काठमाडौं- नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एफएटीएफ) को निगरानी (ग्रे-लिस्ट) मा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ। दश वर्षपछि भइरहेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपाललाई निगरानीमा राख्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ। 

नेपाल एफएटीएफ क्षेत्रीय विङको रुपमा रहेको अन्तरसरकारी बडी एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ(एपीजी)को सदस्य हो। त्यसैले एपीजीले पछिल्लो एक वर्षदेखि मूल्यांकन गरिरहेको छ। एपीजीको टोली दुई पटक नेपालमै आएर स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा हुनुपर्ने काम भए नभएको बारेमा गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालले विभिन्न माध्यमबाट जवाफ तथा प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। यही शिलशिलामा अहिले नेपालको प्रतिनिधिमण्डल प्रतिरक्षाका लागि क्यानडा पुगेको छ। 

एपीजीको २५ औँ समूह बैठक तथा प्राविधिक फोरममा नेपालको प्रतिनिधिमण्डल क्यानडा गएको छ। नेपाली टोलीले प्रतिवेदनमा उठाइएका प्रश्नको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। 

एपीजीले यसअघि नै तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालमा सिफारिस कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ। यसअघि नै सिफारिसअनुसारका पर्याप्त कानून नबनेको, बनेका कानून अनुसारको संस्थागत क्षमता नभएको, भएका संस्थाको पनि सन्तोषजनक काम नभएको उल्लेख गरिएको छ। 

एपीजीले प्रत्येक १० वर्षमा सदस्य राष्ट्रको वित्तीय अनुशासनको मूल्यांकन गर्छ। यसले पारस्परिक मूल्यांकन गर्छ। नेपालका सन्दर्भमा एफएटीएफका सिफारिस ४० वटा छन्। अनुशासनका लागि यी कानून र नीतिनियमको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। के-के कानून चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

एपीजीले दुई प्रकारले मूल्यांकन गर्छ। आफैले पेश गरेको रिपोर्ट जुन नीतिगत व्यवस्थाको कुरा हुन्छ। ४० वटा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हामीले यो यो व्यवस्था गरेका छौँ भनेर नेपाल आफैले प्रतिवेदन बनाएर पठाउँछ, यो प्रतिवेदन गत वर्ष जुलाइमा नेपालले पठाएको थियो। 

मूल्यांकनमा ११ सूचकमध्ये ८ वटामा न्यून मार्किङ गरिदिएको छ। कुनै पनि देश एफएटीएफको सदस्य भएपछि आतंकवादी गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको हुनुपर्छ। त्यसलाई कानूनले दण्ड सजाय गर्नुपर्छ। आतंकवादी क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति जफत गर्नेगरि कानून बनाउनुपर्छ। नेपालमा यस्तो कानून बनेको छैन। 

पछिल्लो समय निगरानी सूचीबाट बच्नका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनबाट कानूनी व्यवस्था गर्न खोजेपनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन। अध्यादेशबाटै ल्याउन खोजिए पनि अहिलेसम्म संसद चलेकै ६ महिना पूरा हुँदा पनि पास भएको छैन। 

एपीजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपाली टोलीले प्रत्यक्ष प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। यदि यो प्रतिरक्षा र यसपछि अन्तिम प्रतिवेदन आउनुअघि पनि गर्नुपर्ने सुधारको अवसर हुन्छ। त्यो बीचमा गरिने प्रतिरक्षाबाट पनि चित्त नबुझेपछि नेपाल निगरानीको सूचीमा जानसक्छ। 

निगरानीमा राख्नका लागि पनि समयसीमा दिनसक्छ। एक वर्षसम्मको समयसीमा दिएर सुधारको अवसर दिनसक्छ। तर त्यो बीचमा निरन्तर निगारानी गरिन्छ र रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। यदि त्यसरी दिइएको समयमा पनि सुधार नभएमा नेपाललाई ग्रे लिस्ट (निगरानी सूचीमा) राख्नसक्छ। 

यस्तो निगरानी सूचीमा नेपाल यसअघि पनि परिसकेको छ। सन् २०१४ मा मात्र यसबाट बाहिरिएको थियो। त्यतिबेला सुरुवाति कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि निगरानीमा राखिएको थियो भने यतिबेला सोही अनुसारको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठिरहेको छ। 

यदि नेपाललाई निगारानी अर्थात् ग्रेलिस्टमा राखेको अवस्थामा निगरानी समिति बन्छ र त्यसले नियमित अनुगमन गर्छ। सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो निगरानीको सूचीमा हुँदा नेपालले विदेशी बजारबाट ऋण ल्याउन नपर्ने भएपनि बहुपक्षीय दाताका सर्तहरू धेरै थपिन सक्छन्। 

समितिको गाइडमा पनि काम नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नीति निर्माणका केसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा अझै हस्तक्षेप बढाउनसक्छ। बहुपक्षीय दाताको ऋणमा निर्भर वैदेशिक स्रोत भएको नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा अझै हस्तक्षेप बढ्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।