काठमाडौं- स्थानीय पूर्वाधार विभागले प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय पुल निर्माणको योजना बनाउन सुरु गरेको छ।
यसअघि सडक विभागले सबै किसिमका पुल निर्माण गर्दै आएकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई एक हजार चार सय पुल निर्माणका लागि हस्तान्तरण गरेको छ।
सडक विभागबाट ‘स्थानीय सडक पुल’ शीर्षकमा हस्तान्तरण भएर आएका पुल निर्माणको जिम्मा विभागले लिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले बताए। उनका अनुसार यसमा ग्रामीण स्थानीय सडकमा पुल रहेका छन्।
सडक बनिसकेको भए पनि पुल नहुँदा बाह्रै महिना सडक सञ्चालन हुन नसकेका ठाउँको पहिचान गरी पुल बनाउन लागिएको उपमहानिर्देशक साहले बताए। सडक विभागबाट पुल निर्माणको जिम्मा दिइसकेको भन्दै क्रमिकरूपमा आवश्यकताका आधारमा पुल निर्माण गरिँदै जाने उनले बताए।
उपमहानिर्देशक साहले भने, 'एकै वर्षमा ठूलो सङ्ख्यामा बनाउन नसकिने हुँदा आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता छुट्याएर निर्माण हुनेछन्।' उनका अनुसार निर्माणाधीन क्रमागत पुल सडक विभाग आफैँले निर्माण गरेर नयाँ पुलमात्रै हस्तान्तरण गरेको हो।
भौतिक मन्त्रालयबाट आएकाबाहेक स्थानीय स्तरोन्नति भइसकेका र पुल नभएका ग्रामीण सडकलाई समावेश गरिने उनको भनाइ थियो। पहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पुल पनि आगामी वर्षका लागि योजनामा राखिएको उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए।
सबै पुल आगामी वर्ष भित्रै निर्माण सुरु नभए पनि आवश्यकताका आधारमा केही पुल निर्माण सुरु गरिने विभागले जनाएको छ। 'पहिले सम्भाव्यता अध्ययन हुने र सम्भाव्य छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर मात्रै अर्काे वर्ष कार्यान्यनमा जाने छौँ', साहले भने। उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक गरी विभागका सात कार्यालय छन्। उक्त कार्यालयको क्षमताअनुसार योजना कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।
आगामी आवमा यसअघि नै डिपिआर तयार भइसकेको पुल निर्माणमा लैजाने योजना रहेको उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए। भौतिक मन्त्रालय, पालिका वा प्रदेशले यसअघि नै पुलको डिपिआर गरिसकेको भए पनि पुनरावलोकन गरेर ठीक छ भने सिधै ठेक्कामा जाने उनले बताए।
'कुनै पनि योजना सुरु हुँदा पहिले प्रक्रियाको काम हुन्छ। योजनामा पहिलो वर्ष कम रकम भएर पुग्ने हुँदा यसअघि अध्ययन भइसकेका पुल निर्माणमा लैजाने छौँ', साहले भने। बजेट भएका अन्य योजनाअन्तर्गत रहेका निर्माणाधीन पुलका काम पनि अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'अध्ययन भएका पुल निर्माणमा लैजान सकिने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।'
विसं २०७२ मा संविधान लागु हुनु पहिले सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गमा र जिल्ला विकास समितिले स्थानीय सडकमा पुल निर्माण गर्दै आएका थिए। नयाँ संविधानपछि स्थानीय सडक निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सडक निर्माणलाई दिइएको छ।
जनशक्ति, आवश्यक उपकरणलगायत कमीले गर्दा स्थानीय तहले पुल निर्माण नगर्दा सडक विभागले रणनीतिक पुलसँगै स्थानीय पुल निर्माण गर्दै आएको थियो। सडक विभागमा कामको अत्यधिक चाप बढेपछि सरकारले स्थानीय पुल निर्माणको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई दिएको छ। रासस
