काठमाडौं- खुला बजार अर्थनीतिमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ। उत्पादक तथा बिक्रेताहरूले आफ्नो सामानको मूल्य निर्धारण गर्दा बजारको माग र त्यहाँको प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिएका हुन्छन्। उत्पादनको बिक्रीका लागि बजारको माग र मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसक्नेहरू विलय भएर जान्छन्। 

तर कयौँ उत्पादनलाई समय र प्रविधिले विस्थापित गरेर विलय गराइदिन्छ। यस्तै विलीन हुने बाटोमा रहेको छ आईसी इन्जिन कार। यसका लागि विश्वले सन् २०४० सम्म भने कुर्नुपर्नेछ। आईसी इन्जिन कारलाई विलीन गराउन उदाएको शून्य प्रदूषण सवारीको बिक्रीमा विश्वभर रोचक प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। 

शून्य प्रदूषण सवारीमा वर्तमान समयमा ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय कारको बोलवाला छ। भविष्यमा यसको विकल्प आउने निश्चितप्रायः छ। किनकि विश्वमा लिथियमको भन्डारण न्यून रहेको र हाइड्रोजन तथा सोलिड-स्टेट ब्याट्री वा त्यसको पनि विकल्पका बारेमा सवारी उत्पादकहरूले अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् आएएन्डडीमा। 

अहिलेको ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीकै बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। तिन/चार वर्षअघिसम्म विद्युतीय कारबारे बुझाउन नै कठिन थियो भने कोभिडपछि विद्युतीय कार किन्न ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पर्खनु पर्ने अवस्था थियो। यस्तो समयमा डिस्काउन्ट वा मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा परिकल्पना बाहिर हुन्थ्यो। 

तर अब समय बदलिएको छ। चर्चाको शिखरमा रहेको अमेरिकी विद्युतीय कार उत्पादन कम्पनी टेस्लाले आफ्नो कारको बिक्री बढाउन र अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मूल्य कटौतीको रणनीति लियो, जुन जारी छ र रहने पनि छ। यसले विद्युतीय कारमा मूल्यको भिडन्त (प्राइस वार) नै ल्याएको छ। त्यतिमात्र होइन टेस्लाले पहिलोपटक आफ्ना कार बिक्री गर्न विज्ञापन गर्ने नीतिसमेत अंगिकार गरेको छ। 

विश्व बजार र कार उत्पादन हुने देशमा मात्र होइन कार आयात गरेर बिक्री हुने नेपालमा समेत विद्युतीय कारमा मूल्यको भिडन्त सुरु भएको छ। 

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको र सोहीअनुसार पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा कर सहुलियत दिएको छ। यद्यपी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ५० देखि १ सय किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारको सहुलियत भने साँघुरो बनाइएको छ। उता १ सयदेखि २ सय किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा लगाइएको कर भने सरकारले घटाएको छ। 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै ५० देखि १ सय किलोवाटरसम्म पिक पावर मोटर जडित विद्युतीय कार बिक्री हुँदै आएको छ। यही सेगमेन्टमा हो सरकारले यो वर्ष कर बढाएको। यसमा सरकारी सुझबुझ हो वा व्यावसायिक चलखेल हो त्यो सम्बन्धितले नै जानुन्। ५० देखि १ सय किलोवाट मोटर भएका विद्युतीय कारमा ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १५ प्रतिशत बनाइयो भने नभएका अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लगाइयो। 

यसले ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म पिकवापर मोटर जडित विद्युतीय कारको मूल्य उल्लेख्य रुपमा बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर सवारी आयातकर्ताहरूले सवारी उत्पादक (प्रिन्सिपल कम्पनी)सँगको समन्वयमा मूल्य समायोजन गरेर उल्लेख्य रुपमा (प्रत्यक्ष रुपमा १५ प्रतिशत)कर बढेपनि मूल्यमा भने सामान्य वृद्धि गरेका छन्। यसरी सामान्य मूल्यवृद्धि एउटा आयातकर्ताले मात्र होइन ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमताका विद्युतीय कार आयात गर्दै आएका सबैले धमाधम नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरिरहेका छन्। 

मोरिस ग्यारेज (एमजी)को नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले बजेटपछि बढेको करमा आधारित भएर जेडएस ईभीको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। पारामाउन्टले प्रिन्सिपल कम्पनीसँगको समन्वयमा जेडएस ईभीको मूल्य ५० हजार रुपैयाँमात्र बढाएको हो। योसँगै जेडएस ईभी डिलक्सको नयाँ मूल्य ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो कारको मूल्य ५२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ थियो। 

त्यस्तै एमजी जेडएस ईभीको लङ रेन्ज मोडलको १० लाख रुपैयाँ मूल्य घटेको छ। यसअघि ८१ लाख ९९ हजार मूल्य तोकेर बिक्री हुँदै आएको लङ रेन्ज जेडएस ईभीको मूल्य बजेटमा अन्तःशुल्क र भन्सार समान १० प्रतिशत घटेपछि ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। यो कारमा १ सय किलोवाटभन्दा बढीको मोटर क्षमता छ। 

एमजीले मात्र होइन हुन्डाईको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आयोनिक फाइभको मूल्य १३ लाख रुपैयाँ घटाएको हो। बजेटअघि आयोनिक फाइभको मूल्य १ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा बजेटमा कर घटेपछि १ करोड ३ लाख रुपैयाँ नयाँ मूल्य आएको हो। यो सेगमेन्टमा कर नै घटेकाले मूल्य घट्नु सामान्य हो।

यहाँ कर बढ्दासमेत मूल्य ठूलो परिवर्तन नहुँदा भने विद्युतीय कार बिक्रेताबीचमा मूल्यको रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ।

साथै सीजी मोटर्सले नेपाली बजारमा भित्र्याएको होजोन अटोले उत्पादन गरेको निटा भी विद्युतीय कारको समेत मूल्य समायोजन गरेको छ। कम्पनीले बजेटमा कर बढेसँगै निटा भीको मूल्य १ लाख रुपैयाँ बढाएको हो। बजेटअघि निटा भीको मूल्य ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ थियो भने नयाँ मूल्य ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यद्यपी कम्पनीले औपचारिक रुपमा मूल्य सार्वजनिक गरेको छैन। 

यता टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले पनि नेक्सन ईभी प्राइम र म्याक्सको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको छैन। ५० देखि १ सय किलोवाट मोटर भएका अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रान्डले जस्तैगरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने दबाब सिप्रदीमाथि पनि परिसकेको छ। उसले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी नै नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने निश्चितप्रायः छ।

५० देखि १ सय किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कार आयात गर्ने अन्य कम्पनी कम्पनीहरूले पनि नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्न गृहकार्य गरिरहेका छन्।

यसरी प्रतिस्पर्धी रुपमा मूल्य निर्धारण हुनुको अन्तिम लाभ उपभोक्तालाई नै हुन्छ। आयातकर्ता कम्पनीले प्रिन्सिपल कम्पनीलाई आग्रह गरेरै बढेको करलाई पूर्ति गर्नेगरी मूल्य समायोजन गराउन सक्नु नेपाली उपभोक्ताका लागि खुसीकै खबर हो। बजेटमा बढेको करअनुसार ५० देखि १ सय किलोवाट मोटर क्षमताको विद्युतीय कारमा ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुन्थ्यो। तर आयातकर्ताहरूले प्रिन्सिपल कम्पनीलाई आग्रह गरेर र आफ्नो मुनाफामा केही समायोजन गर्दा विद्युतीय गाडी खरिदकर्ताहरूलाई नयाँ मूल्यले राहत अनुभूत गराएको छ। 

आगामी वर्षको बजेटबाट परिवर्तन भएका कारका दर

सरकारले शून्यदेखि ५० किलोवाट मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार लगायो। यसअघिको बजेटमा शून्यदेखि १ सय किलोवाटलाई गणना गरिँदै आएकोमा यो वर्षको बजेटमा उक्त ब्रेकडाउन गरेको हो। यो सेगमेन्टमा अन्तःशुल्क लाग्दैन।  

५१ देखि १ सय किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने अन्तःशुल्क नभएको यो क्षमताको विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। 

त्यस्तै बजेटले १ सयदेखि २ सय किलोवाटससम्म मोटर पिकपावर भएका विद्युतीय कारको कर भने घटाइदियो। यो पिकपावर भएको विद्युतीय कारमा चालु आवको बजेटमा ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई १०/१० प्रतिशत घटाएर भन्सार र अन्तःशुल्क क्रमशः २०/२० प्रतिशत कायम गरियो। यसले महँगा र बढी पावरका विद्युतीय कारको मूल्य यसअघिको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा घटायो।

त्यस्तै सरकारले २ सयदेखि ३ सय किलोवाट मोटर पिकपावर भएका विद्युतीय कारमा ४५/४५ प्रतिशत रहेको भन्सार र अन्तःशुल्कलाई ५ प्रतिशत भन्सार घटाएर ४० प्रतिशत भनाएर अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत यथावत नै राखेको छ। ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिक पावर भएको विद्युतीय कारको कर दर भने यथावत नै राखिएको छ। यो क्षमताका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छैनन्।