ललितपुर- विसं २०११ मा स्थापना भएको ललितपुरको पाटन क्याम्पसको भौतिक संरचना झन् नाजुक बन्दै गएको छ।  

विसं २०७२ को भूकम्पले पाटन क्याम्पसका भवनमा क्षति पुर्‍याएपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी रातो स्टिकर टाँसिएको भए पनि आजसम्म तिनै भवनमा पठनपाठन भइरहेको छ। रातो स्टिकर हटाएर नयाँ भवन निर्माण भएका छैनन्। 

दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका भवनमा नै पठनपाठन भइरहेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रुपमा रहेको यस क्याम्पसका विज्ञान विभाग, समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विभागको भवनमा त पानी नै चुहिन्छ। प्रत्येक पुराना भवनको झ्यालका सिसा फुटेका छन्।

भवन छेउछाउमा फोहरसँगै घाँस उम्रेको छ। भवनमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि नौ वटा भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी रातो स्टिकर टाँसेको पाटन संयुक्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा लक्ष्मणसिंह कुँवरले जानकारी दिए।

'पुनःनिर्माणको लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई भेटेरै पत्राचार गर्‍यौँ। रातो स्टिकर टाँसेको भवनमा अध्ययन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हामीसँग थिएन। अहिलेसम्म नयाँ भवन निर्माण नहुँदा रातो स्टिकर टाँसेकै भवन प्रयोगमा छन्', उनले भने।

क्याम्पस प्रमुख कुँवरका अनुसार भूकम्पपछि ताइवानको चुजी फाउन्डेसनले सहयोगस्वरुप १५ वटा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सहयोग गरेको थियो। फाउन्डेसनले पाटन क्याम्पसलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेबलको सुविधा सम्पन्न क्याम्पस निर्माण गर्न करिब रु दुई अर्ब रकम लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर नेपाल सरकारकोे कूटनीतिक पहल पुग्न नसक्दा त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन। विसं २०३३ मा केही समयका लागि अस्थायीरुपमा निर्माण गरेका टिनले छाएका तीन वटा टहरामा अहिलेसम्म पनि विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। लक्ष्मणसिंह कुँवरले भने, 'हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट केही भवन निर्माण गरेका छौँ।'

हाल पाटन क्याम्पसमा २८ वटा विभाग छन् भने करिब १० हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थीलाई भवनकै कारण सहजसाथ अध्ययन गर्ने बताए। क्याम्पस प्रमुख कुँवरका अनुसार क्याम्पसको भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले २०७८ सालमा जिम्मा लिएपछि बोलपत्र प्रक्रियामा छ। तर यी भवनलाई भत्काएर नयाँ भवन कहिले निर्माण हुन्छन् भन्ने अझै थाहा छैन। क्याम्पसको प्रशासनिक भवन नै जीर्ण अवस्थामा छ। आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भएका केहीबाहेक अरु सबै भवन जीर्ण अवस्थामा छन्। रासस