काठमाडौं- विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने गरी सरकारले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। दुई हजार मेगावाट बिजुली पनि खपतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत जोड्ने गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

अहिले पनि ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहँदा ठूला उद्योगले बिजुली नपाउने तर बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा जोड्ने रणनीति लिएको हो। 

निजी क्षेत्रको मात्रै १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको प्रक्रियामा अनुमति लिएर बसेका छन्। जसमा ८ हजार मेगावाट विद्युत विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) प्राधिकरणले रोकेको छ।

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र संग्लन नगरे उत्पादन नै नहुने अवस्था आउने भएपछि सरकारले प्रतिस्पर्धी कम्पनी खडा गर्ने रणनीति लिएको हो। दुई वर्षअगाडि नै नेपाल पावर एक्स्चेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) कम्पनी खडा भइसकेको छ। व्यापारका लागि १३ जना प्रबर्धक मिलेर दुई वर्ष अगाडि नै कम्पनी खडा गरेका हुन्। 

दुई अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले हाल विद्युत उत्पादन गर्ने लगानीकर्तामार्फत २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। दुई वर्ष अगाडि विद्युत व्यापारको लाइसेन्स ऊर्जा मन्त्रालयले रोकेको थियो। अहिले बिजुली खेर जाने अवस्था र नयाँ उत्पादन पनि रोकिने भएपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीको खोजीमा सरकार लागेको हो। 

‘यो पब्लिक कम्पनी हुनेछ, यसले बिजुली व्यापार गर्न सहजीकरण गरेपछि नेपालमा थप उत्पादन र लगानी आउने छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ(इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भने। कम्पनीले लाइसेन्स पाएर अगाडि बढेमा सर्वसाधारणलाई पनि साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने गरी कम्पनी अगाडि बढाएको आचार्यले बताए। विगतमा सरकारी निकायहरूले नेपेक्सलाई गलत ढंगले हेरिएको भए पनि अहिले सबैले सकारात्मक रुपमा लिएको समेत अध्यक्ष आचार्यले बताए। 

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेटाउन पनि अब विद्युत प्राधिकणको प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ। आफूहरूलाई मात्रै नभएर अन्य कम्पनीहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएर विद्युत खपतको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अचार्यको भनाइ छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयमा गत बैशाखमा विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्नका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले निफ्रा र नेपेक्स दुवै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेगरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो।  

विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नसकेको भन्दै निफ्रा अघि सरेको थियो। निफ्रा, विद्युत प्राधिकरण, सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र भारत तथा बंगलादेशका कम्पनी समेतको लगानी हुनेगरी नयाँ कम्पनी खोल्न सकिने प्रस्ताव निफ्राको छ। 

लाइसेन्स पाएमा निफ्राले पीपीए हुन नसकेका कम्पनीसँग पीपीए गर्ने, ती आयोजनाको विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणसमेतलाई सहयोग पुर्‍याउने र भारत तथा बंगलादेशमा बजारीकरण गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ। २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निफ्राले केही समय अगाडि मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको थियो। जसले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ।  सडक, ऊर्जा, रेलमार्गमा समेत लगानी गर्न पाउने छ। 

विद्युत व्यापार कम्पनीले पीपीएमा नै केही मार्जिन राखेर कम्पनी संचालन गरी नाफा आर्जन गर्ने गरी काम गर्नेछन्। यसमा प्रसारण लाइनको प्रयोग निजी क्षेत्र विद्युत प्राधिकरणकै पनि प्रयोग गर्ने र हुकिङको पैसा तिर्नेगरी काम गर्दा प्राधिकरणलाई समेत फाइदा हुने आचार्यले जानकारी दिए। 

प्रस्तावित विद्युत विधेयकले बिजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदमा दर्ता भएकोले यो विधेयकले बिजुलीलाई अन्य उपभोग्य वस्तुसरह मान्दै यसको व्यापार विनिमयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेको छ। 

भारतमा पनि प्रदेशमा फरक फरक कम्पनीले विद्युत व्यापार गर्ने गरेको छ। जसमा ग्रहाकले कम्पनीअनुसार बिजुली जोड्ने गरेका छन्। विदेशमा मात्रै नभएर स्वदेशमा पनि आयोजनाहरूको बिजुली सिधै उद्योगहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। 

‘यसले नेपालमा खपत बढाउने छ, विदेशमा पनि सिधै बिजुली बिक्री गर्ने छौँ,’ आर्चायले भने। सरकारले तोकेको महसुलभित्र कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकोले कुनै कम्पनीलाई पनि वेफाइदा नगर्ने समेत उनको भनाइ छ। 

यता सरकारले अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी थालेको छ। खपत बढाउन नसकेर बिजुली खेर जान थालेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारमा पीपीए गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो। 

नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता लागि तयार भइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन्। मुलुकको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणमा पीपीएका लागि चाप बढेपछि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।