सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेपछि संसदमा लगातार बहस जारी छ। सहरका सटरहरू खाली हुँदै गएको अवस्थामा अर्थतन्त्र मन्दीमा जान लागेका संकेतहरू देखिएका छन्। बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले केही नीतिगत सुधारको काम गर्न खोजे पनि धेरै विषयमा चुकेको आरोप पनि लागेको छ। सार्वजनिक खर्च कटौतीमा केही नीतिगत सुधार गर्न खोजे पनि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका विषय अझै देखिँदैन।

यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रका धारणा र अब आउने मौद्रिक नीतिका अपेक्षाका विषयमा केन्द्रित रहेर बिजनेस न्युजका लागि केदार दाहाल र उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानी :

विगतका वर्षहरूको तुलनामा आगामी आवको बजेटलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ? फरक के पाउनु भयो?

यो बजेट पोलिसिको डिपार्चरमा प्रवेश गर्न खोजेको हो किन भन्ने कहिँकहिँ त्यस्तै भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर बजेटमा समावेश भएको कुरा आर्थिक विधेयकमा भेटिँदैन। अर्थमन्त्रीले सुधारका नयाँ कुरा गर्नुभएको छ। दोस्रो चरणको आर्थिक रुपान्तरणको कुरा गर्नु भएको छ। रुपान्तरणकै कुरा गर्दा कम्पनी दर्तामा सहज गर्ने नीति लिइएको छ। एक सय रुपैयाँमा नै अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता गर्ने विषय आएका छन्। यता कम्पनी बन्दको विषय भने छुटेको छ। रुपान्तरण नै गर्न खोजेको हो भने त जसरी कम्पनी खोल्न सहज हुन्छ बन्द गर्न पनि सहज हुनुपर्छ।

वनको विषय पनि सहज गर्न खोजिएको छ। जग्गा प्राप्ती तथा वनको भोगाधिकारमा पनि सहज गराउने विषयको आभास बजेटमार्फत दिन खोज्नु भएको छ।

अर्को आईटी क्षेत्रमा पनि केही नयाँ गर्न खोजिएको छ। आईटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। बजेटमार्फत नै आईटीमा विदेशी मुद्राको सीमा नहुने भनिएको छ। आईटीमा लगानी भित्र्याउँदै काम गर्नेले विदेशमा शाखा खोल्न सक्ने भनिएको छ।

साथै कमाइको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा दिने भनिएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। जग्गा प्राप्तीमा सहजता गराउने र उद्योगलाई जग्गा हदबन्दीको समस्या पनि समाधान गर्ने भनिएको छ। उपभोगमा नरहेको जग्गालाई समेटर प्रयोगमा ल्याउन विषय पनि राम्रो नै हो।

यी विषयहरूलाई हेर्दा केही रुपान्तरण गर्न खोजिएको हो कि भने आभास हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्छु भनिरहेको र दोस्रो चरणको आर्थिक रुपान्तरणका लागि नीतिगत रुपमै रिफर्म गर्छु भनिएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ र निजी क्षेत्रले लिएको पनि छ।

उत्पादनमा चाैथाे पुस्ताको रुपान्तरणलाई  एडप्ट गर्छु भने विषय आएको छ। तर यसका लागि तयारी के हो भन्ने विषय बजेटमा देखिएको छैन। भलै सरकारले आफ्नो तयारी त गर्ला।

महिलाका लागि औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने विषय बजेटमा समावेश भएको केही दिनमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय पनि भएको छ। कार्यान्वयन हुने हो भने समग्रमा बजेट राम्रो छ।

अहिलेको आर्थिक संकट टार्नलाई चाहिँ कस्ता कदम चालिनु पर्ने थियो र कस्ता कदम चालियो त?

तत्कालको समस्या समाधानका लागि कुनै सम्बोधन बजेटमा भएको छैन। तरलतादेखि ब्याजदरको समस्या समाधान गर्नेगरी कुनै काम भएको छैन। तर अहिले तरलता मात्रैको कुरा पनि छैन। तरलता पनि अहिले त परिवर्तन भएर अर्कै भइसकेको छ। बजार मन्द भइसकेको छ। व्यापारमा मन्दी छ। उद्योग उत्पादन अत्याधिक नै घटेको छ। साच्चिकै अहिलेको अवस्था मन्दीउन्मुख छ। व्यवसायीमा आत्मविश्वास नै छैन। 

अहिले व्यवसायीको शरीरमा हेर्ने हो भने रक्तसञ्चार नै नभएको आभास हुन्छ। व्यापार व्यवसायमा इनर्जी तथा उत्साह छैन। बजार शान्त छ। यसको उदारण जता हेर्‍यो त्यतै सटरहरू बन्द छ। स-साना व्यवसायी व्यापार छोडेर पलायन हुन थालेको विषय आइरहेको छ। यसलाई सम्बोधन हुनेगरी केही पनि काम भएन। बजेटमा छुटेका विषय मौद्रिक नीतिबाट हुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय त बजेटमा नै आउनु पर्ने थियो। 

कम क्षमतामा चलेका उद्योगलाई कसरी समान्य अवस्थामा ल्याउने भन्ने विषय बजेटमै हुनुपर्छ। डिमाण्ड क्रिएसन गर्नु पर्‍यो। मध्यमवर्गीय समुदायको आय बढ्ने गरी के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय बजेटमा नै समावेश हुनुपर्ने हो। बजार विस्तारका लागि सहयोग हुने काम बजेटबाट नै हुनपर्छ। यी काम त बजेटमा भएको छैन। व्यवसायीमा आत्मविश्वास नै देखिएको छैन। सबैभन्दा पहिले त गुमेको आत्मविश्वास बढाउन सरकार लाग्नु पर्छ। त्यही भएर नै व्यवसायीले बजेटमा खुलेर कमेन्ट गर्न पनि चाहिरहेका छैनन्। 

आत्मविश्वास गुमेको बेलामा नै ३६ प्रतिशतको आयकरको सीमा रकममा ३ प्रतिशत बढाएर ३९ प्रतिशत बनाइएको छ। अहिले त घट्नु पर्ने समय हो। अधिकतम ३६ प्रतिशतलाई केही घटाइदिनु पर्ने बेला बढाउने काम भएको छ। सबै व्यापारको लागत बढाउने काम भएको छ। अहिले घटाउनु पर्ने समय थियो। १.५ प्रतिशत आयकर स्रोतमा नै लिने भनिएको छ। यसले त लागत बढाउने नै हो। आयकर नतिर्ने भनेको होइन, तिर्ने हो।

आयकर त नाफामा तिर्ने हो। नाफाको २५ प्रतिशत तिर्ने हो। पहिले नै लागत रकममा १.५ प्रतिशत तिर्न लगाउँदा त २५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुन्छ कि? यस्तो बजार मन्दीमा नाफा नै हुन्छ भन्ने आधार पनि छैन। पुँजी नभएको व्यवसाय तथा व्यवसायीलाई यसले ब्लक गर्ने काम भएको छ।

व्यवसाय नाफाका लागि नै गरिन्छ। तर नाफालाई किन हाम्रो समाजले सकारात्मक रुपमा लिन सकेन? कि व्यवसायीले अत्याधिक नाफा लिएर हो कि, के हो कारण?

सधैँ र सबैलाई नाफा हुन्छ भने विषय जरुरी पनि छैन। व्यापार नाफाका लागि नै गरिने हो। व्यवसायी नाफाका लागि नै बस्ने हो। सधैँ नाफा हुने भए त किन व्यवसायीहरू टाट पल्टिन्छन् त? महान महान हस्तीहरू त टाट पल्टिरहेका हुन्छन्। विश्वका धनी त सधैँ एकै रहँदैनन्, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। नाफा घाटा भइरहन्छ। यो व्यापारको सामान्य सिद्धान्त नै हो। नाफामा रमाउने र घाटामा डराउने हो भने त व्यापार नै हुँदैन। व्यापारमा सहनशीलता चाहिन्छ। 

उदाहरूणका लागि गाडी छ भने गाडीमा इन्धन हाल्नका लागि नाफा चाहिन्छ। नाफालाई लिएर नकारात्मक हुन हुँदैन। हामीले जे जति विषय अगाडि सारेका छौँ सबै व्यावसायिक सोचमा नै सारेका हो। यसले व्यवसायीलाई मात्रै नभएर सरकारलाई पनि फाइदा छ र हुन्छ। 

त्यतिमात्रै होइन बजार नै मन्दी भएको बेला मन्दीलाई सहज हुनेगरी सेवा तथा वस्तुको मूल्य बढ्नेगरी करका दर हेरफेर भएका छन्। केही वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाइएको विषय आएको छ। तर धेरै वस्तुको अन्त:शुल्क चाहिँ बढाइएको छ। भ्याट छुट भएको वस्तुमा अहिले नै भ्याट छुट खारेज गरिएको छ। व्यवसायीले जहिले पनि मल्टिपल भ्याटको कुरा गरिरहेका छौँ तर सरकारले सुनेको छैन। उल्टो भ्याट छुट हुने वस्तुको छुट पनि खारेज गरिरहेको छ। यसको असर त व्यवसायीलाई भन्दा पनि सर्वसाधरणलाई नै हो।

खुल्ला सीमा भएको भारतमा बहुदरको कर छ, हाम्रोमा पनि त्यही हुनपर्छ भनिरहेका छौँ। तर त्यसलाई नसुनिदिएकाले विकृति भयो तथा आन्तरिक उत्पादनको प्रोत्साहनका लागि भने छुटलाई पनि खारेज गरेको भनिएको छ। यसको समाधान खोज्ने हो भने बहुदरको भ्याट लागु हुनपर्छ। अहिलेको करको दरमा गरिएको परिवर्तनका कारण वस्तु त महँगो हुन गएको छ। अहिलेको अवस्थामा त वस्तुलाई कसरी सस्तो बनाउने र जनातको क्रयशक्ति कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्नेका बजारमा झन महँगी बढाउने काम बजेटबाट भएको छ। बजार खुकुलो बनाउनु पर्नेमा कडाइ गर्ने काम भएको छ। 

सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको छ। यो सरकारबाट मात्रै सम्भव छैन। यसको मुख्य हिस्सेदार निजी क्षेत्र नै हो। यसलाई व्यवसायी वर्गले कसरी लिएको छ? सरकारले भनेअनुसारकै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउन अब आउने मौद्रिक नीतिमा के कस्ता काम हुनु पर्ला?

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न १८-२० खर्ब जति लगानी आवश्यक पर्छ। यसलाई त पुँजी चाहिन्छ। यो त छैन। पुँजी नै नभएको अवस्था लक्ष्य हासिल हुने कुरै भएन। अहिले १.८६ प्रतिशत वृद्धिदर छ वर्ष सकिँदा २.१६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो नै सम्भव देख्दिनँ म।

राजस्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन। आगामी आवको पनि महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य छ। अहिलेसम्म ८ खर्ब राजस्व उठेको छ होला अब एक महिनामा कति नै पो थपिएला। असारमा झन राजस्व घट्छ। अन्तिम किस्ताको आयकर पनि बढ्ने अवस्था छैन, घट्ने नै हो। आगामी आवको लागि १२ सय ४८ अर्बको लक्ष्य कसरी पूरा होला? व्यापार चलायमान भएमात्रै राजस्व संकलन बढ्ने हो। 

निजी क्षेत्रले आगामी आवको बजेटमा खोजेको र माग गरेको एजेण्डा के थियो? 

हामीले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र धरासायी भएको व्यापार उकास्न तथा व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढाउन जरुरी रहेको भनिरहेका थियौँ। यसका लागि सरकारले लगानी वृद्धि गर्न पर्छ भनेका थियौँ।

सरकारले लगानी वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने नै हो। तर समग्रमा विगतका तुलनामा पुँजीगत खर्च घटेको जस्तो देखिए पनि सुधार गर्न भन्दै लिएको केही नीतिले पुँजीगत खर्च बढाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास चाहिँ छ। शीर्षकअनुसार जाने हो भने पुँजीगत खर्चको रकम छरिएको भन्ने विषय आएको छ। तर वित्तीय दायित्व चाहिँ बढेको छ।

हामीले यसपटक खोजेको भनेको बजारलाई चलायमान गराउने गरी काम गरिदिनु पर्‍यो मात्रै भनेका थियौँ। बजेटमा त्यो हुन सकेको छैन। अहिले करको दर चलाउन नहुने थियो। करको दर बढ्दा महँगी बढ्ने र क्रयशक्ति पनि घट्छ। 

बजेटले निजी क्षेत्रलाई साच्चै सहज गराएको छैन?

उद्योग स्थापनामा रहेको केही समस्यालाई सम्बोधन भने गर्न खोजेको छ। तर कार्यान्वयको पाटो अब कसरी जान्छ हेर्न बाँकी छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, जग्गा प्राप्ती, वनको जग्गा भोगाधिकार र उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको विषयमा केही रुपान्तरणकारी काम गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। बजेटमा आएका कतिपय विषय कानून संशोधनमा समेत गएको छ। वनलाई उत्पादन प्रयोग गर्ने विषय पनि राम्रो छ। 

जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान गर्ने विषय लामो समयदेखि बजेटमा दोहोरिइरहेको छ। यसपटक पनि समावेश भएको छ। के यो कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ?

सरकारले गर्छु भनेर बोलेको छ। प्रतिवद्धता पनि गरेको छ। यसलाई अविश्वास गर्ने कुरा हुँदैन। अभिभावकको कुरामा अविश्वास गर्ने कुरा हुँदैन। यस विषयमा सरकारलाई घचघच्याउने काम चाहिँ हामी निजी क्षेत्रको नै हो। यो उद्योगी व्यवसायीलाई अति नै आवश्यक छ।

सरकारले प्रतिवद्धता गरेपछि व्यवसायीले यसमा लागिपर्नुपर्छ। जे जति विषय बजेटमा आएका छन् त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ। व्यवसायी सकारात्मक पनि हुन सक्नुपर्छ। सरकारलाई शंकाको सुविधा पनि दिन त पर्छ। 

व्यापारी पनि सिधै आम उपभोक्तासँग जोडिएका हुन्छन्। आम उपभोक्ताले चाहिँ यो बजेटबाट के पाए जस्तो लाग्छ?

यो बजेटबाट उपभोक्तालाई महँगी बढाएको विषय आएको छ। करका दरमा गरिएको हेरफेरका कारण अवश्य पनि महँगी बढ्छ। तर आन्तरिक उत्पादनको लागि भने केही कृषि वस्तुमा पनि भ्याट लगाइएको छ। यसले सिधै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तालाई नै पर्छ। बहुदरको भ्याट भएको भए अहिले आलु तथा प्याजमा भ्याट लगाउनु पर्दैन थियो। 

बहुदरको भ्याटमा जाने हो भने बजारमा अहिलेको व्यवस्थाबाट हुने महँगी केही हदसम्म कम नै हुने थियो। तर म भ्याट लगाउने कुरालाई नराम्रो भन्दिनँ। आम उपभोक्तासँग जोडिएको विषयमा १३ प्रतिशत भ्याट राम्रो पक्कै होइन। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहनका लागि कुनै व्यवस्था गर्दा त्यस्ता वस्तुको उत्पादन र उत्पादन हुनसक्ने परिमाण र बजार मागलाई हेरिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। आफ्नो उत्पादनले आफूलाई पुग्दैन भने केही सोच्नु पर्छ।

आगामी आवको बजेटले वित्तीय क्षेत्र सुधारमा के गरेको छ जस्तो लाग्छ?

यसमा पनि करको विषय नै जोडिन्छ। मध्यमवर्गले तिर्ने कर ३६ बाट ३९ प्रतिशत बनाइएको छ। यो वर्गलाई नै धैरै चुस्तदुरुस्त राख्नु पर्छ। धैरै वस्तुको उपभोग गर्ने वर्ग पनि यही हो। ४ लाखभन्दा बढी मासिक कमाउनेले त अब ३९ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ। आयकरको सीमा रकम बढाउन माग गरिएको थियो तर सरकारबाट सम्बोधन भएन। हामी त परिमार्जन हुनेमा आशावादी पनि थियौँ।

योसँगै वित्तीय संस्थाअनुसार त केही पनि बजेटमा समावेश भएको छैन। बैंकहरू आफैँ त्रसित भइरहेका छन्। एफपीओ र बोनस सेयरमा त्रसित रहेका थिए। जुन विषयमा कर लिने कुरा बजेटमा नै आयो। वित्तीय संस्थाहरू मुद्दामा जाँदै छन् रे भनेर सुनिन पनि थालेको छ। पुरानो रकम बैंकले तिर्न पर्ने कुरा च्यालेन्जिङ नै छ। 

अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पर्यटन भनिएको छ। तर राज्यबाट त्यहीअनुसारको काम भएको छैन। अहिले हवाई टिकटमा भ्याट, होटलमा लक्जरी कर र पर्यटन शुल्कको विषय आएको छ। यो पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष होइन। यसले पर्यटन शुल्क बढ्छ। पहाडी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हिल स्टेसनको कुरा आएको छ यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो।

अर्को विषय सरकारले २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। तर पर्यटक आगमनमा प्रोत्साहन हुनेगरी काम गर्नु पर्नेमा यो उल्टो काम भएको छ। साथै २०२३-२०३३ लाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाइने भनिएको छ। यसलाई कार्यान्वनयमा लैजान केही सहजता गरिदिनु पर्छ। यस्तो बेला सहुलियता चाहिएको थियो तर सरकारले कर बढाइदिएको छ।

यता उत्पादन उद्योगलाई केही राहत दिने काम भएको छैन। उद्योगको उत्पादन लागत बढ्नेगरी कर बढाइएको छ। हरेक वर्ष नीतिमा परिवर्तन भएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई दर्ता, जग्गा प्राप्ती तथा वातावरणीय रिपोर्टमा केही सहजता गर्ने नै हो।

यसैगरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने काम भएको छैन। सिँचाइमा केही काम गर्न खोजेको देखिएको छ। मलमा अनुदान बढाइएको छ। जग्गा चक्लाबन्दीको विषय समावेश गरिएको छ। यसले केही सुधार हुन थोरै आश चाहिँ गर्न सकिन्छ। विद्युतमा लागत बढाउनेगरी करका दरहरू बढाइएको छ। विद्युत निर्यातको विषय राम्रो नै छ। हाइड्रोपावर बनाउने प्रतिवद्धता पनि आएको छ। यो राम्रो पक्ष नै हो। 

यो देशको समृद्धिका लागि हाइड्रोपार नै विकास गर्नु पर्छ। हामीसँग जे छ त्यही गर्ने हो। पर्यटनमा हाम्रो सम्भावना प्रचुर छ। हिमाल, पहाड, तराईको भू-वनोट, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, मनोरम दृष्य, मौसमलगायतका विविधता छ। यसलाई नै बिक्री गर्ने हो। तर कुरा हुन्छ, काम हुँदैन। 

अहिलेको समस्या समाधानका लागि राज्यको तवरबाट के काम हुनु पर्ला?

बजेटमा धेरै अपेक्षा थियो। अपेक्षा पूरा नभएपछि गुनासो आइरहेको छ। अहिले विस्तारै सबैको ध्यान अब मौद्रिक नीतितिर छ। सबैभन्दा पहिले तरलता अभाव सम्बोधन हुनु पर्छ। अर्को महँगिएको बैंक ब्याजदर जुनसुकै हालतमा कम गर्न पर्छ।

अर्को विषय चालु पुँजी मार्ग निर्देशनलाई केही समयका लागि खुकुलो गर्न पर्छ। मौद्रिक नीतिका यन्त्र तथा औजारहरू प्रयोग गरेर सकिने कामहरू गर्न पर्छ। बजारको महँगीलाई कम गर्दै डिमाण्ड बढाउने नै हो। जसरी हुन्छ बजारमा पैसा ल्याउने नीति लिनु पर्छ। बजारलाई खुम्चिन दिनु हुँदैन।