काठमाडौं- प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएका छन्। संघीय सरकारको जस्तो आगामी वर्षका लागि ५ वटा प्रदेशले चालु वर्षको तुलनामा घटाएर ल्याएका छन्। 

संघीय सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणको विनियोजन घटेको र त्यही स्रोतमा रहेर बजेट बानाउने प्रदेश सरकारहरूले पनि घटाएर ल्याएका छन्। 

कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेश सरकारले भने चालु वर्षको तुलनामा बढाएर बजेट ल्याएका छन्। चालु वर्षको तुलनामा कर्णालीले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ भने मधेसले चार करोड रुपैयाँ बढाएको हो।

आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारबाट पनि वित्तीय हस्तान्तरण सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले पाएको छ। 

संस्थागत क्षमताको न्यून विकास कारणले बजेट कार्यान्वयनमा असफल भइरहेका प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै मार्गमा रहेर बजेट ल्याएका छन्। 

सांसदलाई बजेट जस्ता विचलनकारी कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिएका छन्।

कोशी प्रदेशले अध्यादेशबाट आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब २४ अर्ब बजेट ल्याएको छ। कोशीको चालु वर्षको बजेट ३९ अर्ब ७३ करोडको थियो। 

त्यस्तै बागमती प्रदेशको बजेट पनि ८ अर्बभन्दा बढीले घटेको छ। चालु वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको बागमतीले आगामी वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको छ। 

यसैगरि गण्डकी प्रदेशको बजेट पनि २ अर्बले घटेको छ। चालु वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको गण्डकीले आगामी वर्षका लागि  ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको छ। 

चालु वर्षमा ४२ अर्ब ९१ करोड बजेट भएको लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि ६ अर्बभन्दा बढीले घटाएर बजेट ल्याएको छ। चालु वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएको छ। 

चालु वर्षको तुलनामा कर्णाली प्रदेशले भने बढाएर बजेट ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको छ। कर्णालीको चालु वर्षको बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको छ। 

त्यस्तै मधेस प्रदेशको बजेट पनि चालु वर्षको तुलनामा चार करोड रुपैयाँ बढेर आएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याएको छ। मधेसको बजेट चालु वर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको छ।