काठमाडौं- नेपालका बैंकहरू बदलिँदो समयका बैंकिङ चुनौतिसँग जुध्नका लागि अझै पनि तयार नरहेको राष्ट्र बैंककै एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। राष्ट्र बैंकको बैंकिङ सुपरभिजन रिपोर्टमा ऋण प्रवाहदेखि आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्मका विषयमा नियामकीय निर्देशन पूर्ण परिपालना नभएको उल्लेख गरिएको छ। 

संस्थागत सुशासनका लागि आवश्यक लेखापरीक्षणदेखि बोर्डको भूमिकासम्मका विषयमा ऐन तथा नियममा भएका व्यवस्था र राष्ट्र बैंकका निर्देशनअनुसार काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को निगरानीका आधारमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणको रकम भुक्तानीपछिको निरीक्षण तथा अनुमगनको व्यवस्था कमजोर देखिएको उल्लेख गरिएको छ। 

यसअघिका ओभरसाइटबाट दिइएका निर्देशनअनुसार बैंकका बोर्डलाई बैंकिङका बारेमा गतिशील बनाउन भनिएको थियो तर पनि अहिलेसम्म ऋण स्वीकृत गर्नेभन्दा माथि जान सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकका निर्देशन, नियमन कानूनको कार्यान्वयन जस्ता विषयमा बोर्डमा घनिभूत छलफल हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म ऋण स्वीकृतिमै सीमित रहेको देखिएको छ। जोखिमको पहिचान तथा प्रबर्द्धनका लागि कुनै पनि सिर्जनशील छलफल तथा निर्णय नहुने गरेको पाइएको छ। 

संस्थागत सुशासनका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षणका सन्दर्भमा बैंकहरू कमजोर देखिएका छन्। यतिसम्म कि सहभागी हुन नहुने अधिकारीहरूलाई समेत आन्तरिक लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी दिइएको समेत पाइएको छ। 

पछिल्लो समय बैंकिङ स्रोतको परिचालनबाट आवश्यक परिणाम नदेखिएकाले कर्जाको दुरुपयोग बढेको भन्ने आरोप लागिरहेको समयमा राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा पनि यस्तै निष्कर्ष निकालिएको छ। राष्ट्र बैंकले स्थलगत निगारानीसमेत गरेर तयार पारेको यो प्रतिवेदनमा कर्जाको सदुपयोगका आवश्यक प्रणाली विकास तथा अभ्यास गर्न सबै बैंक सक्षम र सफल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। 

जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो सोही काम तथा उद्देश्यमा खर्च भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको राष्ट्र बैंककै निगारानीबाट पाइएको छ। 

ऋणको दुरुपयोगसमेत भएको कतिपय अवस्थामा पाइएको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्देशन विपरीत उद्देश्य बिहिन व्यक्तिगत कर्जा दिएको पाइएको हो। बैंकहरूले ५० लाखसम्मको व्यक्तिग ऋण उद्देश्यविहीन रुपमा दिने गरेको पनि पाइएको छ। निश्चित उद्देश्य उल्लेखनगरी ५० लाखसम्ममको ऋण पनि दिइएको थियो। 

ऋणको नवीकरणमात्र होइन दिँदा पनि आम्दानीको स्वघोषणा तथा आवश्यक कागजी प्रक्रिया बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ। 

तरलता व्यवस्थापनमा पनि संस्थाहरूले आवश्यक काम नगरेको तथा निर्देशनको परिपालनामा कमजोरी पाइएको छ। आकस्मिक फन्डिङ प्लान तयार पार्न दिइएको निर्देशनअनुसार काम नभएको बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

धेरै बैंकसँग थोरै निक्षेपकर्ताहरूको ठूलो मात्रामा निक्षेप रहेको छ। यदि कुनै समय एक्कासी त्यस्तो निक्षेप झिकिएको अवस्थामा ठूलो तरलता संकट आउने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थाका बारेमा बैंकहरू तयार नरहेको पाइएको छ।  

बजार जोखिमका सन्दर्भमा त झन बैंकको बोर्ड बेखबरजस्तै पाइएको छ। बजार जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम तथा ब्याजदर जोखिमका बारेमा बोर्डको निगरानी कमजोर देखिएको छ। 

पछिल्लो समय ऋणको ब्याजदरमा बैंकहरूले बदमासी गरेको आरोप व्यवासयीहरूले लगाएका थिए। राष्ट्र बैंकको यो निगरानी प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। नियामकीय निर्देशनबिपरीत बैंकहरूले ब्याज प्रिमियम परिवर्तन गरेका थिए। 

सञ्चालन जोखिममा बैंकहरूले हेलचर्क्यांइ गरिरहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण अनुसार बैंकहरूले इन्टर्न कर्मचारीहरूलाई संवेदनशील प्रणालीमा पहुँच दिने गरेका छन्। कोर बैंकिङ प्रणालिमा पहुँच दिन नहुने निर्देशन विपरीतको काम पाइएको छ। 

वैध कानूनी परिचयपत्र बिना स्वघोषणाकै आधारमा रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेप खाता खोलिएको, न्यूनतम ९० दिनको रेकर्ड राख्नुपर्ने सीसीटीभी फुटेजमा नराखिएको जस्ता अपेसन जोखिम निम्त्याउने काम बैंकहरूले गरेका छन्।  

ग्राहक पहिचानमा खेलाची भएको, आवश्यक विवरण नै बनावटी रहेको तथा महत्वपूर्ण तथा उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकसँग आवधिक अपडेट नरहेको पाइएको छ। जोखिममा रहने व्यक्तिका बारेमा बैंकका कर्मचारीहरू नै अन्जान रहेको पाइएको थियो। 

बैंकिङ जोखिम तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन परिपालनका लागि रियलटाइम सर्भिलेन्सको व्यव्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। कारोबारकै समयमा रियलटाइम सूचक दिने प्रणालीमा सबै बैंकहरूले लागु गरेका छैनन्। यो निर्देशन विपरीत हो। 

बैंकिङ जालसाँजीका घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिएको छैन। व्यक्ति, संस्था तथा बैंककै कर्मचारी र व्यवस्थापककै सहभागितामा यस्तो जासाँजीका घटना भइरहेका छन्। यस्ता घटनाबाट बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर निर्देशन तथा अनुगमन गरिरहेको  प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ विस्तार भइरहेको छ। यसले गर्दा बैंकिङ सेवाको विस्तारलाई तीव्र र सुलभ पनि बनाएको छ। डिजिटल बैंकिङको विस्तारबाट नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेसम्को सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक अनौपचारिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंककै छ। तर योसँगै जोखिम पनि बढिरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो जोखिम जुनमा अहिलेसम्म अभ्यस्त नै नभएको र प्रत्येक नयाँ जोखिमसँग मुकाबिला गर्नुपरेको छ यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सक्षम बनाउँदै जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।