पछिल्लो समय निजी क्षेत्र खासगरी मध्यम वर्गमा इतिहासकै बढी छटपटी देखिन्छ। कोभिड १९ पछिको अहिलेको १८ महिना मुलुक नै संकटमा देखिएको छ। लगानी आउन सकेको छैन। भएका स्वदेशी लगानीकर्ताहरू हतास हुँदै विदेश पलायनको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। पछिल्लो समय मुलुक बनाउनेभन्दा पनि व्यक्ति धनी बन्ने र बनाउने नीतिले यो अवस्था आएको बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २५ वर्ष बिताएका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य। उनी मुलुक बनाउन राष्ट्रिय सहमति गरेर १० वर्षको आर्थिक एजेन्डा ल्याउन सुझाव दिन्छन्। उनै वैद्यसँग आउन लागेको मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने उपायका विषयमा बिजनेस न्युजका लागि केदार दाहाल र उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानी - 

कोभिड १९ पछि नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमात्रै होइन सबै क्षेत्र समस्यामा देखिन्छन्। नयाँ लगानी आउन सकेको छैन। पुराना लगानीकर्ता पनि संकटमा पुगेका छन्। हामी यस्तो अवस्थामा कसरी आइपुग्यौँ? 

पछिल्लो समय निजी मात्रै होइन सबै क्षेत्र ठूलो संकटमा छ। सरकार राजश्व उठाउन नसकेर पुँजीगत खर्चको कुरा छाडौँ तलब नै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सुनिन्छ। यो संकट आउनुमा हरेक क्षेत्रको नेतृत्वको अक्षमताका कारण नै हो। जसले भिजन नै दिन सकेनन्। निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी छ। कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको कमजोरीको असर अहिले भोग्नु परेको छ। अहिले अवस्था कस्तो हुँदै गयो भने जसरी पनि म बन्ने, म धनी हुने, मलाई सबै चाहिएको छ। हरेक क्षेत्रबाट नेतृत्वमा पुगेका नेतृत्वकर्ताहरू आफू केन्द्रित हुँदा नै समस्या आएको छ। पछिल्लो समय त मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने लक्ष्य नै राखिएन। हरेक विषय टार्दै आइयो। जसको असर अहिले १८ महिनादेखि सबै क्षेत्रले भोग्दै आएका छन्। अहिलेको सिंगापुर र चीनको भ्रमणमा सबै राजनीति नेतृत्वहरू एक पटक पुगेकै छन्। म पनि पटक पटक पुगेको छु। चीन २० वर्ष अगाडि के थियो? अहिले के भयो? सबैलाई थाहा छ। हामी चाहिँ २० वर्षदेखि कहाँ पुग्यौँ? यो हेर्दा दुःख लाग्छ।

विकास त भइरहेको छ। हामी अगाडि नबढेको होइन। तर जुन आधारले ठूलो फड्को मार्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। यसमा हामीले पनि काम गर्न सकेनौँ। निजी क्षेत्रको पूर्वअध्यक्षको नाताले सल्लाह सुझाव दिने काम हो गरिरहेकै छु। तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्को छ। उनीहरूले सुझाव लिन्छन् तर विषयवस्तु बुझ्ने काम गरेनन्।

अहिले श्रीलंकाले संकट भोगिरहेको छ। पछिल्लो समय पाकिस्तानमा पनि असर परिरहेको छ। बंगलादेशमा पनि समस्या आइरहेको छ। नेपालमा पनि समस्या आउन सक्छ। सम्भावना देखिँदा देखिँदै पनि कसरी रोक्नेतर्फ जाने भन्ने बाटो चाहिँ कुनै पनि निकायले बनाएका छैनन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वको काँधमा पनि यसको  विषय आएको छ। निजी क्षेत्रको नयाँ नेतृत्वले पनि धेरै काम गर्न पर्दैन, संकटमा थोरै गर्दा पनि धेरै देखिन्छ। त्यसैले उहाँहरूले गर्ने बेला आएको छ। अर्को कुरा अब यो चारवर्षभित्र तीनजना प्रधानमन्त्री हुने भन्ने छ। माओवादीको अहिले त्यसपछि कांग्रेस र समाजवादी। तीनवटा आलोपालो हुँदा मन्त्री पनि आलोपालो। त्यसपछि सबै विभागदेखि मन्त्रालयसम्म सरुवा। यस्तो खालको राजनीतिक अस्थिरताले कहाँ पुर्‍याउँछ? तीनजनाको भिजन, मिसन र सिद्धान्त नै मिल्दैन। तीनजनाले अबको १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र यहाँ पुर्‍याउने भन्न सक्नु हुन्न। तीनजनाको काम गर्ने शैली सबैलाई थाहा छ। संकट त आइ नै सक्यो तर संकटबाट पार लाग्दैन भन्ने पनि नेतृत्वका कारण पहिल्यै प्रष्ट देखिएको छ। कसैले अहिलेसम्म मुलुकलाई कहाँ लैजाने भन्ने खाका बनाएका छैनन्।

यो आउने पाँच वर्षभित्र के-के गर्ने भन्ने कम्तिमा रोडम्याप बनाएर काम सुरु गर्नु पर्दछ। पाँचवर्षमा रोजगरी कति सिर्जना गर्ने? पाँच वर्षमा विदेशी लगानी कति भित्र्याउने? भएका लगानीको संरक्षण र विस्तार कति गर्ने भन्ने? कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने? पर्यटक कसरी धेरै भित्र्याउने? अहिले भएका र आउन लागेका नेतृत्वमा क्षमता र भिजन दुवै छैन। उहाँहरूलाई नेतृत्वमा कसरी जाने र सत्ता टिकाउने मात्रै चिन्ता देखिन्छ तर हुनुपर्ने मुलुक बन्यो कि बनेन? मैले कति गरेँ? भन्ने हिसाब नै छैन। यो अवस्था सबै क्षेत्रको असक्षमताले निम्तिएको हो। 

यसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउँदा असर त नेतृत्वलाई पनि पर्छ नि?

कसैलाई केही फरक पर्दैन। फरक त जिल्लामा साना उद्योग र व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायीहरूलाई पर्दछ। काठमाडौंमा साना व्यवसायीलाई पर्दछ। जुन अहिले पनि कतिपय व्यवसायीहरू हरेक दिन पलायन भइरहेका छन्। कोभिड १९ मा पनि ठूलाले यताउता गरेर मिलाए तर साना मझौलहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परे। यो देखिएकै छ।

जसले जे भने पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना व्यवसायीहरू हुन। तर अहिले उनीहरू देश छाड्दैछन्। यहि अवस्था रहिरहे १८ महिनामा यो हालत हुँदा अबको १८ वर्षमा मुलुकको हालत के होला? अहिले डर यहि हो। यो बुझ्न नेतृत्व तयार छैन। बुझ्दा सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आउँछ। 

अहिलेको संकटले ठूलालाई भन्दा मध्यम र साना वर्गमा मार बढी परेको हो? 

म महासंघको पूर्वअध्यक्ष भएकोले जिल्लातिर सम्पर्क भइरहन्छ। सबै व्यवसायीमा अहिले छटपटी देखिएको छ। अब के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। यो सबै साना र मध्यम वर्ग हो। जो धनी बन्ने दौडमा थिए। तर अहिलेको संकटले अवस्था नाजुक बनाएको छ। उद्योगहरू जसले सुरु गरेका छन् उनीहरू सबै बन्द गर्ने र विदेश जाने सोचमा देखिएका छन्।

यसले के देखाउँछ भने देश विकासबाट झनै तल-तल झर्दै गएको छ। हिजोको दिनमा आफै केही उत्पादन गर्ने भन्ने थियो। अहिले बाहिरबाट केही मगाएर बिक्री गरौँ र पैसा छिटो कमाऔँ भन्ने व्यवसायीमा पर्दै गएको छ। किनभने उत्पादनमा सरकारको जोडबल देखिएन। यसले मुलुक संकटतर्फ जाँदैछ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रलाई नीतिले सहयोग गरेको छैन। सजिलो माध्यम घरजग्गा, सेयर बजारमा ध्यान दिए। अहिले घरजग्गाको अवस्था कस्तो हुँदै गएको छ, देखिएकै छ। 

विगतमा पनि संकटहरू आउने जाने गर्दथे तर योपटक उद्योगी र व्यवसायीहरूमा अली बढी हतास र छटपटी किन देखियो?

नेतृत्व र राजनीति अस्तिर हुँदा नै हो। संकट संसारभर आउँछ र जान्छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र चाहिँ राजनीतिभन्दा पनि खराब देखियो। यसको असर अहिले परेको हो। सोही कारण पनि सबै क्षेत्रमा निराशा मात्रै छाएको देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्र भनेको मुलुकको जीवन हो। तर उहाँहरूबाट मुलुकलाई दिनुपर्ने कुनै पनि काम नदिएको देखिन्छ। उल्टो राजनीतिलाई नै बिगार्न मद्दत गर्ने काम उनीहरूले गरेका छन्।

नेतृत्वले कहिले काहिँ सल्लाह र सुझाव लिन विभिन्न समिति बनाउँछन् तर कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई बाइपास गर्दिन्छन्। कुनै पनि सुझाव र सल्लाहको औचित्य राख्दैनन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आर्थिक सल्लाहकार समिति गठन भयो। जिम्मा सहसचिवलाई लगाउनु भयो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि बनाउनु भएको छ। तर कर्मचारीहरूले यसमा सहयोग नै गर्दैनन्।

अहिले भुटानको कुरा गरौँ। भुटानमा राजनीतिले कर्मचारीलाई असर नै गर्दैन। यति बलियो संरचनाले नेपालभन्दा कति पछि रहेको मुलुक अहिले कहाँ पुगिसक्यो? यो कसले बुझ्ने बुझाउने हो? मुलुकको दुर्भाग्य नै यहि हो। 

यहाँ मुलुक बनाउनेभन्दा पनि नीतिगत तहमै बसेकहरू को धनी बन्ने र बनाउने भन्नेमा लाग्दा यो समस्या आएको हो? 

अवश्य पनि यहि हो। समस्या मुलुकको बागडोर सम्हालेकाहरू नै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्याक्तिगत विषयलाई नीतिगत निर्णय गराउने जुन परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ यसले हामीलाई राम्रो बाटोमा हिँडाएको छैन। गलत गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैछ। किनभने त्यस्तो नीतिगत हस्तक्षेप सुनेको मात्रै होइन कतिपय पुष्टी समेत भएका छन्।

बजेटको दिनको राति केही व्यक्तिहरू गएर अर्थ मन्त्रालयमा नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गरेर निर्णय नै फरक पारेका कुरा कुन मुलुकमा हुन्छ? नेपालको विगतको इतिहासमा यस्तो हुँदैन थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा खुलम खुला व्यक्तिले व्यक्तिका लागि नीति बनाउने काम सुरु भएको छ। यस्तो अभ्यासले त देश बनाउने होइन बिगार्ने हो। यसले कोही व्यक्ति धनी होला तर मुलुकलाई भने घाटा नै हो।

व्यवसायीहरू पनि कतै व्यक्तिगत फाइदामा मात्र केन्द्रित हुँदा समस्या आएको हो कि? 

यो निजी क्षेत्रकै कमजोरी हो। सुरु गरेकै निजी क्षेत्रले हो। यो कसलेभन्दा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेर बसेकाहरूले सुरुवात गरेका हुन्। व्यक्तिगतरुपमा सबै धनी बन्न चाहन्छन् तर बोल्ने काम त महासंघको हो नि। गलत गरेका सदस्यलाई कारबाही खै गरेको? 

महासंघमा जानेहरूले पछिल्लो समय लाइसेन्सराज जन्माए भन्ने आरोप छ नि?

यो मैले देखेको छैन। तर सुनेको छु। विगतमा महासंघको नेतृत्वलाई हेर्ने सरकारी आँखा अहिले फरक हुँदै गएको छ। यस्तै विषयहरूले गर्दा पनि हुनसक्छ। 

आगामी वर्षको बजेट सरकारले प्रस्तुत गरिसकेको छ। मौद्रिक नीति आउने चरणमा छ। निजी क्षेत्रले सुझाव दिइरहेका हुन्छन्। तर विषय समावेश हुँदैन भन्ने छ। निजी क्षेत्रलाई पत्याउन छाडिएको हो?

नेतृत्वमा पुग्न समय लाग्छ। अहिले महासंघकै कुरा गर्दा पनि आज यो सदस्य हुने भोलि अध्यक्ष भइहाल्ने भन्ने परिपाटीको जुन विकास हुँदै गएको छ यसले पनि समस्या निम्त्याएको हो।

मलाई याद छ, हामी अध्यक्ष हुँदा र विगतका अध्यक्षहरूले बजेट आउनुअगाडि प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने गर्दथे। बृहत छलफल हुने गरेको थियो। उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि जाने गर्दथे। जहाँ जिल्ला जिल्लाका समस्याहरूमा छलफल गरेर मुलुकलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयहरू सुझावको रुपमा आउने गर्दथ्यो। अहिले महासंघ र नेतृत्व कपिपेष्टमा लागेको आरोप छ।

हामीले अध्ययन गर्न र बुझ्न नसकेको हो कि, जान्नै नचाहेको हो कि वा आफू खुसी भएर अरुका समस्यामा कानमा तेल हाल्ने परिपाटीको विकास भएको हो कि भन्ने आशंकाहरू उब्जिएका छन्। महासंघको नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो। विगतमा बन्द हड्तालका विषय आउँथे। हामीले सामना गरेर आएका हौँ। निजी क्षेत्रका नृेतृत्वहरू नीतिगत रुपमै लड्ने हो। तर मुलुक बिग्रँदै गयो भने सडकमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ।

अहिले नेपालमा १००० र ५०० को नोट केही समय साट्न दिएर बन्द गर्नुपर्दछ। अहिले बोर्डर क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँ खोज्ने गरेका छन्। अहिले बोर्डर क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ किन कमजोर भयो। अहिले १ सय भारूको १४५, १५० मा साटिरहेका छन्। भारतीय अर्थतन्त्र त्यति बलियो छ। तर सरकारले एक्सन किन नलिएको हो? पैसा कहाँ छ? अहिले २५ लाखको जग्गा १५ लाखमा किन्नुहोस् भन्दै आएका छन्। पैसा भएको भए त किन्ने थिए। केही समय दिएर हामीले पुरानो नोट बन्द गरेर नयाँ नोट लेराऔँ। आजको भोलि नभएर दुई महिना दियौँ भने प्रणालीमा पैसा आउँछ। 

अर्को कुरा, हामीले लक्ष्य ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको राखेका छौँ। यो लक्ष्य त पुगिहाल्छ। तर हामीले यो वर्ष यो सडक बनायौँ, कृषिमा यो काम गर्‍यौँ भन्ने आवश्यक छ। १० वर्षभित्र देश बनाउन न्यूनतम आर्थिक भिजन बनाएर राष्ट्रिय सहमतिमा काम गर्नुपर्छ। त्योबेगर देश बन्दैन। खाली बिश्व बैंक र एसीयाली विकास बैंक तथा दातालाई देखाउने सुधारले मुलुक बन्दैन।

कोभिड १९ मा सरकारले राहतस्वरुप सस्तो ब्याजमा ऋण दियो। उक्त पैसा घर जग्गा र सेयरमा जाँदा समस्या आएको भन्ने निष्कर्ष सरकारी निकायको छ। व्यवसायीहरूले एक ठाउँलाई लिएको ऋण अन्यत्र परिचालन भएको हो?

कोभिड १९ पछि नेपालमात्रै होइन संसारभर यस्तो नीति लिएका छन्। चीनले अहिले पनि निर्यात गर्ने सामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सुविधा दिइरहेको छ। नेपालमा सरकारले खासगरी पर्यटन क्षेत्रमा केही सुविधा दिएको हो। अन्यत्र दिएको मलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ लिएको छैन। यसमा सरकारी संरचनाले अनुसन्धान गर्ने हो नि। यदि अन्यत्रै ऋण लगेको हो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्नु पर्‍यो।

अहिले अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक भएकोले अब आउने मौद्रिक नीतिमा खुकुलो नीति लिनुपर्ने भन्दै आवाज उठेको छ। अब खुकुलो नीति बनाउने समय आएको हो?

त्यसै भन्छन् तर मलाई सहज भइसकेको भन्ने लाग्दैन। अहिले नेपालले लिएको एउटा नीति विद्युतीय गाडीकै विषय छ। हो नेपालमा विद्युतीय गाडी मात्रै होइन सबैथोक विद्युतबाटै चल्ने बनाउनु पर्छ। बनाउन सकियो भने पेट्रोलियम पदार्थमा गइरहेको ठूलो डलर रोकिन्छ। नेपालमै ऊर्जा उत्पादनको अथाह सम्भावना रहेकोले यसतर्फ जानु राम्रो हो। बजेटअगाडि पनि केही लबिङ गरिएको हो।

यसमा मेरा तीनवटा विषय छन्। नेपालमा गाडी महँगो हामीले बनाएको होइन, यो नेपाल सरकारले बनाएको हो। किनकि ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिएका कारण महँगो भएको हो। गाडीलाई सरकारले विलासीअन्तर्गत राखेको छ। नेपालको विदेशी मुद्रा ६ महिनालाई घट्यो। यसले आयात रोक्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो। हामीले पनि ८ महिना आयात रोक्यौँ। सत्य कुरा के हो भने आयात गर्दा विदेशी मुद्रा जान्छ यता फेरि राजश्व असु्लीमा समस्या हुन्छ। जुन अहिले देखिएकै छ। अहिले जुन सरकारले विद्युतीइ गाडीमा सहुलियत दिइरहेको छ। गलत छ। किनभने अहिले पनि ईभीको टेक्नोलोजी विश्वासयोग्य छैन। टोयटाजस्तो कम्पनी अहिलेसम्म ईभीमा गएको छैन। किनभने कुनै पनि नयाँ टेक्नोलोजी राम्रो हुन २० वर्ष समय लाग्छ। 

चीनले ईभीमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। जुन आउनु पनि पर्छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा के भइरहेको छ भने ईभीको नाममा विदेशी मुद्रा सकाउने काम भइरहेको छ। यता राजश्वमा असर गरिरहेको छ। ईभीको गाडी संसारभर महँगो छ। पेट्रोल डिजेल ५ लाख भारु पर्ने गाडी सोही मोडलमा ईभीको १७ लाख भारु पर्दछ। अहिले ५ लाख र १७ लाखको गाडीलाई डलर कुनमा धेरै गइरहेको छ? यसमा सरकारले किन नहेरेको भन्ने मात्रै हो। सरकारले १७ लाख त बाहिर गयो। तर राजश्वमा असर गर्न थाल्यो। अहिले पुँजीगत खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग छैन। राजश्व घटेपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था छ।

मैले भनेको विषय के हो भने, यदि जनतालाई लाभ दिने कुरा गर्ने हो भने ईभी कारमा होइन ईभीको सार्वजनिक बस, ट्रकमा जानु पर्दछ। सार्वजनिक सवारी साधनमा हो सबैभन्दा धेरै तेल खपत हुने। अहिले ईभी गाडी सेकेन्ड कार भइरहेको छ। घरमा पेट्रेलियम गाडी हुनेले ईभी दोस्रो गाडीको रुपमा खरिद गरिरहेका छन्। अहिले म सुन्दै छु नेपालमा युरो ६ लागु गर्ने भन्ने आइरहेको छ। धुँवा फाल्ने ट्रक र बस हो। तर गाडीमा युरो ६ भनेपछि सबै विषय प्रष्ट हुन्छ। यो लगाउने भनेको केही व्यक्तिको लाभका लागि भन्ने हो। होइन भने प्रदूषण रोक्न त ठूला गाडीमा नियम लगाउनु पर्‍यो। यसमा व्यक्तिका लागि नीति बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा प्राथमिकताको क्षेत्र के-के छन्? समस्या कहाँ छ?

नेपालको जलविद्युतमा धेरै नै अपेक्षा गरिएको छ। जसका कारण निजी क्षेत्रले खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छन्। भारतमा निर्यात गर्ने १० हजार मेगावाटसम्मका विषय आएका छन्। भोलि भारतले ऊर्जाको अर्को विकल्प खोज्यो भने के गर्ने? यतातिर सोच्नु पर्दछ। यसकारण निर्यातभन्दा खपत गर्ने र सहुलियतमा बिजुली दिएर ठूला उद्योगहरूमा विदेशी लगानी ल्याउने हो। फाइदा यतातिर मात्र हुन्छ। नेपालको भविष्य जलविद्युतलाई जसरी सोचिएको छ त्यसो होइन। भविष्य खानेपानी हो। खानेपानी उद्योग बनाउन सकियो भने भारतमा धेरै निर्यात गर्न सकिन्छ। यसतर्फ हामीले किन ध्यान नदिने?

अर्को भनेको कृषिमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। ६० प्रतिशत मानिस अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन्। नेपालले नीतिगत रुपमा कृषक बनाउने अभियान लिनुपर्दछ। यसका लागि पूर्वाधारदेखि हरेक संरचना बनाउन आवश्यक छ।

अर्को भनेको पर्यटन क्षेत्रको विकास नभएको निजी क्षेत्रकै कारण हो। नेपाललाई पर्यटन क्षेत्र प्राकृतिक रुपमा नै मिलेको छ। विश्वको 'एयरकन्डिसन' हो नेपाल। पर्यटनमा अहिले पनि नेपाल सस्तो मुलुक भनेर प्रचार गरिएको छ। सस्तो गन्तव्यमात्र भनिरहेर विकास कसरी हुन्छ? अनि हामीले पर्यटक ल्याउनुपर्ने चीन र भारतबाट छ तर मार्केटिङ गर्न युरोप अमेरिका जान्छौँ। अहिले यति धेरै होटल बनिरहेका छन् कतै आवश्यकताभन्दा बढी त बनिरहेका छैनन्? यसमा राम्ररी चलाउनका लागि पर्यटनको 'मार्केटिङ'मा ध्यान दिन जरुरी छ।