। गत वर्षको ५३ अर्ब ऋणात्मक भएको थियो जुन जोडिँदा १ खर्ब ९३ अर्बले संघीय सञ्चित कोष घाटामा गएको छ। 

सञ्चित कोष अघिल्लो वर्ष ५३ अर्बले घाटामा गएको थियो। यसरी बढ्दै गएको घाटालाई सरकारले आगामी वर्षहरूमा बचत गरेर भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यस्तो घाटालाई आन्तरिक ऋणमा गणना गर्दै आएको छ। 

चालु वर्षको सञ्चित कोष घाटा उच्चमध्येमा एक पर्छ। नेपालमा यसअघि २ खर्ब ३० अर्बसम्म सञ्चित कोष घाटामा गएको छ। 

घाटामा गएको सरकारले आगामी वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषको घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन झन चुनौतिपूर्ण हुँदै जाने देखिन्छ। 

भद्रगोल सार्वजनिक वित्तीय आधारमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएपनि अर्थ मन्त्रालयले भने खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि योजना बनेको छैन। 

अहिले मन्त्रालयमा खासमा भइहाल्छ र चलिहाल्छ भन्ने मनस्थिति देखिन्छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु वर्षका लागि सम्भव हुने सबै स्रोतको पहिचान गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् तर खर्च व्यवस्थापन तथा ढुकुटी व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि योजना बनेको छैन।

‘मन्त्रालयसँग कुनै पनि रिकभरी प्लान छैन। साउन लागेपछि धमाधम राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने मनस्थिति रहेको छ तर अर्थतन्त्रको अवस्था त्यस्तो छैन’, मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्। 

नियमित स्रोतबाट राजस्व उठ्ने विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयको छ। राजस्व संकलनको प्रक्षेपण, आन्तरिक आर्थिक गतिविधिको अवस्था तथा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनका बारेमा मन्त्रालय बेखबर जस्तै रहेको छ। कुनै पनि कुराको अध्ययन नगरी 'भइहाल्छ' भन्ने मानसिकताबाट अर्थ प्रशासन अघि बढेको छ।