काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार आर्थिक सुधारका लागि कामको सुरुवात गर्न चुकेको आरोप लगाएका छन्। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै वाग्लेले अर्थमन्त्रीले वृहत सुधारको सुरुवात गर्नबाट चुकेको बताएका हुन्। 

भूकम्पपछि लय बिग्रिएको बजेटरी बिचलन कोभिडकालमा फैलिएर अहिले बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बजेटमार्फत सुरक्षित अवतरण गराउनैपर्ने दायित्व भएपनि अर्थमन्त्री यो बजेटमा असफल भएको उनको भनाइ छ। 

गएको मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकारसँग सुधारका लागि आवश्यक समय र मौका थियो। ‘अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने वित्त नीति तथा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको महत्व अर्थतन्त्रमा हुन्छ। विगत दुई वर्षदेखि वित्त र मौद्रिक नीतिमा लिंकेज टुटेको छ’ उनले भने, 'सुकेको व्यापार, गुमेको रोजगारी र नैरास्यताको उपचारका लागि नीतिगत अग्रसरता चाहिन्छ जुन यो बजेटबाट आएन।’  

गएको ५० वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्र न्यून अंकको वृद्धिदरमा रुमल्लिएको छ। यस्ता बजेटरी विचलन तथा समस्याको विश्लेषण गरेर सुधारका लागि सरकारले नीतिगत अग्रसरतता लिनुपर्ने सुझाव आफूले बजेटअघि नै गरेको वाग्लेले स्मरण गराए। 

क्षमता र स्रोतभन्दा माथि बजेट विनियोजन गर्ने तर सोही अनुसारको न खर्च न स्रोत उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ। तर बजेटले सिर्जना गरेका दायित्व पूर्ति गर्नका लागि ऋणको सहायता लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

‘गत वर्ष १७ सय ९३ अर्बको बजेट फुकियो त्यो जीडीपीको ३४ प्रतिशत थियो। त्यसलाई मध्यावधिबाट संशोधन गरियो र बजेटबाट फेरि संशोधन गरेर १५ सय ५ अर्ब खर्च हुने भनिएको छ। यो पनि विश्वासनीय छैन। ३४ प्रतिशतबाट सुकेर अहिले २७ प्रतिशतमा झरेको छ। एउटै वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत बिन्दुको फरक पर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन’ उनले भने। 

खर्च हुननसक्ने बजेटले अर्थत्नत्रमा जटिलतामात्र थप्दै जाने उनको मत छ। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट आएकोमा त्यसपछिको वर्षमा भूकम्पको क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने पुर्ननिर्माणका लागि बजेट ह्वात्तै बढेर आएको थियो। पहिले जीडीपीको २४ प्रतिशतसम्मको बजेट ल्याउने तर २२ प्रतिशतभित्र खर्च गर्ने अवस्था थियो तर पछिल्लो समय विनियोजन ३० प्रतिशत माथि तर खर्च भने २६/२७ प्रतिशतमै रहेको उनले बताए। 

‘बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमता बीचको यो खाडलले निम्त्याएका समस्याको व्यवस्थापन अझै भएको छैन। यस्तो लाग्छ कि यसका लागि सबैजना अनुकूल समयको खोजीमा छन् भन्ने लाग्छ सायद यो सरकार पनि त्यहो हो कि?’ उलने  प्रश्न गरे। 

पुर्निर्माणले बढाउको खर्चलाई कोभिडले अझ थपेकाले गर्दा अहिले सार्वजनिक वित्तमा समस्या देखिएको छ। यो समस्या व्यवस्थापनका लागि जस्तो र जुन गहिराइमा पुगेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने थियो सोहीअनुसार नआएको उनको भनाइ छ। 

‘मलाई आशा थियो पाँच वर्षको कार्यकाल लिएर आएको संसदबाट बनेको सरकारले बोल्ड निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो जुन भएन। आाकर घटेपनि जीडीपीको प्रतिशत उहि छ खर्च गर्ने क्षमता भने उहिँ छ। बजेटको आकार बढ्ने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढिरहने तर यी दुईको आर्थिक वृद्धिसँगको सम्बन्ध कसिलो भएको छैन’ उनले भने,’पञ्चायतदेखि नै हामी दशकीय तथ्यांक हेर्दा वार्षिक साढे २ प्रतिशतको औषत वृद्धिदरमा सीमित भएका छौ तर चमत्कार खोजिरहेको देशले ७/१० प्रतिशतसम्मको वृद्धि चाहिन्छ। 

यति धेरै पुँजी खन्याउँदा पनि नभएको विकासको कारण खोजेर कोर्स करेक्सनमा जानुपर्ने अर्थमन्त्रीले यो वर्ष अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ। 

सुधार तथा कोर्स करेक्सनबाट भाग्ने सुविधा अब कसैलाई पनि नभएपनि कसैले पनि नगरेको उनको भनाइ छ। 'यो सुधारका लागि राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टी आउनुपर्ने हो?' भनेर वाग्लेले प्रश्न गरेका थिए। 

आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको तुलनामा घटेर आएपनि यो पनि ठूलो भएको उनको भनाइ छ। छरिएका कार्यक्रम र राजस्वको अनुमानले गर्दा बजेट विश्वासनीय नदेखिने उनको भनाइ छ। 

अर्थतन्त्रमा  चाप र  जटिलता भएपनि अस्वभाविक आकारको बजेट ल्याएर थप समस्या ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ। 

राजस्व चुहावट तथा प्रशासनिक सुधारको कुरा गरिएपनि अनुमान भने अपत्यारिलो देखिएको उनको भनाइ छ। फरक आधार र प्रभाव भएपनि  दर्जनौं करको वृद्धिदर २४.३७ प्रतिशत राखिनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको उनको भनाइ छ। 

‘अर्थमन्त्री ज्यू विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँका पीएचडीधारी सल्लाहकारीहरूको एक हुल नै  बसेर सल्लाह दिएको सुनियो। काबिल सहसचिवहरू पनि हुनुहन्थ्यो तर पनि करको लचकताकै बारेमा अनविज्ञता देखियो। भन्सारमा भिन्न आधार हुन्छन्। मोसन हुन्छन् जे लेख्दिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो देखियो यस्तो बजेटमा कसरी विश्वास गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे,’१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि तलमाथि हुँदा कर कसरी प्रभावित हुन्छ  जे लेखिदिएपनि हुन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ। हेलचक्र्याइ हो कि हुस्सपना हो?’ 

१० कक्षाको विद्यार्थीले गरेको जस्तो अनुमानलाई आधार मानेर गरिने राज्य सञ्चालनबाट धेरै आश गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। 

पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि ठो घोषणासहित आएका कुरा, विदेशी लगानीको सीमामा गरिएको सुधार सकारात्मक भएको उनले बताए। अहिले गरिएका सकारात्मक केही घोषणा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निरन्तर निगरानी गर्ने उनको भनाइ छ। त्यो समयसम्म शंकाको लाभ दिइने उनले बताए।