काठमाडौं- चिनियाँ विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी बीवाईडीले भारतमा १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना भारत सरकार समक्ष पेस गरेको थियो। भारतमै विद्युतीय कार तथा ब्याट्री उत्पादन गर्ने योजनासहित बीवाईडीले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारत सरकारले बीवाईडीको उक्त प्रस्तावलाई प्रारम्भमै रातो झण्डा देखाएको छ।
भारत सरकार चिनियाँ विद्युतीय कार उत्पादक बीवाईडीको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न अनिच्छुक रहेको द टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ। बीवाईडीले स्थानीय साझेदारसँगको संयुक्त उपक्रममा १ अर्ब डलर लगानी गरेर विद्युतीय कार र ब्याट्री बनाउन चाहेको प्रस्ताव गरेको थियो।
भारतको आन्तरिक बजार र बाह्य मामिलामा असहज हुने भएकाले उक्त लगानी स्वीकार गर्न भारत सरकार सहमत हुन करिब नसक्ने अवस्थामा पुगेको द टाइम्स अफ इन्डियालाई उदृत गर्दै इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ। यस्तो खालको स्वीकार्यताले भारतको बजारसँगै सुरक्षा चुनौती र अन्य यूस्तै क्षेत्रमा प्रभाग पर्ने जिकिर गरिएको छ।
हाल भारतमा भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा रहेका चिनियाँ कम्पनीहरुमध्ये कयौंमा सरकारी लगानी पनि भएकाकोमा उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेको दाबी टीओआईले गरेको छ। यस्ता संयुक्त उपक्रमहरुमा भएका कम्पनीहरुमा भारतीय साझेदारहरु डमीका रुपमा मात्र रहेको समाचारमा भनिएको छ। यस्ता कम्पनीको प्रविधि, निर्णय तथा क्रिटिकल अवस्थामा लिइने निर्णय चिनियाँकै हुने गरेको उल्लेख छ।
अहिले बीवाईडीको हकमा पनि भारत सरकारको उल्लेखित जस्तै चासो रहेको छ। सुरुवातमा सामान्यरुपमा आउने र पछि आक्रामक विस्तारको नीति लिने अनुमान गरेर रातो झण्डा देखाएको दाबी टीओआईले गरेको छ। संसारभर विद्युतीय कारको बजार विस्तार भइरहेको र बीवाईडी त्यसमा अलि अघि भएकाले पनि भारतमा ल्याउँदा चिनियाँ रणनीतिक चासो आउन सक्ने अंकालन भारत सरकारको छ।
भारतको हैदराबादमा रहेको एक निजी कम्पनी मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर र बीवाईडीले भारतीय नियामकमा १ अर्ब डलर लगानीमा विद्युतीय कार र ब्याट्री उत्पादनको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएका हुन्। उक्त ईभी संयुक्त उपक्रमले केही समयअघि नै निवेदन दिएको रोयटर्सले लेखेको थियो। सो निवेदनमा भारतमा बीवाईडी ब्रान्डको विद्युतीय कार बनाउने र त्यसमा ह्याचब्याकदेखि विलासी मोडलसम्म हुने उल्लेख थियो।
भारतमा उत्पादनको स्वीकृति पाए अमेरिका बाहेकका विश्वका अधिकांश देशमा भारत उत्पादित कार निर्यात गर्ने दाउ बीवाईडीको छ। भारत अमेरिकी विद्युतीय कार उत्पादक टेस्लालाई ल्याउने पक्षमा रहेकाले पनि बीवाईडीको १ अर्ब एफडीआई स्वीकृत हुने सम्भावना न्युन छ। यसअघि पनि भारत सरकारले अर्को चिनियाँ कम्पनीको १ अर्ब डलर एफडीआई स्वीकृत गर्न आनाकानी गरेर टारिदिएको थियो।
सो कम्पनीको एफडीआई स्वीकृत गर्नु साटो भारत सरकारले एफडीआई नीति नै कसिलो बनाएको थियो। त्यस्तै चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको अर्को एक कम्पनीले पनि भारतमा चुनौती खेपिरहनु परेकाले कम्पनीको बहुमत सेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि सो कम्पनीले साझेदार खोजिरहेको छ।
