गण्डकी- गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। तनहुँको भिमादबाट नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ-झ्यालबास र लमजुङको शीतलपाटी-नाल्फाफेदी सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने भएको हो।

नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पाँच सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले बागलुङको बिहुँ-नरेठाँटी र म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा जोड्ने सुरुङमार्गको संघ सरकारले समेत अध्ययन गरिहेकाले तीन सुरुङमार्गको मात्र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो।

सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलका अनुसार सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। 'नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अध्ययनको काम अगाडि बढाउँछौँ', उनले भने, 'प्रदेश एक्लैले सुरङमार्ग बनाउन सक्दैन, हामीले सुरुङमार्ग बन्न सक्छ या सक्दैन भनेर सम्भाव्यता अध्ययनमात्र गर्ने हो।'

प्रदेश सरकारले विकासको दीर्घकालीन सोच राखेर सुरुङमार्ग अध्ययनलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमै समावेश गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। मन्त्रालयले विज्ञसँगको राय-परामर्शमा छिट्टै अध्ययनको काम थाल्ने उनको भनाइ थियो।

प्रदेश सरकारले समेत सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा गरेको बागलुङ बिहुँ-नरेठाँटी जोड्ने सुरुङमार्ग संघ सरकारको बजेटमा परेर पनि अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा जोड्ने सुरुङमार्गको पनि करिडोर आयोजनाले नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। 

वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले थप सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो। मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने बिहुँ-नरेठाँटी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवमा ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। आव सकिनै लाग्दा पनि उक्त सुरुङमार्ग आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत हुनसकेको छैन। 

काठेखोला गाउँपालिका-५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका-२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग बनेमा लोकमार्गमा घन्टौँ लाग्ने यात्रा केही मिनेटमा छोट्टिनेछ। पर्यटक तथा सर्वसाधारणको आउजाउदेखि त्यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकासमा उक्त सुरुङमार्गले महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

बागलुङ-२ का सासंद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव देखाएर मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको बताए। 'रातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छ', उनले भने, 'यसमा हामीले पनि सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ।'

केही वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आएर सुरुङमार्ग बन्ने ठाउँको स्थलगत अवलोकन गरे पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि नबढेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। संघ सरकारको प्राथमिकतामा परेको कास्कीको हेम्जा-नयाँपुल सुरुङमार्गको पनि अझै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनसकेको छैन।

पोखरा-बागलुङ राजमार्गमा पर्ने उक्त सुरुङमार्ग बनेमा डेड घन्टाको सडकमार्ग १५ मिनेटमा समेटिनेछ। अहिले हेम्जा-नयाँपुलको दूरी ४० किमी छ। सुरुङमार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमीमा घटाउने अनुमान गरिएको छ। यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धवलागिरि क्षेत्रका चारै जिल्लालाई जोड्छ।

सडक विभागले हेम्जा-नयाँपुल सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सुरु हुने जनाएको छ।  उक्त सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि संघ सरकारले चालु आवमा १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको विभागले जनाएको छ। 

घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने संघ सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो। सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ। रासस