काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा राजेशकुमार अग्रवाल चयन भएका छन्। परिसंघको २०औं वार्षिक साधारण सभाले अग्रवाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो। 

यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका  अग्रवाल परिसंघको विधान अनसार स्वतः अध्यक्षमा चयन भएका हुन। अग्रवाल डेढ दशकदेखि परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, उद्योग समिति सभापति, राजस्व समिति सभापति, रोजगारदाता परिषद् संयोजक हुँदै परिसंघको उपाध्यक्ष  भएका थिए। 

काठमाडौंमा जन्मिएका अग्रवाल सन् १९९२ देखि उद्योग क्षेत्रमा रहेका छन्। आरएमसी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक रहेका अग्रवाल सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यलगायतका क्षेत्रमा आवद्ध छन्।

परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाललाई सपथ ग्रहण गरउँदै पदभार हस्तान्तर गरेका थिए।

शनिबार राजधानीमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा सञ्जय गोल्छा, राज बहादुर शाह, विदुषी राणा, अजित विक्रम शाह, हेम राज ढकाल, आशिष अग्रवाल जजोडिया, मनिष खेम्का, द्विराज शर्मा (शिवाकोटी), धु्रवप्रसाद रिजाल, वर्षा श्रेष्ठ, हितेश गोल्छा, आशिष गर्ग, सपना सापकोटा, विरेन्द्रराज पाण्डे निर्वाचित भएका छन्।

 यसैगरी लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, गोकुल भण्डारी, सन्दिप शारदा, मोहित केडिया, अमित मोर, अमित कुमार बेगानी, चन्द्र टण्डन, रोहित गुप्ता, निर्वाण चौधरी, वरुण कुमार तोदी, राहुल कुमार अग्रवाल, शरद कुमार टिवडेवाला, विक्रम सिंघानीया, मिलन बाबु मल्ल, दीपक अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, सौरभ दुगड, विकास दुगड, दिलीप अग्रवाल, गोपाल कुमार अग्रवाल, आदित्य संघाई निर्वाचित भएका छन्।

निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा ७ जना उपाध्यक्ष चयन भएको छ।  परिसंघको उपाध्यक्षमा निर्वाण चौधरी, विरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेम राज ढकाल, रोहित गुप्ता, अमित मोर र भीम घिमिरे चयन भएका छन्।

 अमित मोर र भीम घिमिरे पहिलो पटक परिसंघको उपाध्यक्ष भएका हुन।  यसैगरी परिसंघको स्थायी आमन्त्रित सदस्यमा सन्दिप शारडा, गोकुल भण्डारी र छायाँ शर्मा मनोनित भएका छन्। 

अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए। 

त्यसअघि परिसंघ अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले विगतदेखि हासिल गर्दै आएका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै थप नयाँ उचाईमा पुर्याउन सक्रिय रुपमा लाग्ने बताए।

उनले  सरकारका छिटो छिटो परिवर्तन हुने नीति नियम, चर्को ब्याजदर, समग्र मागमा आएको कमी, उत्पादनमा कमी, घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजनाहरु स्थगनलगायतका निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुने बताए।