काठमाडौं- सरकारले सरकारी कोषको प्रयोग गरी हुने खरिदमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी 'विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८०' जारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ 'क' बमोजिम सरकारबाट स्वीकृत भएको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० जारी गरिएको हो। 

विद्युतीय बोलपत्र भनेको विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र वा प्रस्ताव हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिकामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ऐनको दफा ६९ र नियमावलीको नियम १४६ को उपनियम १ बमोजिम बोलपत्र डट जीओभी डट एनपी नामको अनलाइनमा आधारित विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन हुनेछ।

विद्युतीय खरिद प्रणाली एकीकृत सरकारी तथ्यांकमा जडान गरी सञ्चालन हुने छ। यसमा सरकारी निकायबाट सञ्चालित क्लाउड प्रयोग हुने छ। यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मोबाइल एप बनाइ सञ्चालन गर्ने छ। विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा संयन्त्र र व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगकर्ताले गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

यसका लागि कम्युटर वा ल्यापटप र सोको लागि आवश्यक सफ्टवेयर, कम्तीमा एक एमबिपिएस क्षमता भएको इन्टरनेट सयन्त्र, इन्टरनेट ब्राउजर, विद्युतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धमा तालिम वा अनुभव प्राप्त जनशक्ति, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर र प्रणाली व्यवस्थापकले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भनी समय-समयमा तोकेका अन्य प्रविधि तथा संयन्त्र आवश्यक पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

निर्देशिकामा सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रुपमा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फतमात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसबाहेक पनि सार्वजनिक निकायले सिलबन्दी दरभाउ पत्र, सोझै खरिद लगायतका अन्य खरिद विधिमा समेत विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्न सक्ने छन्। 

पूर्वयोग्यता वा बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वानको सूचना र सोसम्बन्धी कागजातको बोलपत्र वा प्रस्तावसम्बन्धी विवरण खण्ड (बिड डाटा शिट/ डाटा शिट) मा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही विद्युतीय खरिद प्रणालीमाफर्त हुने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। 

विद्युती खरिद प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने काम

सार्वजनिक निकाय तथा सरकारको कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाहरूले खुल्लारुपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्दा देहाय बमोजिमको काम काम कारबाही विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत गर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

- खरिद महाशाखा वा शाखा बा इकाईको गठन तथा अद्यावधिक,

- खरिद योजनाको तयारी, स्वीकृति, परिमार्जन र प्रकाशन,

- खरिद कार्यको बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजात तयारी, स्वीकृति र प्रकाशन,

- बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजातमा आवश्यक संशोधन र प्रकाशन,

- बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा द्विविधा द्विविधा भई जानकारी माग भएमा सो को जानकारी,

- बोलपत्र पेश गर्नुपूर्वको बैठक आयोजना गरेको अवस्थामा सो बैठकको माइन्यूट प्रकाशन,

- बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्दा खरिद प्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदातालाई जानकारी,

- बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन,

- खरिदको आशयको स्वीकृतिको पत्र जारी, सूचना,

- खरिद निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य,खरिदको सम्झौता र करार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,

- बोलपत्र सम्बन्धी जमानत पेश गर्ने,

- खरिद सम्झौता सम्बन्धी कार्य र खरिद भुक्तानी माग गर्ने,

- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य कार्य।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने काम

- बोलपत्र दस्तुर तिरेको भौचर, बोलपत्र जमानत, अग्रिम पेश्की भुक्तानी जमानत र कार्यसम्पादन जमानत लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका खरिदसम्बन्धित कागजात प्रमाणीकरण गर्ने।

- जमानतसँग सम्बन्धित कागजातको म्याद थपको सम्बन्धित बोलपत्रदाताबाट अनुरोध भइ आएमा सोको म्याद थप गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रमाणीकरण गर्ने।

- जमानतसँग सम्बन्धित कागजात जफत गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट अनुरोध भई आएमा त्यस्तो जमानत जफत गर्ने।

- विवरणहरू अद्यावधिक गर्ने