काठमाडौं- असार मसान्त भइसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको तथा नेपाल सरकारबाट म्याद थपको विषयमा भएको त्रुटीपूर्ण आदेशको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार माइतीघरमा धर्ना दिएको छ।

व्यवसायीहरूको जायज माग सम्बोधन नभएकाले नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन महासंघले बिहान ९ बजेदेखि एक घण्टा धर्ना दिएको हो। धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको गैरजिम्मेवारपनका कारण महासंघले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए।

‘म्याद थप, भुक्तानीका बारेमा महासंघले गत फागुनदेखि नै सरकारका सबै सम्बन्धित निकायको पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको हो’ महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने। भुक्तानी अभावका कारण हजारौं व्यवसायीहरू पेशाबाट पलायन भइ उनीहरूमा आश्रित लाखौं श्रमिक तथा मजदुरको रोजीरोटी खोसिदा पनि राज्य मूकदर्शक बन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो।

बजेट बेगरका आयोजनाहरू हचुवाका भरमा घोषणा गरी पर्याप्त बजेट नछुट्याई राज्यबाट नै निर्माण परियोजना लथालिंग बनाउने काम भएको भन्दै उनले २०८० असार २१ मा प्रकाशित म्याद थपको अमूर्त सूचना व्यवसायीहरूका लागि मान्य नभएको जिकिर अध्यक्ष सिहले गरे। विगत एक वर्षमा वर्षा, चाडवाड, क्रसर बन्द, महँगी, निर्वाचन, भुक्तानी अभावलगायतका कारणले काम हुन नसकेको स्पष्ट कारण भएकाले सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए।

धर्ना कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीहरूको मागलाई राज्यले कहिल्यै पनि गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै अब निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिँदा निर्माण उद्योगमा मात्र नभएर समस्त अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको धारणा राखे।

एसोसिएट उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले काम सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न सकिन्न भन्नु अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायको लाचारी भएको बताए। कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेले भुक्तानी र वास्तविक म्याद थपको मागसहित देशभरका २४ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको बताए। 

कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठले व्यवसायीहरूको जायज माग पूरा नभएकाले असार मसान्तको चटारोमा पनि आफूहरू सडकमा आउनु परेको बताए।