काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ ले नै नचिन्ने दुईपांग्रे सार्वजनिक यातायातको नियमनका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ। विगत लामो समयदेखि टुटल, पठाओ, इनड्राइभजस्ता एप्लिकेसनमा आधारित भएर निजी नम्बर प्लेटमा दुईपांग्रे सवारीलाई व्यावसायिक रुपमा भाडामा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
विगतमा यातायात व्यवस्था विभागले आधा दर्जनभन्दा बढी पटक दुईपांग्रे सवारीमा भाडामा यात्रु बोक्न नपाइने भन्दै नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र पठाउँदै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावली कतै पनि दुईपांग्रे सवारीलाई सार्वजनिक यातायात वा भाडामा यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था नभएकैले विभागले त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
तर तत्कालिन समयमा केपी ओलीको हुकुमी निर्देशनमा 'चलाउन दिनू' भनिएकै भरमा चल्दै आएका छन्। विगतमा टुटलबाट सुरु भएको निजी नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलमा भाडा लिएर यात्रु बोक्ने काममा अहिले पठाओ, इनड्राइभ, बोल्टलगायत एप्लिकेसनहरू आइसकेको र आउने क्रममा रहेका छन्।
केन्द्र सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन नगरिकन यसबारेमा मापदण्ड नै बनाउन नसक्ने अवस्था छ। निजी नम्बर प्लेटका सवारीले भाडामा प्रयोग हुन पाउँदैनन्। त्यस्तै दुईपांग्रे सवारीलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा यात्रु बोकेर भाडा उठाउन पाउने कानूनी व्यवस्था छैन। यही कारण हालसम्म ओली सरकारको ‘हुकुमी’ आदेशकै अनुशरण अन्य सरकारले गरिरहेकाले अवैध रुपमा दुईपांग्रे निजी सवारीमा भाडामा यात्रु बोक्ने काम निर्वाध रुपमा भइरहेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश ऐनमा दुईपांग्रे सवारीलाई भाडामा प्रयोग गर्न सकिने भनेर लेखेको छ। तर सुरक्षा, नियमनको जटिलता, रुट कसरी निर्धारण गर्ने, नम्बर प्लेट भाडाको बनाउने वा निजीमै दिनेलगायतका जटिलताले उसले नियमावली वा मापदण्ड केही बनाएको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले दुईपांग्रे सवारीको नियमावली तथा मापदण्ड नबनाउनुको मुख्य कारण दुईपांग्रे सवारीलाई सार्वजनिक यातायातको विकल्प मान्न नसकिने देखिएर नियमावली तथा मापदण्ड बनाउन चासो नदिइएको बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘विभिन्न किसिमका दबाबले गर्दा त्यतिबेला प्रदेश ऐनमा बनाउँदा दुईपांग्रेलाई रुट पर्मिट नै लिनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने भनेर राखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर दुईपांग्रे सवारी सार्वजनिक यातायातको विकल्प हुनै सक्दैन र यीनलाई भाडामा चलाउनबाट रोक्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार छैन। त्यसैले हामीले यसबारे थप काम गरेका छैनौँ।’ तर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा र अहिलेको यातायात व्यवस्था ऐनले परिकल्पनै नगरेको दुईपांग्रे सवारीलाई सार्वजनिक यातायातको रुपमा मान्यता दिन यातायात व्यवस्था विभाग किन लागि परेको हो, त्यो शंकास्पद रहेको प्रदेश मन्त्रालयको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ६२ को उपनियम १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने दुईपांग्रे सवारीहरूको नियमनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका २०८०’को मस्यौदा तयार पारेको हो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ दुवैमा कतैपनि दुईपांग्रे सवारीलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छैन। ऐनले तथा नियमावलीले परिकल्पना गरेको विषयमा मात्र कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन पाउँछ। नियमावलीको नियम ६३ को उपनियम १ मा ‘ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत नुहेन गरी विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार निर्देशिकाहरू बनाइ लागु गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ। ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थाले तोकेको काम गर्न सक्ने विषयलाई विभागले दुरुपयोग गर्दै स्वार्थ समूहको प्रभावमा ‘सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने दुईपांग्रे सवारीहरूको नियमनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका २०८०’ बनाएको हो।
विगतमा गैह्रकानूनी भनेर विभागले पटक पटक सञ्चालनमा रोक लगाउन सूचना प्रकाशित गरेकोमा अहिले किन र कसको स्वार्थमा यूटर्न भयो अनौठो भएको विभागका एक पूर्वनिर्देशकले बताए। ‘विद्यमान ऐन र नियमावलीले परिकल्पना नै नगरेको विषय र विभाग आफैले अस्वीकार गरेकोबारे संस्थागत मेमोरी नै भुलेर यो हदको अवैध काम गर्नु अपराधसहर नै हो,’ ती पूर्वनिर्देशकले प्रश्न गर्दै भने, 'विगतमा यही विभागले कानूनमा रातो नम्बर प्लेटको दुईपांग्रे सवारीले भाडामा यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गर्न भनेको हैन? अहिले नियमनको मापदण्ड चाहिँ कुन कानूनमा टेकेर बनाएको?'
यता यातायात व्यवस्था विभागले भने अदालतको आदेशका आधारमा कानूनमा भएको विषय भिडाउने कुरा भइरहेको बताएको छ। विभागले आन्तरिक रुपमा कानूनी आधारहरूको अध्ययनमात्र गरिरहेको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
‘अहिले बाहिर जे जसरी मापदण्ड नै बनाएको भनेर आइरहेको छ त्यो होइन। अदालतले चलाउन दिन मिल्ने हो वा होइन भन्नेबारे कानूनअनुसार अध्ययन गरेर निर्णय गर्न भनेको हो,’ भट्टराईले भने, ‘मिल्ने नमिल्ने हाम्रो टिमले कानून अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले नै निर्देशिका बनेको बारे केही कुरा भन्नसक्ने अवस्थामा म छैन।’
मूलभूत रुपमा यातायात व्यवस्था विभागलाई सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार छैन। यस्ता सबै कानून तथा मापदण्डहरू बनाउने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। विभागले पहिलेका आफ्नै निर्णयको विरुद्धमा हुनेगरी ऐन तथा नियमावलीले परिकल्पना नै नगरेको काम गर्नुले स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको देखिन्छ।
