काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) कार्यन्वयनमा जाने संघारमा दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु आज नेपाल आउँदै छन्। 

शुक्रबार बसेर शनिबार फर्कने लुले मुख्यगरी एमसीसी परियोजना कार्यन्वयनको अवस्था बुझ्न नेपाल आएका हुन्। सहायक विदेश मन्त्री लुले काठमाडौंमा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्ने छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए)ले परियोजना अगष्ट ३० देखि कार्यन्वयनमा लैजाँदै छ।

२०२३ अगष्ट ३० बाट सुरु हुने परियोजनाको काम सन् २०२८ अगष्ट ३० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न नभएमा परियोजनामा खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता जाने छ। सोही कारण पनि पूर्व तयारीलाई एमसीए नेपालले प्राथमिकतमा राखेको छ। सहायक मन्त्री लुले पूर्वतयारीको कामलाई विशेष चासो दिएका छन्। 

सहायक विदेश मन्त्री लुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि भेट्ने छन्। त्यस्तै उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित अन्य पार्टीका नेताहरु पनि भेट्ने छन्। 

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार त्यसबाहेक लुले अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने छन्। लु यसअघि एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेका बेला नेपाल आएका थिए। एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि पनि उनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। आज सहित लु तेस्रो पटक नेपाल भ्रमण आएका छन्। 

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसीे) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको फागुन १५ गते एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। लामो समय संसदबाट पारित हुने कि नहुने भन्ने अन्योलमा रहेको एमसीसी पारित भएसँगै एमसीए नेपालले ले त्यसबीचमा सुस्त रहेका पूर्वतयारीका कामलाई पनि अघि बढाएको थियो। अझै पनि पूर्वतयारीको काम सम्पन्न भने बाँकी नै छन्। 

एमसीएले अहिले मुख्यगरी परियोजनास्थलको जग्गा प्राप्तिको काम जारी राखेको छ। जग्गाप्राप्ति, साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का लगाउनेसम्मका पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी आगामी अगष्टबाट आयोजना निर्माणको चरण (इन्ट्री इनटु फोर्स) मा प्रवेश गराउने तयारी एमसीए नेपालको छ। निर्माण सुरु भएपनि पाँच वर्षमा काम सम्पन्न हुनेमा आंशका जन्मिएका छन्। काम समयमा सम्पन्न नभएमा अनुदानबाट पाँच वर्षपछि जति रकम खर्च गर्न बाँकी हुन्छ त्यो रकम एमसीसीले फिर्ता लैजानेछ।

एमसीए नेपालले पूर्वतयारीका लागि ८ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको छ। पूर्वतयारीका लागि छुट्याइएको रकम १२ दशमलव ७८ प्रतिशत हो। त्यस्तै कार्यान्वयनका लागि ५४ करोड ९५ लाख डलर छुट्याइएको छ। परियोजनाको प्रशासनिक खर्च ७ प्रतिशत मात्र हुन्छ। 

यो परियोजनाअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको कुल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बन्नेछ। त्यसमा ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछन्। प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जान्छ। प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ। बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहयोग पुर्‍याउनेछ। 

एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४ सय केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब स्टेशन निर्माण हुनेछ। नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब-स्टेसन, तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा सब-स्टेसन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा न्यू बुटवल सब-स्टेसन निर्माण गरिनेछ। एमसीसीसँग जोडिएको प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित सब-स्टेसनमा जोडिनेछ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १९ मा नेपाल सहयोग गर्ने सम्बन्धी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६६ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) परियोजनामा खर्च गर्नेछ।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। यता नमुना सडक निर्माणमा पनि एमसीसीको अनुदान उपयोग हुनेछ। एमसीसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखोला, भालुवाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ।