काठमाडौं- सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि सरकारले सवारीको प्रकृति र आकारका आधारमा मापदण्ड तय गरेको छ। दुईपांग्रेदेखि चारपांग्रे हुँदै हेभी इक्युपमेन्टसम्मको लाइसेन्स लिनका लागि लिखितदेखि ट्रायलसम्म अलग अलग मापदण्ड तोकिएको छ।

सवारीको सञ्चालन प्रक्रियाका आरधारमा त्यसको लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरिँदै आएको छ। पेट्रोलियम सवारीबाट चल्ने सवारीमा गेयर बक्स हुन्छ भने विद्युतीय सवारीमा गेयर बक्स हुँदैन। विद्युतीय सवारीमा सामान्य बटनको माध्यमबाट ड्राइभिङ मोड परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर पेट्रोलियम सवारीमा क्लचको सहायताले गेयर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण यी सवारीको लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित प्रश्न र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) भिन्न ढंगल तय गरिनुपर्छ।

यसअघि पनि सरकारले मोटरसाइकल र स्कुटरको ट्रायल परीक्षा अलग अलग हुने व्यवस्था गरेको थियो। सुरुमा स्कुटरबाट ट्रायल दिनेले स्कुटर तथा मोटरसाइकल दुवै चलाउन पाउने व्यवस्था थियो। तर २०६८/६९ तिर यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न अध्ययन गरेर स्कुटरबाट ट्रायल दिनेले स्कुटरमात्र चलाउन पाउने र मोटरसाइकल चलाउनका लागि मोटरसाइकलबाटै ट्रायल परीक्षा दिनुपर्ने मापदण्ड बन्यो। 

यसको मुख्य कारण थियो- स्कुटरमा गेयर प्रणाली नहुने तर मोटरसाइकलमा गेयर हुने भएकाले स्कुटर चलाउन सक्ने व्यक्तिले मोटरसाइकल चलाउन कठिन हुने प्राविधिक निष्कर्ष। स्कुटरबाट ट्रायल दिएर मोटरसाइकल चलाउनेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा दुर्घटनाको दर बढेको थियो। यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले स्कुटर र मोटरसाइकलका लागि छुट्टाछुट्टै ट्रायल दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

विद्युतीय सवारीको हकमा नयाँ विषयको उठान भएकाले यसबारे छलफल सुरु हुने यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए। ‘विषय नयाँ हो। पुरानै प्रक्रियाबाट दिँदा ठीक हुन्छ वा नयाँ अर्थात विद्युतीय सवारीबाटै ट्रायल दिन आवश्यक छ भन्नेबारे अब हामीले सरोकारवालासहित सबैसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो विषयमा विभागले आवश्यक गृहकार्य गर्छ।’ हाल पेट्रोल कारबाट चारपांग्रे हलुका सवारीको ट्रायल परीक्षा हुँदै आएको छ र सबै प्रकारका सवारी चलाउने चालकले यहीबाट ट्रायल दिएर लाइसेन्स पाउँदै आएको पौडेलले बताए। 

विद्युतीय चारपांग्रे सवारीमा गेयर तथा क्लच नहुने भएकाले ड्राइभिङ प्रक्रिया पेट्रोलियम कारको भन्दा फरक हुँदा यसबारे छुट्टै मापदण्डबारे छलफल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 

स्कुटरबाट ट्रायल दिनेले मोटरसाइकल चलाउँदा समस्या देखिएरै सरकारले स्कुटर चलाउनेका लागि स्कुटरबाटै र मोटरसाइकल चलाउनेका लागि मोटरसाइकलबाटै ट्रायल दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो प्राविधिक रुपमै आवश्यक ठहर भएपछि अलग मापदण्ड कायम गरिएको पौडेलको भनाइ छ। मोटरसाइकल चलाउनेले अहिले पनि स्कुटर चलाउन पाउँछन् तर स्कुटर चलाउने लाइसेन्स पाएकाले मोटरसाइकल चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए। 

यही व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने पनि विद्युतीय कार चलाउनेका लागि पेट्रोलियम कारबाट ट्रायल दिने व्यवस्था संशोधनको जरुरी भइरहेको छ। विभागले विद्युतीय कारको ट्रायलका लागि प्रविधिक पाटोमा अध्ययन गर्ने पौडेलेको भनाइ छ।  

विद्युतीय कार र पेट्रोलियम कार (आईसी इन्जिन कार)को सञ्चालन प्रणाली पूर्णतः भिन्दाभिन्दै भएकाले एउटाबाट दिइने ट्रायलले अर्को सवारी चलाउन प्रक्रियागत भिन्नता हुन्छ।

अहिले पुरानै प्रक्रियाबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेकोमा अब भने यसलाई परिमार्जनका लागि छलफल जरुरी रहेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले बताए। ‘यो नयाँ विषय उठान भएको छ। प्राविधिक रुपमा चलाउन प्रक्रिया नै भिन्न भएकाले विद्युतीय सवारी चलाउनेका लागि अलग्गै मापदण्ड आवश्यक पर्न सक्छ,’ तामाङले भने, ‘यस बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ तर यसका लागि समय लाग्न सक्छ।’ 

नेपाली बजारमा विद्युतीय कारको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। विद्युतीय सवारीको संख्या आगामी दिनमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुने भएकाले यसबारे सरोकारवालाहरूले समयमै ट्रायलको मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकार र ट्राफिक प्रहरीलगायतबीच यस विषयमा छलफल जरुरी भएको छ।