काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुईजनालाई धरौटीमा रिहा गर्न र १६ जना प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आरोपीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले उठाएका कानूनी प्रश्नमाथि शुक्रबार सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए। 

शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। अदालतले प्रकरणमा मुछिएका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न भनेको छ। 

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो।

उनीहरूविरूद्ध संगठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चारवटा मुद्दा लगाइएको हो। जसमा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुनसक्छ।

३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा त्यसमध्ये १८ जना पक्राउ परे पनि १२ जना अझै फरार रहेका छन्। फरार रहेकाको हकमा भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुनछेक बहस हुनेछ।