काठमाडौं- सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।सहकारीको बचत तथा लगानी जोखिम परेर पीडितहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

कार्यदलले सहकारीको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्नका लागि सुरक्षण कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। सहकारी संस्थाहरूको लगानी र सरकारीको साझेदारीमा त्यस्तो कोष बनाएर लगानी तथा बचतको सुरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

कार्यदलले ऋणको भुक्तानी, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले लिन पाउने ऋणको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै पूरानो ऋण निश्चित समयभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। 

फितलो नियमन तथा बढ्दो कारोबारले गर्दा सहकारीमा बचत तथा लगानी जोखिममा परेको छ। लाखौ सदस्यहरूले आम्दानी जोखिमा परेपछि अहिले काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

एक दशकअघि नै सयभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त भएको तथ्य पाएपनि सरकारले छानबीन नगरि छाडा गरिदिएको थियो। पछिल्लो वित्तीय समस्यमा सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुने क्रम तीव्र बनेको छ। 

पछिल्लो समय ठूलो रकम सीमित सञ्चालकले अपचनल गरि सदस्यहरूलाई ठगी गरेको आरोप लागेको छ।  पछिल्लो समय सरकारले  १२ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।