काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति निजी क्षेत्रको आशा तथा दबाब बढिरहेको छ। प्रभावशाली व्यवसायीदेखि राजनीतिज्ञले पनि राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाएका छन्। 

खुकुलो नियमनसहितको मौद्रिक नीतिका लागि भन्दै चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ। बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरूको चासो र लबिङ चर्को देखिएको छ। शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि ऋण विस्तारलाई तीब्रता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

निजी क्षेत्रका तीनवटै प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सामूहिक रुपमै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै अहिलेको समयमा कसिलो नीति ल्याउनै नहुने उल्लेख गरेका छन्। संस्थागतमात्र होइन निजी क्षेत्रका संगठनका नेताहरूले खुकुलो नीतिका पक्षमा राजनीतिक लविङसमेत बढाएका छन्। 

अहिलेको समयमा नेपालो बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको तर अहिलेसम्मको कसिलो नीतिका कारणले कर्जाको माग नबढेको उनीहरूको तर्क छ। स्रोत पनि भएको र आवश्यकता पनि भएको बेला राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको हितका लागि खुकुलो व्यवस्था गर्नैपर्ने अवस्था आएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ रहेको छ। 

घर जग्गा, सेयर बजार तथा अन्य उपभोग्य प्रकारका कर्जामा कर्जा जानैनसक्नेगरि कसिलो गर्दा र ब्याजदर पनि न्यून नहुँदा बैंकमा गएर पैसा थुप्रिने तर बजार अझै सुस्त हुने अहिलेको बिडम्बना अन्त्यका लागि खुकुलो नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

व्यवसायीमात्र होइन अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले पनि अर्थतन्त्रका सूचकले स्थायित्वमा समस्या नभएकाले बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुनेगरि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत रहेको तर धेरै कसिलो नीतिले त्यो स्रोत परिचालन नहुने भएकाले खुकुलो नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। 

बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक स्रोतको परिचालन अनिवार्य भएको र स्रोत पनि रहेको अवस्थामा नीति पनि सोही अनुसार आउने उनको भनाइ रहेको छ। 

चालु वर्षको ११ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार भुक्तानी सन्तुलनमा आएको छ भने रेमिट्यान्समा पनि राम्रो वृद्धिदर देखिएको छ। पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि पनि घटिरहेकाले अझै पनि कसिलो नीति ल्याउन नहुने अर्थमन्त्री महतको भनाइ रहेको छ। 

लचिलो नीतिका लागि व्यवसायी र निजी क्षेत्रमात्र होइन अर्थमन्त्रीले आन्तरिक छलफलमै सीमित पारेका छैनन्। राष्ट्र बैंकमाथिको दबाबका लागि उनले यो कुरा सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छन्।

लचिलो व्यवस्थासहितको नीतिका लागि चौतर्फी दबाब बढेपनि राष्ट्र बैंक भने तत्काल सोही अनुसार जाने सम्भावना न्यून छ। ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तथ्यांकले केही साथ दिएको छ। सूचकले खुकुलो बाटोको संकेत त गरेका छन् तर मागिएजस्तो पूरै सहज मार्गमा जाने अवस्था छैन’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,’जतिसुकै दबाब र प्रभाव भएपनि गभर्नर ज्यू आफ्नो बुझाइमा धेरै क्लियर हुनुहुन्छ।’ 

अहिले बाहिर खुकुलो र लचिलो भन्ने शब्दजाल बुनिएपनि खास माग भनेको सेयर बजार, घर जग्गा तथा अन्य उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सजिलो बनाउने खोजिएको छ। माग यही भएको छ। यो नहुँदासम्म उनीहरूले खोजेको लचिलो नहुनेमा राष्ट्र बैंक प्रष्ट रहेको छ। 

यसअघिको तीव्र कर्जा विस्तारका कारणले एक वर्षभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले अहिले सचेत हुनुपर्ने पक्षमै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन्। तर अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिने तर बजारमा नजाने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने अवस्थामा भने उनी उदार बन्ने पक्षमा देखिन्छन्। 

‘विशेषगरि चालु वर्षमा जसरी कर्जा विस्तार भएको छ यही कारणले पनि समस्या आएको हो। र अहिलेको अधिक तरलता अर्कोतिर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने पनि छ’ गभर्नर निकट एक अधिकारी भन्छन्,’तर चलायमान बनाउने भनेको फेरि घर जग्गा र सेयर बजारमै गएर कर्जा थुप्रिन दिने पक्षमा हामी छैनौँ।’ 

मौद्रिक नीतिमा घर जग्गा र सेयर बजारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ। बैंकर्स पनि घरजग्गामा केही सहज बनाएर फसेको ऋण उठाउने पक्षमा छन्। सोही कारण पनि १५० प्रतिशतको जोखिम भार १०० प्रतिशत ल्याउन लबिङ जारी राखेका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोकेको थियो। सो व्यवस्थाको व्यापक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा मात्रै कायम गरेको थियो।

तरलता धेरै भएपछि साउनदेखि ब्याजदर आफै घट्ने  देखिएको छ। ब्याजदर घट्दा कर्जा प्रवाह बढ्ने र त्यसले बजारमा विश्वास बढाइएर चलायमान बनाउँदै जाने राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको छ। कम्तिमा पहिलो त्रैमासिक समीक्षासम्म धेरै उदार नहुने पक्षमा गभर्नर अधिकारी देखिएका छन्। 

आगामी वर्षका १२ प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंक उदार नै देखिने मनस्थितिमा रहेको छ। कर्जा विस्तारलाई १४ देखि १६  प्रतिशतको बीचमा राखेर अघि बढ्दा बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पनि साथ हुने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। 

कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जाको सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिएर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। अहिलेको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा नदेखिएकाले अब पनि सोही मार्गमा जान नहुनेमा गभर्नर प्रष्ट देखिन्छन्। अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई कडा बनाएर उद्देश्यमूलक कर्जाको विस्तारले हानी नगर्ने भएकाले सोही अनुसार नीतिलाई केन्द्रित गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ। 

संकटको समयमा नियमनलाई पनि फितलो बनाउनुपर्ने कतिपयको माग रहेको छ। बरु राष्ट्र बैंक नियमनलाई झन कडा बनाएर कर्जा विस्तारका लागि उदार नीति लिने पक्षमा देखिएको छ। यसअघि पनि अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको व्यवस्था भएपनि ऋणलाई उद्देश्यमूलक बनाउनका लागि सोही अनुसार नियमनको घनत्व बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ। 

यसअघि कर्जा विस्तार जति भएपनि नियमन र उद्देश्यसँग नजोड्दा अर्थतन्त्रमा बबलमात्र सिर्जना भएको राष्ट्र बैंककै पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जतिसुकै र जुनसुकै क्षेत्रमा कर्जा गएपनि अन्तत: घर जग्गामै गएर थिग्रिने गरेको पाइएको छ। यही अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि कर्जालाई उद्देश्यमूलक बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई सोही ढाँचामा ल्याउने तयारी गरेको छ।