बुधबार, जेठ १६ गते २०८१    
images
images

इन्टरनेट सेवामा बजारले थेग्न नसक्ने प्लेयर भइसके, वाञ्छित बनाउनका लागि नीतिगत उत्प्रेरणा चाहिन्छ : सुदीप आचार्य [अन्तर्वार्ता]

'इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवा भनेर विलासीसरहको कर लगाउन हुँदैन'

images
आइतबार, असार ३ २०८०
images
images
इन्टरनेट सेवामा बजारले थेग्न नसक्ने  प्लेयर भइसके, वाञ्छित बनाउनका लागि नीतिगत उत्प्रेरणा चाहिन्छ : सुदीप आचार्य [अन्तर्वार्ता]
images
images

अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि नेपालले लाभ लिने एउटा सम्भावित क्षेत्र सूचना प्रविधि रहेको कुरा सरकारले नै पछिल्लो समय विभिन्न घोषणामा उल्लेख गर्दै आएको छ। नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म आउँदा सूचना प्रविधिलाई भविष्यमा अर्थतन्त्रको इनेबलरका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। सरकारमात्र होइन निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पनि सूचना प्रविधिबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिनसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै आएका छन्। तर इन्टरनेट सेवाको विकास र विस्तारमात्र होइन यसको विश्वसनियता र सुरक्षा पनि मुख्य पाटो हुन्। यी सबै काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो। तर के नेपालमा इन्टरनेटलाई पूर्वाधारका रुपमा हेरर नीति निर्माण भएका छन्? गुणस्तरदेखि सुरक्षासम्म लगानीका लागि नीतिगत उत्प्रेरणा छन्? यस्तै प्रश्नमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि उत्तम काप्रीले डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यसँग गरेको अन्तर्वार्ता -

images
images
images

समग्र बजारकै मनोविज्ञान निराशाजनक देखिन्छ। धेरै क्षेत्र न्यून मागको मारमा परेको भनिन्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको अवस्था ठीकै भनिन्छ। सूचना प्रविधिमा पनि इन्टरनेट सेवाको अवस्था कस्तो ? 

images

नयाँ रुपमा अघि बढ्दै गरेको कुनै पनि क्षेत्रको व्यापारमा विभिन्न उतारचढाव हुन्छन्। इन्टरनेटमा ठीक त्यस्तै छ। अहिलेको समयमा इन्टरनेटको व्यापार भनेको विकासोन्मुख नै छ। तर यो ग्रोथ सधैँ हुँदैन। तर जतिबेला ग्रोथ हुन्छ यस्तोमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि हुन्छ। इन्टरनेट सेवाको व्यापारमा अहिले ग्रोथ भएपनि यस्ता समस्या देखिएको छ।

images
images

नेपालमा खुला र उदार लाइसेन्सिङ प्रणाली भएका कारणले गर्दा प्लेयरहरूको संख्या स्वभाविक रूपमा धेरै रहेको छ। अहिले नै १ सय २० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स भइसकेका छन्। हरेक उदीयमान क्षेत्रमा सुरुवातमा यस्तो हुन्छ। नेपालमा पहिले टेलिभिजनमा यस्तो देखिएको थियो। यहि कारणले गर्दा इन्टरनेट सेवाको व्यापार प्लेयरहरू पनि थपिएकै छन्। अहिलेको समयमा हेर्दा सर्भाइभल तथा भविष्यमा बढ्नका लागि एउटा बिन्दुमा पुगेर कन्सोलिडेसन हुनैपर्ने देखिन्छ। अहिलेका सबै कम्पनी एकसाथ अघि बढ्नसक्ने देखिँदैन। बजारको अवस्था, गुणस्तरको आवश्यकता र त्यसले माग्ने लगानीको भोल्युमका कारणले गर्दा अहिलेको संख्या एकसाथ माथि जान सक्दैन। 

images
images

कुनै पनि उत्पादन तथा सेवाको क्षेत्रमा जति धेरै उत्पादन हुन्छ त्यति धेरै लागत घट्दै जान्छ। सेवा प्रवाह तथा उत्पादनको लागत घट्नु भनेको गुणस्तर तथा सेवाको अवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक लगानीको स्पेस हुने हो र अन्तमा त्यो उपभोक्तामा हस्तान्तरण हुन्छ र देशले समग्र प्रतिफलका रुपमा लाभ लिन्छ। तर लागत घटाएर गुणस्तरमा लगानी गर्ने स्पेस अहिलेको क्राउडको अवस्थामा देखिँदैन। 

सूचना प्रविधिलाई भविष्य भनिन्छ। कुनै पनि सबल अर्थतन्त्रमा विश्वसनीय पूर्वाधार चाहिन्छ। सूचना प्रविधिका त्यस्ता पूर्वाधारमा इन्टरनेट पनि पर्छ होला। नेपालमा इन्टरनेटलाई त्यसरी लिइएको छ? 

इन्टरनेट भविष्यमूखी अर्थतन्त्र जुन ज्ञानमा आधारित हुन्छ त्यसको आधार हो र पूर्वाधार हो। इन्टरनेट आफैमा अन्तिम उपभोग्य सेवामात्र होइन भन्ने कुरा साँचो हो। त्यही भएर सकारले यसलाई अत्यावश्यक सेवामा पनि समावेश गरेको छ। तर व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ।

यदि डिजिटल अर्थतन्त्रको सबैभन्दा मुख्य पूर्वाधार इन्टरनेट हो भनेर स्वीकार गर्ने हो भने यसमै किन विलासीजस्तो गरेर कर थोपरिएको छ? मदिरा र चुरोट उत्पादक कम्पनीले जति आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था त पहिलेदेखि नै थियो भने पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा शुल्कका नाममा कर थोपरिएको छ। उपभोक्ता र सेवाप्रदायक सबैतिर कर बढाएर थप गुणस्तरका लागि गर्नुपर्ने लगानी र उपयोगको सम्भावनालाई खुम्च्याउन खोजिएको छ। 

अर्कोतिर इन्टरनेको मूल्य सस्तो हुनुपर्छ भन्ने उपभोक्ताको पनि माग छ। यदि यो पूर्वाधार हो र भविष्यको आधार हो भने मूल्य सस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छु। तर यसका लागि दुबैतिर वातावरण मिलेको छैन। एकातिर राज्यले यसमा विलासी सेवाजस्तो कर लगाइदिएको छ भने अर्कोतिर बजार झन भोलाटायल हुँदै गएको छ।

मूल्य सस्तो बनाउनका लागि पहिलो कुरा त कर घटाउनुपर्छ वा न्यून हुनुपर्छ। सँगै दोस्रो कुरा मार्केट स्केल विस्तार हुनुपर्छ। तर यहाँ त १ सय २० वटा कम्पनी छन्। ती सबै कम्पनीले उस्तै सेवामा उति नै लगानी गर्नुपर्छ। यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा भयो भनिएपनि अन्ततः लागत बढाएर उल्टो महँगो बनाउने काम गरेको छ। यी कुरामा सुधार नभइ वास्तविकतामा भविष्यको पूर्वाधारका रुपमा यसको स्वीकारोक्ति भएको ठहरिँदैन। 

विश्वसनीय र भरपर्दोमात्र होइन सुरक्षित इन्टरनेट पनि उत्तिकै चाहिन्छ। यसका लागि क-कसले के-के गर्नुपर्छ?

विश्वसनीयता र गुणस्तरको कुरा गर्दामात्र होइन सुरक्षाकै कुरामा पनि नियामकीय क्षमता चाहिन्छ। तर यहाँको बजार यति ठूलो भयो कि क्षमताभन्दा बाहिर गयो। अहिलेको हाम्रो सरकारी नियमनकारीको क्षमताले १ सय २० वटा कम्पनीको नियमन गर्न सक्ने देखिँदैन।

यतिमात्र होइन सानासाना कम्पनीहरू धेरै हुँदाको एउटा अर्को खतरा भनेको के हो भने ती सबैले साइबर सुरक्षाका लागि आधारभूत प्रणालीमै लगानी गर्न सक्ने देखिँदैन। सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रविधि र प्रणालीले ठूलो लगानी माग गर्छन् तर त्यस्तो अवस्था हाम्रो बजारमा भएका सबैसँग नहुनसक्छ। 

त्यस्तै स्केल सानो भएका कारणले गर्दा धेरैजसो कम्पनीले रिटेलमा ब्यान्डविथ खरिद गर्नुपर्छ अहिले। यदि स्केल धेरै भएको भए उनीहरूले होलसेलमा खरिद गर्नसक्थे। 

इन्टरनेटको मूल्य र गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न उठ्छ। सेवाप्रदायक कर देखाएर पन्छिने, सरकार नाफा देखाएर। के नेपालजस्तो देशमा यो सम्भव नभएको हो? 

गुणस्तरको कुरामा जनचेतना पनि आवश्यक छ। हामीले भन्दाखेरि सय एमबीपीएसको पाइप दिएका छौँ भनेपछि त्यही दिन्छौँ। बदमासी हुनसक्छ कि भन्ने पनि होला तर यसमा धेरै भेरियबल हुन्छन्। तारमा आउने सामान्य खराबीले पनि गुणस्तर प्रभावित हुन्छ। धेरै कारणले गर्दा गुणस्तर प्रभावित हुन्छ। कुनै एउटामात्र कारणले गर्दा गुणस्तरमा यति भयो भन्न सकिँदैन। यसमा कम्पनीले सिधै बदमासी नै गर्छन् भन्ने जुन सोच छ त्यो साँचो होइन। 

गुणस्तरमा आउने समस्या समाधानका लागि पनि नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्दै जानुपर्छ। प्रत्येक वर्ष समस्यालाई फिक्स गरेर विकास भएका त्यस्ता प्रविधि ल्याउनका लागि फेरि लगानीकै कुरा हुन्छ र यो कुरा फेरि पनि स्केलसँग गएर जोडिन्छ। जस्तो अहिले हुवावेले फाइबर टु द रुम भन्ने ल्याएको छ। यसले तारको माध्यमबाट हुने समस्यालाई समाधान गर्ने भनिएको छ। तर यसमा लगानी आवश्यक छ। जसमा सबै सक्षम हुँदैनन्। 

इन्टरनेटमा ३६ प्रतिशतभन्दा धेरै कर रहेको छ अहिले पनि। अन्तत: यो उपभोक्तासम्म पुग्ने हो। अहिले त बाहिरबाट आउने केबलमा पनि कर बढाइदिएको छ। १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। ब्यान्डविथमा १० प्रतिशत टीडीएस लाग्छ। टीएससी १० प्रतिशत लाग्ने भयो। नियामकीय शुल्क पनि रहेको छ। पछिल्लो समय त स्थानीय तहले पनि कर लगाइरहेका छन्। यी सबै कारणले गर्दा मूल्य बढ्ने नै भयो। तर सोझै नाफा धेरै खाए भनेर आरोप लगाउन भएन यसमा। 

कम्पनीहरूले यति र उति एमबीपीएस भनेर बजारीकरणलाई आकर्षक बनाउँछन्। खासमा त्यसले इन्टरनेट सर्फिङमा प्रभाव कसरी पार्छ? 

दुई हजार एमबीपीएस भनेको के हो भने जसरी धाराको पाइप हुन्छ त्यस्तै हो। त्यसलाई पाइप सम्झौँ दुई जीबीसम्म इन्टरनेट फ्लो हुने क्षमता हो। तर त्यहाँ कति ब्यान्डविथ जान्छ? प्रयोगकर्ताले ब्यान्डविथ कहाँबाट तानिरहेको छ वा कहाँको खपत भइरहेको छ? जस्तो विदेशबाट आउनुपर्ने भयो भने त्यसमा सीमितता हुन्छ। तानिने सर्भरको क्षमता के हो? यी विभिन्न कारणले फ्लो हुन्छ। केही नभएको बेला सामान्य हुँदा दुई जीबी आउला। विदेशदेखि आउनुपर्‍यो वा कुन बाटोबाट आउँछ? बाटोले पनि स्पिड निर्धारण हुन्छ। लेटेन्सीदेखि ल्यागसम्मका कुरामा प्रभाव पार्ने तत्व फरक हुन्छन्। 

हामी सेवाप्रदायकले यही उत्पादन हुने कन्टेन्ट थोरै छ। मुख्य अपलोड त भएको ठाउँबाट आउँछ। हामीले के त्यसलाई ग्राहकको नजिक कसरी पुर्‍याउने भनेर कोशिस गर्छौं। अमेरिका वा भारतमा युट्युवमा एउटा कन्टेन्ट अपलोड भएको डेटालाई एकचोटी डेटाबेसमा आउँछ। क्याससर्भरमा बस्छ। यहाँ बसेको सर्भरलाई इटहरि वा झापाको नजिक पुग्छ। अटोमेटिक हुन्छ। त्यहाँको मान्छेले एक्सिस गर्नेबेला गाह्रो भएपनि पूर्ण क्षमतामा आउने सम्भावना हुन्छ।   

डिभाइसको प्रकृति र क्षमताले पनि यसको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा जीबीपिएस भनेको पाउने इन्टरनेटको गति होइन कि त्यसमा त्यतिसम्म इन्टरनेट ब्यान्डविथ जानसक्ने क्षमता भनिएको हो। अविच्छिन्न त्यही क्षमतामा प्रवाह हुन्छ भनिएको होइन। 

डिशहोम टेलिभिजन प्रसारणको सेवाबाट स्थापित भएर अहिले इन्टरनेटमा पहिचान बनाउँदैछ। एउटै कम्पनीका तीन प्रविधि र सेवा कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्?

एउटा कम्पनीले विभिन्न तरीकाले काम गर्नसक्छ। यसबाट एउटा के फाइदा छ भने ग्राहकलाई बुझाउन सजिलो भयो। नयाँ आएको भए गाह्रो हुन्थ्यो तर डिशहोम स्थापित भएकाले ग्राहकसँग सञ्चार गर्न सजिलो भयो। तर डिशहोमभन्दा बाहिरका ग्राहकलाई भने बुझाइ टीभी कम्पनी हो भन्ने रहेछ। ब्रान्डमा द्विविधा हुन्छ। अहिले त अझ न्यूनीकरण भयो पहिले त इन्टरनेट पनि छ र भन्ने प्रश्न आउँथ्यो। 

यसबाट मुख्यतया फाइदा धेरै भएको छ। अनबोर्डिङ गर्नका लागि ब्रान्ड भ्यालु राम्रो देखिएको छ। 

नयाँ कम्पनीलाई प्रविधिको सेवामा आधुनिक प्रविधिसहितको सेवा दिने अवसर हुन्छ। यो मामिलामा डिशहोमले इन्टरनेटमा कस्ता नयाँ प्रविधि दिएको छ? 

धेरैजसो प्रदायकले एफयूपी भन्छन् तर हामीले अनलिमिटेड गरेका छौँ। मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी नै रहेको छ। प्रविधिको हिसाबले लेटेस्ट छ। हुवावे चीन, सिंगापुर र आसियना क्षेत्रको नम्बर एक कम्पनी हो जसको प्रविधि  हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ।

वाइफाइ सिक्सको कुरा छन्। फाइबर टु रूमको कुरा पनि भइरहेको छ। इन्टरनेट भनेको इन्टरनेटमात्र होइन त्यहाँबाट हुने धेरै कुरा छन्। अहिलेको तहबाट अर्कोमा जानका लागि हामी सदैव तयारी अवस्थामा छौँ। 

बजेटबाट इन्टरनेट सेवाको व्यापार तथा समग्र क्षेत्रका लागि के कस्तो अपेक्षा थियो र के भयो? 

सेवाप्रदायकहरूलाई मर्जरमा जानका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था एकदमै धेरै आवश्यक भइसकेको छ।  अहिलेको अवस्थामा भद्रगोल छ बजारमा। यसमा राज्यले उत्प्रेरित गर्ने नीति चाहिन्छ। 

दीर्घकालीन योजना लिएका कम्पनीलाई लगातार तीन वर्ष घाटामा गएको कम्पनीलाई बैंकिङ नोटिसमा राख्ने अहिलेको व्यवस्थामा पनि इन्टरनेट कम्पनीका बारेमा फरक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। यो कुरा मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्न सकिने भयो।  

राज्यले जहिले पनि इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी महँगो भयो भनिरहेको छ। जबकि ऊ आफैले अधिक कर लगाइरहेको छ। अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेर विलासी कर लगाउन भएन। यदि सस्तो बनाउने हो भने त्यो सच्चिनुपर्छ। इन्टरनेट कम्पनीले अधिक नाफा कमाएका छन् भन्ने मान्यता पनि सही छैन। वर्षौंदेखि ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। लगानी अनुसारको नाफाको हिसाब गर्नुपर्‍यो। विश्वव्यापी तुलना नै गर्न सकिन्छ लागत र मूल्यको। 

नेपालमा धेरै पुराना कम्पनीले आम्दानीबाटै लगानी गर्दै आएका छन्। नेपालभर नेटवर्क बनाएर काम गर्ने कम्पनीको २० वर्षदेखि लगानी गरिरहेको एउटा कम्पनीले १० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ। यो देशमा कम्तिमा यस्ता कम्पनी ७/८ वटा छन्। यति धेरै लगानी भएको कम्पनीले नाफा कति गरेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ नि। सिधै नाफा धेरै भयो भनेर हुँदैन। 

डिशहोमको इन्टरनेट ७७ जिल्लामा कहिले पुग्छ? 

हामी अबको दुई वर्षमा ७७ जिल्लामा पुग्छौँ होला। पुग्नैपर्ने बाध्यता पनि छ। हामीले यसलाई दीर्घकालीन लगानीको परियोजनाका रुपमा बुझेका छौँ। यसलाई लगानीकै रुपमा हेरिरहेका छौँ। फर्दर लगानी भनेको सम्पत्ति सिर्जना नै हो। यसमा हाम्रो नेटवर्थ बढिरहेको छ। अवसर आउँदा लगानी रोक्ने छैनौँ। 

तर यसमा नीतिगत उत्प्रेरणा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। हरेक कम्पोनेन्टमा कर बढाउने हो र सेवालाई अझै महँगो बनाउने तर नाफाको ग्यारेन्टी नहुने अवस्था आयो भने त कसरी सम्भव हुन्छ र?

आईपीओ कहिले आउँछ? 

अहिले पनि प्रक्रियामै रहेका छौँ। सन् २०२३ भित्रै  आउँछ।


प्रकाशित : आइतबार, असार ३ २०८००४:४५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend