काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याउनका लागि गरिएको घोषणाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाएको छ। 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणालाई फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरोध गरेको छ। 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने र त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धतता जनाउनुपर्ने माग राख्दै रास्वपाका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरेका छन्। 

अर्थमन्त्रीले यही विषयलाई लिएर संसदमा सम्बोधन नगरेसम्म बैठक चल्न नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापित तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले बताएका छन्।

एमालेका सांसदले पनि यसमा समर्थन जनाएका छन्।