काठमाडौं- सरकारको वित्त नीति असफल हुँदा निजी क्षेत्रको भरोसा मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुन थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई आम अपेक्षामात्र होइन सरकारकै निर्देशनले पनि दबाबमा राखेको छ।
निश्चित दायरामा बसेर बनाइने भएपनि मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा र दबाब पछिल्लो समय बढिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले नै पटकपटक मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने बताउँदै हिँडेका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थादेखि प्रभावशाली व्यवसायीसम्मको ध्यान मौद्रिक नीतिमा रहेको छ। सस्तो ऋण तथा खुकुलो नियमनका लागि उनीहरूको लबिङ तीव्र बनेको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सुलभ ऋण र खुकुलो नियमनका लागि व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकमै लबिङ सीमित पारेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार उच्च राजनीतिक तहमा पनि सक्रियता बढाएका छन्।
स्वतन्त्र रुपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्ने भएपनि राजनीतिक लबिङसमेत बढेको छ। यो तहको निजी क्षेत्रको चासो र लबिङ बजेटमा पछिल्लो समय देखिन छाडेको छ। बजेटमा कार्यान्वयन नहुने घोषणामात्र हुने तर मौद्रिक नीतिका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा जाने भएकाले पनि व्यवसायीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ।
निजी क्षेत्रमात्र होइन स्वयम् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीतिबाट मात्र अहिलेको आर्थिक संटकको समाधान निस्किने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लक्षित वृद्धिदरका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिबाट सहजीकरण हुने बताइसकेका छन्।
बजेट भाषाणमा मात्र होइन सार्वजनिक रुपमै धेरैपटक महतले मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि मौद्रिक उपकरणको परिचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताउँदै आएका छन्। मन्त्री महतले नै मौद्रिक नीतिकै कारणले समस्या आएको र समाधान पनि त्यहीँबाट निस्किने अर्थमा बोलेपछि व्यवसायीहरूको चासो स्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ।
मौद्रिक नीतिको चर्चा र चासो अहिले बढेको छ। पहिले वर्षभर संसदमा सरकारको बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका विषयमा बहस हुन्थ्यो तर पछिल्लो समय मौद्रिक नीति र ब्याजदरको चर्चा हुन थालेको छ। सडकमा आजभोलि सरकारको आर्थिक नीतिलाई लिएरभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई लिएर आन्दोलन हुन थालेको छ।
व्यवसायीको मागमात्र होइन मौद्रिक नीतिको चर्चा यति माथि पुगेको छ कि प्रधानमन्त्रीसमेतले व्यवासायीहरूलाई मौद्रिक नीतिले हल दिने बताउन थालेका छन्। के मौद्रिक नीति नेपालमा सँधै यस्तै चर्चित र महत्वपूर्ण थियो?
तीन दशक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेर सानिमा बैंकको सीईओबाट बाहिरिएर अहिले पेशागत ब्रेक लिएका भुवन दाहाल पछिल्लो ५ वर्षदेखि मौद्रिक नीतले चर्चा पाउन थालेको बताउँछन्।
‘कोभिड १९ पछि मौद्रिक नीतले यस्तो चर्चा पायो र यसमा अपेक्षा बढेको हो। त्यसअघि मैले यस्तो देखेको थिइनँ’ उनले भने।
कोरोना महामारी सुरू भएपछि संसारभरका सरकार र केन्द्रीय बैंकले व्यवसाय बचाउनका लागि विभिन्न आर्थिक राहतका प्याकेज घोषणा गरेका थिए। धेरैजसो सरकारले वित्तीय साइडबाटै सरकारी स्रोतबाटै राहत दिएका थिए र सरकारी पैसा बजारमा गएको थियो। तर नेपालमा भने फरक भयो। सरकारले बजेटरी स्रोतबाट राहत दिएन र दिन सकेन तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणबाट राहत दियो। ब्याजदरमा छुट दिनेदेखि विभिन्न शुल्कमा छुट दिइयो।
‘कोभिडको समयमा बजेटबाट पाउन नसकेको राहत उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिबाट पाए त्यहाँदेखि यसमाथिको अपेक्षा बढेको हो। त्यतिबेला बजेटको तुलनामा अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिबाट राहत धेरै भयो। त्यही कारणले गर्दा पनि साँच्चिकै राहत दिने नीति त यो पो रहेछ भन्ने पर्यो होला। ब्याजमा सहुलियतदेखि विभिन्न छुट सुविधा त्यतिबेला भएका थिए। मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिभन्दा ठूलो हो भन्ने भाष्य बन्यो’ दाहाल भन्छन्।
संकटको समयमा सरकारी स्रोतको साटो मौद्रिक उपकरणको परिचालन प्रभावकारी भएपछि निजी क्षेत्रको चासो बढ्न थाल्यो र अहिले दबाब पनि त्यही कारणले बढेको छ।
यसका साथै सरकारले ल्याउने बजेटको कार्यान्वयन निरासाजनक रहेको छ। सरकार आफैले खर्च गर्ने भनेर ल्याएका कयौँ कार्यक्रम खर्च हुँदैनन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि बजेट कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तोमा बजेटप्रतिको अविश्वास पनि मौद्रिक नीतिमा भर पर्ने अर्को कारण बनेको छ।
जुन तहको अपेक्षा र मौद्रिक नीतिबाट भइरहेको छ नेपालमा यो गलत भएको दाहालको भनाइ छ। ऋणको प्रवाह सीमित क्षेत्रमा परिचालन भएको र उत्पादनभन्दा आयातमा कर्जा प्रवाह भइरहेका कारणले अर्थतन्त्रको संरचनालाई नै बदल्नसक्ने हैसियतमा नेपालको मौद्रिक नीति पुगेको छैन।
अधिक अपेक्षा र चासोले गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र नियामकको छबीमा निरन्तर आक्रमण पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री तथा सरकारबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि हस्तक्षेप नै गर्ने प्रयास पनि भएको थियो। ब्याजदर घटाउन वा बढाउनका लागि निर्देशन दिनेसम्मका काम भएका छन्। प्रभावशाली व्यवसायीबाट प्रभावित भएर राजनीतिक नेतृत्वले बलियो नियामकलाई कमजोर बनाउने खेल पनि पछिल्लो समय बढेको थियो। तर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउने तथा अहिलेको मन्दीबाट उकास्नका लागि दायराभित्रै बसेर गरिने अपेक्षा र माग भने राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ।
संकटको समयमा राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउन भूमिका खेलेको र अहिले फेरि मन्दीमा रहेकोमात्र होइन गुमेको आत्मविश्वास फर्काउनका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंकिङ समितिका सभापति आनन्द बगरियाको भनाइ छ। ‘अहिले स्रोत भएर पनि परिचालन भएको छैन अर्कोतिर आत्मविश्वास नै गुमेको छ। यस्तोमा स्रोत परिचालन बढाएर विश्वास जगाउने नीतिको अपेक्षा हामीले गर्छौं’ उनले भने।
मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको भरोस भएपनि अपेक्षा धेरै गर्न नहुने आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक विश्वासको भनाइ रहेको छ। अहिलेको समयमा भर्खरै ट्र्याकमा आएको बाह्य क्षेत्रलाई अझै बलियो बनाउनका लागि लाग्ने समय भएको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको माग भनेकै कतिपय नियामकीय व्यवस्थामा राहत दिनुपर्ने र स्रोतको परिचालन बढाउनुपर्ने माग रहेको छ। यस्तो अपेक्षा गर्न नहुने गौचनको भनाइ छ।
‘हाम्रोमा ब्याजदरले नियन्त्रण गर्ने गरेको छैन। ब्याजदरले निर्देशित नगर्दा ऋण नीतिबाट गरिन्छ। जति पनि अन्य नियमन भनेका क्रेडिट नीतिसँगै जोडिन्छन्। त्यसैले ऋण कतिसम्म जाने भन्दा लामो समयसम्म नोमिनल जीडीपी ग्रोथ विगत ३० वर्षको औसत १२ प्रतिशत रहेको छ। त्यतिमै राख्नुपर्छ। साढे १२ प्रतिशतसम्म पुग्छ। त्यो उत्पादन गतिशील क्षेत्रमा जाने गरि हुनुपर्छ। यति गर्दा पनि ६ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सहयोग गर्छ। यसमा धेरै अपेक्षा नगर्नेमात्र होइन राष्ट्र बैंक पनि त्यो बाटोमा जान हुँदैन।’
