काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले सवारी सोरुम र रिकन्डिसन हाउसलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ मा पहिलो पटक सोरुम तथा रिकन्डिसन हाउन सञ्चालन गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो।

सवारी साधन बिक्री सोरुम र रिकन्डिसन हाउन सञ्चालनका लागि अनुमसत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै त्यस्ता सोरुम र रिकन्डिसन हाउसहरू हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ। व्यापार गर्ने उद्देश्यले सोरुम तथा रिकन्डिसन हाउस कम्पनीमा दर्ता भएर वाणिज्यमा समेत अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्र सरकारले गरेको छ।

कम्पनीमा दर्ता भएकाले वाणिज्यबाट सञ्चालन अनुमति पाएका यस्ता व्यापारिक फर्महरूले वार्षिक रुपमा आफ्नो व्यापार व्यवसायको अडिट गराइ कम्पनी तथा वाणिज्यमा अध्यावधिक गराउने गरेका छन्। साथै यस्ता सोरुम र रिकन्डिसन हाउनसले आयमा र मुनाफामा लाग्ने कर तिर्दै आएका छन्।

प्रदेश सरकारले सोरुम तथा रिकन्डिसन हाउसलाई लगानीका आधारमा तीन वर्गमा छुट्याएको छ। वर्ग अनुसार दर्ता शुल्क र नवीकरण दस्तुर तोकेको हो। प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार ३ करोड रूपैयाँसम्म पुँजी भएका सोरुम र रिकन्डिसनलाई साना उद्योग मानेको छ।

यो वर्गका सोरुम र रिकन्डिसनले अनुमति पत्रका लागि ७ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण बापत ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी ३ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका सोरुम र रिकन्डिसनलाई मझौला उद्योग मानि अनुमति पत्रका लागि १० हजार दस्तुर र नवीकरणका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ।

१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सोरुम र रिकन्डिसनलाई ठूला उद्योगको मान्यता दिएर अनुमति पत्रका लागि ३० हजार रुपैयाँ दस्तुर र नवीकरणका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश आर्थिक ऐन आएलगत्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी बागमती प्रदेशले साउन ३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। कार्यालयले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ को अनुसूची २ (३) को विविध खण्डको १९ नम्बर र सोही अनुसूचीको ण खण्डअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रशासन शाखामा सूचिकरण हुन भनेको छ।

कार्यालयमा दर्ता हुनका लागि सोरुम र रिकन्डिसन हाउसले संस्थाको आधिकारिक पत्र, नवीकरण वहाल रहेको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, करचुक्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ताको हकमा प्रबन्धपत्र, नियमावलीको प्रतिलिपी पेश गर्नु पर्ने छ। त्यसैगरी स्थायी लेखा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, कम्पनी प्रतिनिधि तोकिएको पत्र र नमूना हस्ताक्षर, कम्पनी प्रतिनिधि नागरिकता प्रतिलिपी/परिचयपत्रको प्रतिलिपी, कम्पनी रहेको स्थानको जग्गाधनी घरधनीसँगको वहाल सम्झौता (वहालमा रहेको हकमा) र कम्पनी रहेको जग्गाधनी धनीपुर्जाको प्रतिलिपी आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीक वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको सवारी बिक्रेताको भनाइ छ। ‘कम्पनी ऐनमा दर्ता भएर कानुन बमोजिम कर तिर्दै आएका सोरुम र रिकन्डिसन हाउसलाई दोहोरो कर तिर्न बाध्य पारिएको छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बताए।

‘सवारी बिक्री गर्ने सोरुम र रिकन्डिसन यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै देखिँदैन,’ दुलालले बिजनेसन्यूजसँग भने, ‘संघीयताले व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई सहज बनाउने भन्दा यो वा त्यो नाममा दोहोरो कर थोपर्ने काम गरेको छ।’ 

यसरी नियमित कर तिरेर सञ्चालन हुँदै आएका सोरुम र रिकन्डिसन हाउनहरुलाई प्रदेश सरकारले उद्योगका रुपमा वर्गिकरण गरेर सञ्चालन अनुमति पत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सोरुम सञ्चालका र रिकन्डिसन सञ्चालकलाई गम्भिर असर पुर्‍याएको सोरुम तथा रिकन्डिसन व्यवसायीको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको कर मात्र अशुल गर्ने नीतिले व्यवसायमैत्री वातावरण खलल पर्ने व्यवसायीको तर्क छ। 

यसले संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले व्यवसाय विस्तारमा सहजीकरण गर्नुको साटो दोहोरो कर अशुलेर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाइरहेको छन्। सवारीसाधनमा केन्द्र सरकारले नै अस्वभाविक कर लगाउँदै आएको छ। त्यसमाथि प्रदेश सरकारले व्यवसायीलाई दोहोरो कर थोपरेको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ।

अन्य प्रदेश सरकारले सोरुम र रिकन्डिसन दर्ता र नवीकरण शुल्क नतोकेको भए पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने काठमाडौंलगायत सहरमा नै धेरै सोरुम र रिकन्डिसन हाउस भएकाले नितान्त आम्दानी बढाउन अनावश्यक कर लगाएको प्रष्ट भएको नाडाको भनाइ छ।

नाडाले सोरुम र रिकन्डिसन हाउस यातायात कार्यालयमा दर्ता गरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई नाडाले ज्ञापन पत्रमार्फत सोरुम र रिकन्डिसन हाउस दर्ता तथा नवीकरण शुल्क हटाउन भनेको हो।