सर्वांगिण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका पक्षधर मध्येका एक हुन्। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा चालु वर्षको मौद्रिक नीति प्रभावकारी भएको उनको बुझाइ छ। राजनीतिक र कर्पोरेट दबाबकै बीचमा राष्ट्र बैंक अडिग रहँदा नै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम भएको उनको भनाइ छ। अहिलेको समस्यालाई वर्तमान नीतिले भरथेग गरेपनि अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार नहुँदासम्म दीर्घकालीन समाधान नहुने उनको भनाइ छ।

संरचनागत सुधार गरेर र चालु वर्षकै जतिको ऋण विस्तारको लक्ष्य राखेर त्यो ऋणको सदुपयोग हुँदा पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कठिन नरहेको बताउने गौचनसँग रवीन्द्र शाहीले गरेको अन्तर्वार्ता :

सरकारसँग राजनीतिक म्यान्डेट हुन्छ र समग्र परिणामको अन्तिम उत्तरदायी पनि राजनीतिक नेतृत्व नै हुन्छ भनेर मानिन्छ। यही भएर नै सरकारले ल्याउने हरेक नीति अन्तिम हुनुपर्छ भनिन्छ। सरकारले बर्सेनि ल्याउने वित्तीय नीतिअनुसार नै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ अर्थात् बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक स्रोतको परिचालन हुने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिन्छ। तर यो आदर्श नेपालमा त्यति धेरै कार्यान्वयन भएको छैन भन्छन्। तपाईंलाई के लाग्छ? 

बजेटपछि मौद्रिक नीति आउँछ। बजेटलाई सहयोग हुनेगरि मौद्रिक नीति आउँछ र आउनुपर्छ पनि भनिन्छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। यहाँ मौद्रिक नीतिमात्र होइन बजेटमै समस्या रहेको छ। 

विगत छ वर्षको हेर्दा पुँजीगत विनियोजनको ७० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। जबकि कुल बजेट ८० प्रतिशत खर्च भएको छ। तर हामीले वित्त नीतिले ८ वा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। एकातिर सरकारले आफ्नो बजेटमा लिएको लक्ष्यअनुसार खर्च नगर्ने तर मौद्रिक परिचालन भने त्यति नै हुनुपर्छ भनेर पनि भएन। अर्कोतिर समस्या के छ भने सरकारले ८ प्रतिशतको वृद्धिदर भनेको छ त्यसका लागि यति कर्जा निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर पनि मौद्रिक परिचालन यति हुनुपर्छ भनिएको छैन। यसमा प्रणालीगत अन्तरआबद्धता विकास भएको छैन। 

राष्ट्र बैंकले त आफ्नै प्रवृत्तिलाई मात्र आधार मानिरहेको  छ न कि बजेटमा आउने वृद्धिदरको लक्ष्यलाई। बजेटरी लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा मौद्रिक नीति आउने गरेको छैन। यसमा एउटा अपवाद छ। युवराज खतिवडाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हालसम्मै ठूलो बजेट ल्याउनुभएको थियो। जुन बजेटबाट सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य थियो। त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि ऋणको वृद्धिदरको लक्ष्य पनि २१ प्रतिशत राखिएको थियो। त्यो प्रणालीगत लिंकेज कायम गर्न खोजिएको थियो। नभए अरु वर्ष त्यस्तो लिंकेज ऐतिहासिक रुपमा देखिएको छैन। 

तर चालु वर्षको हकमा भने लिंकेज कायम गर्न नमिल्ने खालको बजेट आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको खराब आर्थिक परिदृष्यका बीचमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य  राखेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले ठीक उल्टो ऋण नीति लिएर १२ प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथको लक्ष्य राख्यो।

यो वर्ष पहिलोचोटी टाइट मौद्रिक नीति आयो। सरकारले हावादारी वित्तीय विस्तारको लक्ष्य लिँदा पनि राष्ट्र बैंक संकुचित बाटोमा गयो। अहिलेको हेर्दा त अझ त्यही पनि पूरा हुने देखिँदैन अहिलेसम्म ३ प्रतिशतमात्र  भएको छ। अब यसैको निरन्तरता हुन्छ र हुनुपर्छ। पहिलेजस्तो २० प्रतिशतको विस्तारकारी बाटोमा जान सक्दैनौँ। यदि फेरि त्यसमै जाने हो भने अहिलेजस्तै संकटको साइकलमा फस्ने डर हुन्छ। 

बाह्य क्षेत्रमा समस्या विस्तारकारी मौद्रिक र वित्त नीतिका श्रृंखलाले ल्याएको हो। बाह्य क्षेत्रमा जुन चुनौती देखियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा फेरि वित्त नीति प्रभावित भयो। यो एक आपसमा जोडिन्छ। हामी संरचनागत सुधारमा नजाने हो भने फेरि यही आउँछ। जस्तो अहिलेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार १७/१८ प्रतिशतको चाहिन्छ भनेर त्यसैगरि जाने हो भने समस्या फेरि आउँछ। आर्थिक वृद्धि पनि हुने १७/१८ प्रतिशतको ऋण विस्तार हुने हो भने पछिल्लो २ वर्षमा देखिएको समस्या फेरि अर्को वर्षदेखि सुरू हुन्छ। 

भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले अहिलेकै संरचनामा निश्चित प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर थेग्न सक्दैन? 

सक्दैन। त्यसैले गर्दा भनिएको हो संचरनागत रुपान्तरण चाहिन्छ। हामीले विगत ३० वर्षमा जुन अभ्यास गर्‍यौँ यसको गन्तव्य यही हो जहाँ अहिले हामी छौँ। हामीले महसुस त गरेनौँ। सायद कोभिड नआइदिएको भए र खतिवडाले ल्याएको बजेटको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र २१ प्रतिशत ऋण विस्तार एकसाथ भएको भए अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या अझ कठोर रुपमा त्यतिबेलै आउँथ्यो। 

अहिले त हामी १५ औँ योजनामा छौँ। अहिलेको बजेट यो योजनाको अन्तिम बजेट हो। १४ औँ योजना सकिँदा अहिलेसमम्कै उच्च वृद्धिदर भएको अवधि हो। त्यही समयमै न्यून मुद्रास्फ्रितिको अवधि थियो। १५ औँ योजना अहिलेसम्मकै खराब भयो। त्यसमा लक्ष्य यति हावादारी छन्। सम्भव नै नभएका कुरा राखिएका छन्। अहिले मौद्रिक नीति आउँदैछ तर यसबाट धेरै उत्साही हुन आवश्यक छैन। नोमिनल जीडीपीको वृद्धिदरभित्रै क्रेडिट ग्रोथलाई राख्नेतिर जानुपर्छ। 

मौद्रिक स्रोतको परिचालनमा तपाईंले प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ। मध्यकालीन उच्च वृद्धिदर हुँदा धेरैले पत्याउँदैन थिए। अहिले धेरैले फिल गरेका छन्। मौद्रिक स्रोतको परिचालन भएन कि भन्नेमा सहमत छन्। निजी क्षेत्रमा गएको ऋणको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा देखिएन भनेर राष्ट्र बैंककै अध्ययनले पनि देखाएको छ। मौद्रिक स्रोतको परिचालन सही नहुनुमा नीतिगत लिंकेज नभएर त होइन? 

नीतिगत विच्छेदको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। कयौँ नीतिगत लिंकेज छुटेका छन्। मुख्य कुरा भनेको हाम्रा  आवधिक योजनादेखि बजेटसम्म हेर्दा पूरा गर्नै नसक्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ। अति मनोगत कुरा हुन्छन्। अर्को कुरा भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र बजारमा आधारित हो। हाम्रोमा निजी क्षेत्रलाई धेरै स्वतन्त्रता नै छ। निजी क्षेत्रलाई ऋणमा पहुँच पनि सहज छ। 

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि धेरै छ। त्यत्रो भूमिका छ नीतिगत रोकतोक पनि छैन तर पनि उपलब्ध स्रोतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायौँ तर गतिशील र उत्पादनशील बनाउन सकिएन। लामो समयसम्मको यही अभ्यास भयो विगत ३० वर्षकै हेर्दा औसत साढे चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर छ। हाम्रो जस्तो न्यून आधार भएको अर्थतन्त्रलाई यो वृद्धिदरले कहिँ पुर्‍याउँदैन। रुपान्तरण नै हुन सक्दैन। हामीलाई चाहिने भनेको न्यूनतम ६ प्रतिशत हो। 

हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भयो तर गतिशील र उत्पादनशीलन नहुँदा भएन। यसको मुख्य कारण भनेको न्यून अभिवृद्धि नहुने ठाउँमा ऋणको परिचालन धेरै भयो। भारत र चीनले त्यत्रो प्रगति गर्दा पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि हो। 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा असंगतिहरू धेरै छन्। हाम्रोमा पुँजी निर्माण पनि त्यति धेरै खराब नै छैन।  विगत ६ वर्ष हेर्दा विश्वको वार्षिक औसत पुँजी निर्माण २८ प्रतिशत हुँदा नेपालमा ३३ प्रतिशत थियो। २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर पनि भइरहेको छ। बंगलादेशभन्दा पनि राम्रो देखिन्छ। तर पनि ग्रोथ छैन। स्रोत न्यून अभिवृद्धि हुने ठाउँमा गएकाले यो भएको हो भनेर बुझ्न ढिला भइसकेको छ।  

राज्यले गर्ने खर्च पूर्वाधारमा हुने लगानीको बहुआयामकिक प्रभाव बढी हुन्छ। तर हाम्रा पूर्वाधार निर्माण कहिलै समयमा पूरा भएनन्। हाम्रो २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा साढे ३ प्रतिशतमात्र विनियोजन छ। यही गतिमा जाँदा ती पूरा गर्न २८ वर्ष लाग्ने रहेछ। २४ वटा मध्येमा चार वटा चार वर्षमा सकौँ भनेको भए निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले प्रतिफल दिन्थे तर सबै निर्माण सुरू गर्ने तर कहिलै पूरा नहुने बिडम्बना भयो। जस्तो पुल बनाउन सात वर्षसम्म लागेको छ। सम्पन्न नहुँदासम्म पुलको प्रयोग हुँदैन। जबसम्म प्रयोग हुँदैन तबसम्म त्यसबाट प्रतिफल आउँदैन। यति सानो कुरा पनि हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौँ। 

अर्को भनेको निजी क्षेत्र के भयो भने एउटा आयातमा अर्को घरजग्गामा मौद्रिकरणमा गयो। यी दुबै न्यून अभिवृद्धिका क्षेत्र भए। हाम्रो ३३ प्रतिशतसम्मको पुँजी निर्माण हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्न सकेको छैन। 

मौद्रिक स्रोतको परिचालनको कुरा गर्दा, निजी क्षेत्रको धारणा भनेको स्रोतको परिचालन हाम्रो आइडिया र जोखिमका आधारमा हुने हो। यसमा हामी स्वतन्त्र र स्वच्छन्द हुनुपर्छ भन्ने छ। मौद्रिक स्रोतको परिचालन निर्देशित पनि हुनुपर्छ कि स्वतन्त्र? कस्तो चाहिन्छ?

हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रणाली नै चाहिन्छ। तर यसमा एकैथरी भन्ने हुँदैन किनभने चलायमान हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादन भनेर उत्पादनमात्र गरेर पनि भएन उपभोगका लागि चलायमान पनि हुनुपर्छ। राइट मिक्स भयो भने सकारात्मक प्रभाव पर्छ। तर यहाँ त निर्देशित ऋणकै पनि परिणाम देखिएन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत ऋण निर्देशित गरेको छ। क्षेत्रगत क्याप लगाएको छ। तर समस्या के भयो भने त्यो त्यही क्षेत्रमा नगएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। ४० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको भए त परिणाम त केही देखिन्थ्यो। 

जस्तो विगत १० वर्षमा सबैभन्दा बढी कर्जाको वृद्धिदर कृषि क्षेत्रमा भएको छ। कृषि यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ऋण परिचालन भएको छ। तर अघिल्लो १० वर्ष र विगतको १० वर्षको कृषिको वृद्धिदर हेर्दा अझै घटेको छ। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले स्पेसल अडिट वा एसेट क्वालिटी रिभ्यू पनि गर्दैछ। 

जापान र चीनले पनि क्रेडिट निर्देशिकाबाट नै गरेका हुन्। त्यहाँको अभ्यास सफल पनि भएको थियो। तर हाम्रोमा अन्यत्र सफल भएका कयौँ मोडलले पनि राम्रोसँग काम गरेका छैनन्। 

तोकिएको बाहेक पनि अरु ६० प्रतिशत कर्जा पनि जग्गामै गएर थुप्रिएको छ। यसले अर्को ठूलो समस्या ल्याएको छ। 

जस्तो काठमाडौंको चक्रपथ भित्रको निजी जग्गाको मूल्य नै जीडीपीको बराबर छ। जुन देशका जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४ सय डलर पनि छैन त्यहाँ के भयो भने जग्गाको मूल्यांकन अत्याधिक भयो।  हाम्रो जस्तै आय भएका मुलुकमध्ये सबैभन्दा  धेरै मूल्यांकन यही भयो। दोस्रो के भयो भने १४ सय डलर आय भएर  पनि धेरै ऋण भएको अर्थतन्त्रमा पुगिसकेका छौँ। ९७ प्रतिशत निजी कर्जा छ। सार्वभाौम कर्जा पनि जोड्दा १४० प्रतिशत पुगिसकेको छ। ऋणको हिसाबले पनि भार धेरै छ। गरिब भएर पनि ऋणको भार धेरै छ। 

संरचनागत सुधार २.० भनेकै यस्तै सुधार गर्ने हो। हामीले सुधार गर्नैपर्छ। निजी क्षेत्रले पहिलेजस्तै ऋण चाहिन्छ भनेर हुँदैन। निजी क्षेत्रको बुझाइ के छ भने जग्गाको कारोबारले चलायमान बनाउँछ भन्ने छ। यदि त्यसैगरि जाने हो भने हामी यही ठाउँमा पुग्छौँ जहाँबाट माथि उठ्न खोजिरहेका छौँ। 

हाम्रोमा मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको मानक कस्तो बनेको छ भने सेयर बजारदेखि घरजग्गासम्म जाने ऋण सहज र सरल हुनुपर्छ। बलियो आवाज भएको समूहले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै यी दुई कुरा हुन् भनेर कन्भिन्स गरेका हुन्छन्। प्रणालीलाई उनीहरूले लगभग प्रभावित पारेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व यसमा सचेत हुन कति आवश्यक छ?

अहिले सबैभन्दा धन्यवाद राष्ट्र बैंकलाई दिन चाहन्छु। गभर्नरविरुद्ध सडकमै आन्दोलनमात्र होइन अर्थमन्त्रीसँग टकराब पनि भयो। गभर्नरलाई मानइस गर्नका लागि उच्च राजनीतिक तहमा लबिङ पनि भयो। यी सबैका बाबजुद राष्ट्र बैंक अडिग रह्यो र अहिले केही सुधार भएको छ। त्यो दबाबसँग झुकेको भए हामी भड्खालोमै जान्थ्यौँ। अहिले पनि वित्तीय साइडमा राजस्व प्रभावित भएको त छ तर पनि बाह्य क्षेत्रको पहिरो रोकिएको छ। 

नेपाल जस्तो देशले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्व नै रोज्ने हो मेरो विचारमा। नेपालीले कहिल्यै पनि आर्थिक अस्थिरता बुझेकै छैनौँ। व्यक्तिगत तहमा यति दयनीय हुन्छ। श्रीलंका र पाकिस्तानमा कस्तो अवस्था भोगिरहेका छन् होला। त्यस्तो अवस्था त हामीले कहिलै देखेकै छैनौँ। त्यस्तो बाटोमा जान हुँदैन। घरजग्गा र सेयर बजारमा ध्यान दिने हो भने समाधान हुँदैन। त्यसले चलयामान मात्र बनाउँछ। गतिशील बनाउनका लागि १२/१३ प्रतिशतकै कर्जाको विस्तारले पनि पुग्छ तर त्यो उत्पादनमा जानुपर्छ। अहिले त कर्जा भनेको कि आयात कि जग्गाको मूल्यवृद्धिममा लागेको छ। 

घर जग्गा भनेको यस्तो कुरा हो कि त्यसले जति पनि मूल्यवद्धि सोस्न सक्छ। त्यसको इन्फिनिटी उच्च हुन्छ। १९९० को जापानको कथा छ। जापानको १.१ किलोमिटरको एउटा प्यालेस छ। त्यसको रियलस्टेटको मूल्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको जति थियो। नेपालभन्दा सात गुणा ठूलो क्यालिफोर्नियाभन्दा हाम्रो सिंहदरबारभन्दा दुईगुणामात्र ठूलो प्यालेसको भाउ बढी थियो। त्यसको असर अहिलेसम्म जापानमा परिरहेको छ। जग्गाको अत्याधिक मूल्यांकनको असर अर्थतन्त्रमा कस्तोसम्म पर्नजान्छ भन्ने कुरा संसारमा कयौँ उदाहरण छन्। हामी यसमा धेरै हौसिन होइन सचेत हुनुपर्छ। 

हाम्रो सुशासन जग्गाको भाउसँग जोडिएको छ। नेपालमा राम्रैसँग बसिरहेका युवाहरूले पनि एउटा अवस्थामा पुगेपछि सोच्न थाल्छन् कि उनीहरू यही बसेर जीवन बिताउँदा पनि एउटा घर बनाउन सक्दैनन्। काठमाडौंमा घर बनाउने र राम्रो स्कुलमा सन्तान पढाउने सपना हुन्छ। अहिलेकै मूल्यमा घर बनाउनुपर्छ मुख्य सचिवले पाउने सबै तलब बचाउँदा पनि चार आना जग्गा किन्नका लागि २० वर्ष लाग्नेरहेछ। घर बनाउनका लागि अर्को १८ वर्ष लाग्छ। भनेपछि अवस्था कस्तो छ हामीले भन्नै परेन देखिएकै छ। यसको जड नेपालका नीति निर्माताले बुझेका छैनन्। यो अवस्था कसरी आयो। यसको मुख्य जड के हो भन्ने कुरा थाहा नभइ समाधान सोच्ने कुरै भएन। यसको जड बुझ्नुपर्छ। 

तपाईंले भनेको कुरा सुन्दा अधिक मूल्यांकनको कुरा मौद्रिक साइडबाटै हुने देखियो। अन्तत: वित्तीय दबाबकै बीचमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको भन्नुभयो। तर पनि राष्ट्र बैंक आफैमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। स्रोतको परिचालनमा देखिएको बिचलनको अनुगमन र नियमनमा असफल भइरहेको छ राष्ट्र बैंक। मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएर ल्याउने भनेर अर्थमन्त्रीले नै भनिरहनुभएको छ। संसदमै उहाँले भन्नुभएको छ। सरकारले यस्तो बेला वित्त साइडबाट परिचालन गर्नुपर्ने हो। तर बजेटले त्यस्तो संकेत देखिएन। मौद्रिक स्रोतमै जोड देखिन्छ। यस्तो बेला तपाईंले भनेजस्तो १२ प्रतिशतकै विस्तारबाट सम्भव होला? खुकुलो त हुनैपर्ने जस्तो देखिन्छ नि हैन र? 

खुकुलो त हुनै हुँदैन अहिलेकै अवस्थामा। अहिले जुन बाह्य क्षेत्रमा जुन सुधार देखिएको छ खुकुलो हुनेवित्तिकै फेरि समस्या बल्झिन्छ। नेपालमा मौद्रिक नीति भनेकै ऋण नीति हो। हाम्रोमा ब्याजदरले नियन्त्रण गर्ने गरेको छैन। ब्याजदरले निर्देशित नगर्दा ऋण नीतिबाट गरिन्छ। जति पनि अन्य नियमन भनेका क्रेडिट नीतिसँगै जोडिन्छन्। त्यसैले ऋण कतिसम्म जाने भन्दा लामो समयसम्म नोमिनल जीडीपी ग्रोथ विगत ३० वर्षको औसत १२ प्रतिशत रहेको छ। त्यतिमै राख्नुपर्छ। साढे १२ प्रतिशतसम्म पुग्छ। त्यो उत्पादन गतिशील क्षेत्रमा जाने गरि हुनुपर्छ। यति गर्दा पनि ६ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सहयोग गर्छ। तर अहिले ३ प्रतिशत छ जुन न्यून छ। 

कर्जाको कुलत लागेको छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई। डोज नपाउँदासम्म विथडल सिन्ड्रोम देखिएछ। डोज घटाउँदै जाँदा गाह्रो हुन्छ अहिलेको हाम्रोमा त्यही लक्षण देखिएको छ। अहिलेको ३ प्रतिशत धेरै न्यून हो यसलाई पनि सुधार गरेर १२ प्रतिशत त पुर्‍याउनैपर्छ। यति गर्दा सामान्यीकरण हुन्छ। सँगै अब चाहिँ जग्गाको लागि हुँदैन भन्नुपर्छ। 

जग्गामा मन्दी आउनैपर्छ। जग्गामा कि १० वर्ष मन्दी हुनुपर्छ कि मूल्य करेक्सन हुनुपर्छ। नभए अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउँदैन। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई पनि मैले यही भनिरहेको छु। अर्थतन्त्रमा सुधार हुनका लागि जग्गामा सुधार चाहिन्छ। हिजो करोड रुपैयाँ हाल्न आएको जग्गा त्योभन्दा तल बिक्री गर्दिन भनेर बस्न हुँदैन। जग्गा होल्ड गर्नुभन्दा बिक्री गर्नु फाइदा हुन्छ भन्ने अवस्था आउनुपर्छ। यसअघि पनि मन्दी एक वर्ष आएको थियो त्यसले मूल्य घटाएन। तर अब लामो समयका लागि आउनुपर्छ। 

वित्त र मौद्रिक नीति अन्तरआवद्ध हुनुपर्छ भन्ने आदर्श भएपनि त्योअनुसार भएको छैन। त्यसमा पनि पछिल्ला तीन वर्षदेखि त विपरीत धारमै देखिएका छन्। चालु वर्षका लागि अन्तरआबद्ध नहुँदा फाइदा नै भयो। कडी टुटेको छ। कडी जोडिन आवश्यक छ कि छैन? 

दीर्घकालमा जोडिनैपर्छ। सरकारसँग राजनीतिक म्यान्डेट हुन्छ। सरकारको लक्ष्य भनेको आर्थिक वृद्धिदर नै हुन्छ। रोजगारी सिर्जनादेखि आय समानतासम्म उसको लक्ष्य हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको पनि उद्देश्य आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने पनि हुन्छ। मूल्यवृद्धि त खासै प्रभावकारी भएको छैन। अहिलेको अवस्था फरक छ। अहिले फरक उद्देश्यबाट जान सक्छन्। सधैँभरि दुबै नीतिको एउटै उद्देश्यमा जान सक्छन् भन्ने पनि हुन्छ। 

हुन त अहिले ६ प्रतिशत वृद्धिदर असम्भव होइन। किनभने विगत चार वर्षको औसत वृद्धिदर न्यून छ। यसको अर्थ आधार थोरै हुँदा सामान्य रुपमै फर्किँदा पनि वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना भइहाल्छ। न्यून आधारका आधारमा ६ प्रतिशत सम्भव छ। रिकभरिङ प्रभावका रुपमा बढ्छ। त्यही अवस्थामा अहिलेको २ प्रतिशतभन्दा न्यून छ। आागमी वर्ष ६ प्रतिशत नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

त्यसका लागि १२ प्रतिशतसम्मको ऋणको विस्तार चाहिन्छ। अहिलेको ३ प्रतिशत त साह्रै न्यून हो। राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार नै १२ प्रतिशतको ऋण विस्तार र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनसक्छ। र लिंकेज हुन असम्भव होइन।