नेपालगञ्ज- बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित आठ स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लाका सबै पालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, सामाजिक विकास, पर्यटनको विकासलगायतमा जोड दिएका छन्।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सामूहिक बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न रिङरोडको विकाससँगै आसपासका जग्गाको ‘ल्यान्ड पुलिङ’मार्फत जग्गा विकास गर्ने योजनामा उपमहानगरले जोड दिएको छ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले वर्षाको समयमा हुने डुबान कम गर्नका लागि नालीको प्रभावकारी सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने, नेपालगञ्जको ऐतिहासिक कला, संस्कृति झल्किने गरी नयाँ योजना ल्याइने उल्लेख गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख एक हजार पाँच सय ८७ रूपैयाँ बराबरको अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको बजेट ल्याएको छ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले डुवानको उच्च जोखिममा रहेको बस्तीमा तटबन्धनको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। पालिकाका अधिकांश गाउँ वर्षाको समयमा डुबान तथा कटानको जोखिममा पर्ने र अत्यधिक क्षति पुर्‍याउने भएकाले त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि तटबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो।

पालिकाले बाढी प्रभावितका लागि उद्धार र आश्रयस्थलको व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ। गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले ४८ करोड ८४ लाख ३४ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे।

डुडुवाले गाउँपालिकाका-६ महाउत टोलमा सात सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण सम्पन्न गरी किसानको आलु बीउ भण्डारण र तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गर्ने नीति ल्याएको छ। प्रयोगशाला नभएका वडा नं १, ३ र ४ मा क्रमशः प्रयोगशाला स्थापना, न्यूनतम दरमा सबै स्थानाीयलाई वडास्तरमा स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँच, कृषि बालीमा लाग्ने रोगकीरा नियन्त्रण गर्न आवश्यक विषादी निःशुल्क रुपमा वितरण, कृषिको उत्पादन क्षेत्र विस्तार, पशुरोग निदानका लागि पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला सेवा, खोप तथा परिजीवी नियन्त्रण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यकममा उल्लेख छ। 

जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पशुपालन, पक्षीपालन, मौरीपालनबाट आयआर्जन हुन सकिनेमा जोड दिँदै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनस्पति उद्यान, जंगल सफारीबाट पर्यटनको विकास हुने बताएको छ। गाउँपाललिकाको जल, जंगल र जडीबुटी, नदीजन्य पदार्थ तथा खनिज जस्ता स्रोतको पहिचान गरी उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले बेमौसमी खेती, अर्गानिक खेती र बगर खेतीमासमेत जोड दिएका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ८० करोड १९ लाख २८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।

नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषि हबको रुपमा विस्तार गर्न सम्भावनाको आधारमा सहकारी सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने जनाएको छ। सिँचाइ मल बीउ प्रविधि र बजार सुनिश्चत गरिने उल्लेख छ। कृषि र पशुपालनबाट स्वरोजगार समृद्ध नरैनापुर रोजगारीको आधार कृषि विकासको लागि पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी सबै वडामा व्यावसायिक खेती, नगदे एवं उच्च सम्भावनायुक्त तरकारी तथा फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहनको लागि उन्नत बीउ, मल, उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले ४८ करोड ६२ लाख आठ सय ७३ रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

कोहलपुर नगरपालिकाले मुख्य सहरी क्षेत्रमा नागरिकको चाप र सुरक्षाका लागि आकाशे पुल निर्माणमा जोड दिँदै नगरपालिकालाई ‘हरित नगर’को रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। फोहरको व्यवस्थापनका लागि ‘मेरो फोहर मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिँदै एक अर्ब सात करोड ७४ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४६ करोड १० लाख ८९ हजार छ सय १६ रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतमा राखेको छ।

खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८३ करोड ३९ लाख ५३ हजार छ सय ५८ रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पालिका अध्यक्ष डम्बर विक तुफानले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

बैजनाथ गाउँपालिकाले ६९ करोड ९९ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटले कृषि, पशुपालन र सिँचाइमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। रासस