शुक्रबार, असोज ४ गते २०८१    
images
images

असारभित्र ४५ हजार मेट्रिकटन मल आइसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे- यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन

images
शुक्रबार, असार ८ २०८०
images
images
असारभित्र ४५ हजार मेट्रिकटन मल आइसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे- यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन

रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको उनको भनाइ छ।

images
images

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका वर्षमा जस्तो यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

images
images
images

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको बताए।

'विसं २०७९ साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ। त्यसमध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दात छ। भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी मल असारभित्र नेपाल ल्याइसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ', उनले भने।

रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको उनको भनाइ छ। यसबाट सरकार किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ।

images

'मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ।'

उनले कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए।

'दूध उत्पादक किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ। उखु उत्पादक किसानलाई ७० प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ', उनले भने।

तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाइ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको विकास तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित रहेको स्पष्ट पारे।

'बजारको मागअनुसार नाशवान् कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ', उनले भने।

बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन चिस्यान केन्द्रमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार निर्माण बढिरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको र सांसदको सुझावअनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए। रासस


प्रकाशित : शुक्रबार, असार ८ २०८००८:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend