.gif)
.gif)
काठमाडौं– नेपालले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकको नेपाल वित्तीय संघीयता प्रतिवेदन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधान अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएर वित्तीय संघीयताको अभ्यास भएपनि यसलाघ प्रभावकारी बनाउनका लागि सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले संघीय रकमको झण्डै ३६.७ प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त गरेका थिए। उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको कूल आम्दानीको ६४.८ प्रतिशत हुन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मक रूपमा उच्च वृद्धि सशर्त अनुदानको रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, ठूलो मात्रामा छुट्याइएको सशर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भएसंगै क्रमशः सशर्त अनुदान हिस्सा घटाउँदै समपूरक लगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै जान आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ। केन्द्र सरकारले आयोजना र बजेट नै निर्धारण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सिर्जनशील स्पेस खुम्चिने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।
तर अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे भने प्राविधिक कारणले पनि सशर्त अनुदान धेरै देखिएको र अब यसमा सुधार हुने बताउँछन्।
‘विश्व बैंकद्वारा तयार यस प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । संघीय सरकारद्वारा विगतमा सञ्चालित आयोजना पछिल्लो चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेको र स्थानीय सरकार मातहत कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता हाल सशर्त अनुदान मार्फत भुक्तानी हुने अल्पकालीन व्यवस्थाले शुरुका वर्षहरूमा सशर्त अनुदानको हिस्सा केही बढी देखिए तापनि क्रमशः यसमा सुधार आउँदै जाने साथै प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरू हाम्रा राष्ट्रिय विकास योजनासँग मेलखाने र यसले वित्तीय संघीयतालाई अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई थप सहयोग गर्नेछ’ घिमिरेले भने।
‘नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययन’ (नेपाल फिस्कल फेडरलिज्म अपडेट) प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि विगत ५ वर्षमा गरिएका सुधारका पहलहरूको अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सुधारका कार्यहरू पहिचान गरेको छ। प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा भएका सुधारको मार्गदर्शन तथा अनुगमनका लागि वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन सम्बन्धी एकीकृत डाटावेस स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, यसले तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारहरूका बारेमा स्पष्टताका लागि कानूनी व्यवस्थामा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, र बजेटको थप विश्वसनीयता र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यस सम्बन्धी प्रणालीहरूलाई सबल तुल्याउन समेत सुझाव दिएको छ।
‘वित्तीय संघीयता प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । यसका निम्ति संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने, ‘विश्व बैंक नेपालमा वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारहरूसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ।’
