आगामी वर्षको बजेटपछि यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि चासो छ। चासो हुनु स्वभाविक पनि हो। गतवर्ष ल्याइएको मौद्रिक नीतिमार्फत सैद्धान्तिक रुपमा कडाइ गरेर संकुचन पारिएको थियो। आयातमा नै लामो समय प्रतिबन्धसमेत लगाइयो। 

नियमकले चालु कर्जा मार्गनिर्देशन २०७९ मार्फत नियमनसमेत गर्न खोजेको देखिएको छ। बैंकलाई कन्ट्रोल गर्न सीडी रेसियोमार्फत रोक लगाइएको छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि तरलताको संकटले धेरै व्यवसाय नै संकटमा रहेको छ। सबैतिर कडाइ गरेपछि ब्याजदर बढेर यति माथि पुग्यो जसले सबैतिर संकट ल्याएको छ। 

देशभर साना र ठूला व्यवासायीहरू पलायनको अवस्थामा गएका छन्। अहिले समय बदलिएको छ। अहिले अन्तरबैंक सापटी ठप्प भएको छ। जसले ब्याजदर तल आएको छ। तरलता धेरै भएर बैंकहरू नै अब कहाँ लगानी गर्ने भन्ने छटपटीमा पुगेको अवस्था छ। तर पनि व्यवसायीहरू ऋण लिन बैंकमा नगएको अवस्था सिर्जना भएको छ। कालान्तरमा ऋण नै परिचालन हुन सकेन भने बैंकहरूमै समस्या सुरु हुने छ। 

निक्षेप नै लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। बैंकको प्रडक्ट भनेकै ऋण दिने र ब्याजमार्फत सञ्चालन हुने छ। यसको अर्थ अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको देखिन्छ। अहिले व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय धान्ने मात्रै ध्यानमा रहेका छन्। कोही पनि व्यवसाय विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने पक्षमा छैनन्।

नयाँ लगानी आएका छैनन्। पुरानोले विस्तार ठप्प गर्ने अझै साना व्यवसायीहरू सटर बन्द गरेर पलायन हुने अवस्था आएको छ। यसको मूल कारण भनेको कुनै पनि नियम स्थिर छैन। कुन समयमा कुन नियम परिवर्तन हुने हो कसैलाई पत्तो नै नहुने, अस्थिर नीतिहरू बारम्बर हुने भयो। 

अस्थिर नीतिले भविष्य हेरेर लगानी गर्नेहरू त्रासमा देखिँदा समस्या आएको छ। एकवर्ष कर घटाएको छ। फेरि अर्को वर्ष बढाएको छ। मौद्रिक नीतिमा पनि छ महिना एउटा नियममार्फत चलाइएको छ। एउटा नियम आएपछि लगानीकर्ताले सोही नियमलाई टेकेर लगानी गरेको हुन्छ। तर एक वर्ष नपुग्दै नियम परिवर्तन हुने गरेको छ। कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर नीति मात्रै ल्याउने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। 

अहिले अब आउने मौद्रिक नीतिमा कम्तिमा आएका नियम स्थिर होस्। अब अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि गर्न केही खुकुलो बनाएर ऋण परिचालन गर्न सक्ने मौद्रिक नीति आएन भने मुलुक संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ विगतदेखि भएको ऋणको दुरुपयोगको नियमनका लागि सहि भए पनि यो नियमले सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने काम भएको छ। दुरुपयोग भएको भए छानबिन गरेर कारबाही गर्ने हो। तर अहिले यो लागु गर्दा अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने अवस्था आएको छ। 

केही समय स्थगन गरेर सबै विषयलाई एउटा बाटो समाउन दिएपछि कार्यन्वयन गरियो भने सहज हुन्छ। यो विस्तार केही वर्षभित्र लागु गर्नेगरी नियम लगाउने हो भने सहज हुन्छ। पहिले पूरै छाडियो अनि फेरि हातखुट्टा बाँध्ने काम भयो। यो मन्दीमा अहिले कडाइ गर्ने समय होइन। अहिले ३५ प्रतिशतसम्म नोक्सानी सबै व्यवसायीले व्यहोरेको अवस्था आएको छ। अहिले त भएका ऋण तिरौँ र व्यवसाय नै छाडौँ भन्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। यसलाई सम्हाल्ने भनेको मौद्रिक नीतिले नै हो। 

यो संशोधन नगर्ने, स्थगन नगर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले अर्को बाटो देखाउन जरुरी हुन्छ। नेपालको बैंकिङ प्रणाली अस्थिर भएको छ। नीतिले गर्दा कहिले तीन महिना अघिसम्म बैंकमा पैसा नहुने अहिले फलाफाल भएको छ। यो राम्रो पक्ष होइन। चालु पुँजी कर्जा संशोधन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने उपाए दिनुपर्छ। होइन भने मुलुक संकटको भुमरीमा जाँदैछ। 

अहिले सबै लागत महँगो हुँदै गएको समयमा नीति निर्माताहरू एकठाउँमा आएर विकल्प दिनै पर्छ। यो गलत भनेको होइन। समस्या छ। एकातर्फ ऋण लिएर घरजग्गा र सेयरमा लगानी भएकै हो। यसमा बैंकिङ पोलिसी लगाएर छानबिन गरेर कारबाही गरौँ। तर सबैलाई रोक्ने काम गलत हो। 

उद्योग क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नै एकल अंकमा ब्याजदर नतोक्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन हुनै सक्दैन। आयात रोक्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा नहुने यता उत्पादन गर्न उद्योगले नसक्ने अवस्थामा समस्या आउँछ। धेरै नियमन गर्न खोज्दा कागजमा सबै ठीकठाक देखिए पनि बजारमा समस्या आयो भने सबै भत्किने छ। सोहीकारण एकपटक राष्ट्र बैंकले सोचेर जग्गै खरिद गरेका व्यवसायी रहेछन् भने पनि त्यहाँबाट निस्कने सक्ने बनाउन जरुरी छ। सबै पैसा डम्प भएर बसेको अवस्था हो। गल्ती एकपटक गरेकालाई बाहिर निस्कन दिने वातावरण मौद्रिक नीतिले बनाउन आवश्यक छ। व्यवसायीले खुला वातावरणमा व्यवसाय गर्न खोज्छन्। 

कुनै पनि हिसाबले ब्याज तिर्न ऋण लिने। एउटाको लागि लिएको ऋण अन्तै लगानी गर्ने सही होइन। तर विगतमा भयो। यसबाट बहिर निस्कन दिइएन भने समस्या आउने देखियो। अनुसन्धान गरेर समय तोकेर यति समयभित्र सेटल गर्नु भन्नुको विकल्प छैन। अहिले खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ। कालोसूचीमा हजारौँ थपिएका छन्। बैंकले पनि ऋण उठाउन घरमा गार्ड पठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। 

बैंक भनेको व्यवसायीको साझेदार न हो। अहिले बैंकसँग ऋण लिन डराउने अवस्था आयो भने समस्या हुन्छ। लिलाम नै गर्दै जाने हो भने भोलि लिलामकै जग्गा पनि बिक्री नभएका छन्। निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता दिन नसकेर जग्गा दिनुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने? 

यो भनेर सबै खुला गरिदेऊ भन्न खोजेको पनि होइन। धेरै संकुचनले मात्रै पनि नहुने भएकोले केही खुकुलो गरेर समाधान गरौँ। व्यवसायीलाई कानूनभन्दा बाहिर जान नदिने अवस्थाको सिर्जना सरकारले गर्ने हो। कडा बन्दैमा सबै समस्या समाधान हुँदैन। बजारमा त्यसको असर कति परेको छ भन्ने विषयलाई हेर्न जरुरी रहेको छ। 

अहिले सबै व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन्। मौद्रिक नीतिमा केही सहजता आयो भने फेरि विस्तारै बजार उठ्ने छ। हामीले ३ वर्ष अगाडि ६ प्रतिशतमा ल्याएको ऋण १४ प्रतिशत पुग्यो। यसमा प्रक्षेपण नै मिलेन। कम्तिमा एउटा नीतिले पाँच वर्ष तलमाथि नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सकेनौँ भने समस्या आउनेवाला छ। यो सोच्ने काम नियामक निकायकै हो। सबै पक्ष जिम्मेवार भए भने साउनपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ। होइन भने मुलुक मन्दीतर्फ जाने छ। 

(उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलसँग बिजनेस न्युजले गरेको कुराकानीमा आधारित)