म्याग्दी- गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक आयोजनाका लागि न्यूनतम ३० लाख रूपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएको छ।

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग बुधबार दरवाङमा भएको छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मन्त्रालयबाट आगामी वर्षका लागि साना तथा टुक्रे योजना कटौती भएको जानकारी दिए।

'विगतका वर्षमा चार/पाँच लाखका टुक्रे योजना धेरै हुँदा उपलब्धि नदेखिने, कार्यान्वयनमा समस्या र बजेटको सदुपयोगका सवलामा प्रश्न उठेका छन्,' उनले भने, 'संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न योजना तर्जुमाको परम्परागत शैली परिवर्तन गरेका छौँ।'

भौतिक मन्त्रालयका योजनामा न्यूनतम ३० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको उनले बताए। स्थानीय तहको स्रोतले नसक्ने र संघीय आयोजनामा नसमेटिएका योजनालाई प्रदेशको बजेटले सम्बोधन गर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाइ थियो। उनले स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर मात्र आयोजना सुरु गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। 

आगामी आव २०८०/८१ का लागि भौतिक मन्त्रालयले पाएको ११ अर्ब रूपैयाँ बजेटको सीमा ‘सिलिङ’मा रहेर आवश्यक योजना अर्थमन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ।

'भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय हो। भौतिकतर्फ सडक योजनाको माग बढी छ। पुराना आयोजनाको दायित्व बढी रहेकाले आगामी आवमा नयाँ योजना कम छनोट गरिनेछ', मन्त्री जुग्जालीले भने। साना योजनाले सरकारको खर्च बढाउने भन्दै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन हुन भने नसक्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री जुग्जालीका अनुसार गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ। एक जना सांसदले दुई करोड रूपैयाँ बजेटका योजना सिफारिस गर्न पाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको उनले बताए। रासस