काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै ठूलो बजेट घाटा कायम हुने सम्भावना देखिएको छ। संघीय सरकारको बजेट घाटा यो वर्ष साढे पाँच खर्ब हाराहारीको हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो वर्षको अन्त्यसम्म बजेट घाटा पाँच खर्ब नाघ्नसक्ने र त्यसो हुँदा साढे एक खर्बमाथिको ढुकुटी ऋणात्मक हुने सम्भावना रहेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यो वर्ष जतिसुकै तानतुन पारे पनि संघीय सरकारको ढुकुटीमा ठूलै प्वाल पर्ने निश्चित छ। 

प्राय आर्थिक वर्षमा बचतसहितको ढुकुटी वा नभएपनि थोरै घाटासहित सुरू हुने गरेका थिए। वर्षान्तमा राजस्व पनि उठ्ने र खर्च पनि धेरै नहुने भएकाले गर्दा ढुकुटी बचतमै रहने र घाटामा गएपनि ठूलो खाडल हुँदैन थियो। तर यो वर्ष दुई खर्बनजिक घाटा पुग्ने देखिएको छ। यति ठूलो घाटाको ट्रेजरी लिएर नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात गर्दा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन कठिन हुने देखिएको छ। 

नेपालले घाटाको बजेट बनाउँदै आइरहेको छ। तर त्यस्तो घाटा बजेटलाई ऋणले पूर्ति गरिरहेका हुन्छन्। आन्तरिक र बाह्य ऋणले घाटा बजेटलाई पूर्ति गरेका हुन्छन्। तर यो वर्ष भने एकातिर खर्च बढ्ने तर अर्कोतिर वैदेशिक ऋणको न्यून परिचालन हुने अवस्था भएको छ। 

‘वैदेशिक ऋण पहिलेजस्तै गतिमा रहेको छ। तर खर्च हाम्रो बढेर गयो। आन्तरिक ऋणको परिचालनले मात्र ग्याप पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको छ’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारको कुल आम्दानी असार २४ गतेसम्म ९ खर्ब ३५ अर्ब रहेको छ। खर्च भने १३ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ। यसमा चार खर्बको बजेट घाटा देखिएको छ। तर आम्दानीमा रहेको राजस्व बाँडफाँट बाहेकको हो। 

अहिलेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहमा करिब १ खर्ब ३० अर्ब राजस्व बाँडफाँटमा गएको छ। यसलाई आम्दानीबाट घटाउने हो भने बजेट घाटा नै साढे ५ खर्ब पुग्ने देखिन्छ। यस्तो घाटापूर्तिका लागि २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण सरकारले उठाउँदैछ। यो ऋणबाट घाटा २ खर्ब ४४ अर्बमा आउने देखिन्छ। यसमा १ खर्ब ४० अर्ब वैदेशिक ऋणको परिचालन भएपनि एक खर्ब ढुकुटी ऋणात्मक हुने देखिएको छ। 

एकातिर यही वर्षको खर्च व्यवस्थापनमा कठिन भएको समयमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ। यस्तोमा खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि योजना बनेको छैन। 

‘अहिले मन्त्रालयमा खासमा भइहाल्छ र चलिहाल्छ भन्ने मनस्थिति देखिन्छ। यो बिन्दुमा आएर खर्च कटौती सम्भव थिएन तर नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो जुन भएन’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु वर्षका लागि सम्भव हुने सबै स्रोतको पहिचान गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। त्यस्तै आगामी वर्षका लागि राजस्व संकलनका लागि विशेष योजना बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन्। तर खर्च व्यवस्थापन तथा ढुकुटी व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि योजना बनेको छैन। 

‘मन्त्रालयसँग कुनै पनि रिकभरी प्लान छैन। साउन लागेपछि धमाधम राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने मनस्थिति रहेको छ तर अर्थतन्त्रको अवस्था त्यस्तो छैन’ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्। 

नियमित स्रोतबाट राजस्व उठ्ने विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयको छ। राजस्व संकलनको प्रक्षेपण, आन्तरिक आर्थिक गतिविधिको अवस्था तथा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनका बारेमा मन्त्रालय बेखबर जस्तै रहेको छ। कुनै पनि कुराको अध्ययन नगरी 'भइहाल्छ' भन्ने मानसिकताबाट अर्थ प्रशासन अघि बढेको छ।