महेन्द्रनगर- विगतमा प्रधानमन्त्रीस्तरको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाले मात्र चर्चा पाउने गरेको थियो। यसपाली भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा डेढ दशकअघि प्रस्ताव भएको सुक्खा बन्दरगाह भारतले आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्र (ओएमयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

त्यस्तै, डडेल्धुराको शीर्ष र बैतडीको झुलाघाटमा महाकाली नदीमा पक्की पुल बनाउने विषय पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौता नै भएपछि यसबाट सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई आशातित बनाएको छ।

विकासका दृष्टिले सम्भावना बोकेर पनि पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कायापलट हुन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन, कञ्चनपुरलाई नेपाल-भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्न खोजिएको विषय पर्याप्त हुनेछन्। घोषणा भएका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनले महत्व पाउने विषयमा यहाँ शसङ्कित हुने अवस्था भने छ। महाकालीसन्धि अनुसार महकाली नदीबाट भारतले सिँचाइका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने पानी सन्धिको साढे दुई दशक वितिसक्दा पनि पाउन सकेको छैन।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहरमा पानी ल्याउन कार्यालयले माथिल्लो निकायमार्फत पहल गरेपनि सफल हुन नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियिर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भु पण्डितले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यस विषय भारतीय पक्ष समक्ष पुगेपछि यहाँ एनएचपिसीको टोली आएर समन्वय गरेको थियो।

इन्जिनियर पण्डितले भने, 'अहिले यस विषयमा अन्यौलता छ। आगामी असारमा पानी दिने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल अघि बढाएर भारतीय पक्षले पनि सिँचाइको मूल नहर अवलोकन गरेको छ।' उनले गत असारको तेस्रो साता एक दिनका लागि पानी छोडिए पनि नियमित पानी आउन नसकेको बताए।

'लामो समय आफ्नै लगानीमा निर्माणको प्रयास भएको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया केही समययता अघि बढेको थियो। त्यही बीच भारतीय पक्षले नै बनाउने विषयले चर्चा पायो। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका सुक्खा बन्दरगाह सुदूरपश्चिमका लागि सबैभन्दा महत्वको विषय बनेको थियो', इन्जिनियर पण्डितले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले सुक्खा बन्दरगाह स्थलको निरीक्षण समेत गरेका थिए। उनको भ्रमणका क्रममा भारतले उक्त बन्दरगाह बनाइदिने विषयमा सम्झौता भएपछि स्थानीय हर्षित छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ भने परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भारतमै बनिरहेको छ।

सुदूरपश्चिमका नागरिकको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य अहिले पनि भारत हो। सदियौँदेखि यहाँबाट रोजगारीका लागि भारत जाने आउने क्रम चलेपनि सात पहाडी जिल्लाका नागरिकले भारत जान कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कैलालीको गौरीफन्टा नाका बढी प्रयोग गर्छन्। नेपालसँग कनेक्टिभिटी बढाउन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शीर्ष र झुलाघाटमा पुल बनाउने घोषणा गरेपछि बैतडी, डडेल्धुरालगायत जिल्लाका नागरिक यातायातमा थप सहजता हुनेमा आशावादी देखिएका छन्।

नेपाल-भारत यातायात सुविधालाई सहज बनाउने उद्देश्यले गत असोजदेखि  दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका-८, असिगडामा पुल निर्माण हुँदैछ। उक्त पुल निर्माणको तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू र भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले उद्घाटन गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रचारका क्रममा जोगबुढा पुग्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी कार्यक्रममा शीर्षमा पुल निर्माण गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताएका थिए।

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत वडायर जोशीले शीर्षमा पुल समयमै बन्नेमा आशावादी रहेको बताए। 'प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको चासो भएकाले शीर्षमा पुल बनेर स्थानीय लाभाविन्त हुनेमा ढुक्क छौँ', उनले भने,'अहिले शीर्षबाट काठको डुङ्गामा जोखिम मोलेर स्थानीयले महाकाली तरिरहेका छन्।'

नगरप्रमुख जोशीले शीर्षमा पुल बने डडेल्धुरासँगै अन्य पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई पनि भारत आउन जान दूरीका हिसाबले नजिक पर्ने बताए। 'लामो समयदेखि शीर्षबाट टनकपुर किनमेल गर्न जाने गरेको इतिहास छ', उनले भने, 'वारी परशुराम धाम र पारी भारतको पूर्णागिरी मन्दिर नजिकपर्ने भएकाले धार्मिक पर्यटनका हिसाबले पनि पुल बने दुवै पक्षलाई लाभ हुन्छ।'

नगरप्रमुख जोशीले सुदूरपश्चिममा पाँच जिल्ला भारतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै डडेल्धुरा भने पुल वा झोलुङ्गे पुलबाट नजोडिएको बताए। 'दार्चुलामा पनि झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा थियो। अहिले त्यहाँ पक्की पुल बन्दैछ भने बैतडीमा पनि झोलुङ्गे पुल छ', उनले भने। उनका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले झुलाघाटमा मोटरेबल पुल बनाउने घोषणापछि बैतडीका स्थानीय हर्षित छन्।

वर्षौँ पुरानो जीर्ण बनेको झोलुङ्गे पुलबाट जोखिमपूर्ण आवतजावत गर्न बाध्य यस क्षेत्रका नागरिक मोटरेबल पुल बन्ने भएपछि खुसी भएका छन्। उनीहरुले उक्त योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नाकामा मोटरेबल पुल निर्माण भएमा बैतडी मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र दुई देशको व्यापारिक सम्बन्ध पनि विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ।

झुलाघाटमा पुल बनाउने विषयमा विगतमा दलहरुले चुनावी एजेण्डा बनाउनुका साथै यहाँको निजी क्षेत्र पनि दबाब दिँदै आएका थिए।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई महत्वमा राखिएको विषय सकरात्मक रहेको बताए।

'भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको शीर्ष र झुलाघाट बन्यो भने यातायात सुविधासँगै आर्थिक रुपले पनि सबल हुने अवस्था सृजना हुनेछ', उनले भने। मल्लका अनुसार भारतले बनाइदिने भनेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पछि सुदूरको आर्थिक समृद्धिको ग्राफ निकै माथि आउने छ।

उनले विगतमा पनि भारतसँग धेरै विषयमा सन्धि र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको पाटो त्यत्ति सकारात्मक नरहेको उल्लेख गरे। 'दोधारा चादँनीलाई महाकालीसन्धि अनुसार दिनुपर्ने सिँचाइका लागि पानीलगायत विषयमा पनि भारतसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गर्नुपर्छ', सङ्घका उपाध्यक्ष मल्लले भने।

सरकारको सक्रियता र प्राथमिकतामा परे कञ्चनपुर त्रिदेशीय नाका बन्न धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ थियो। उनले भारतमा भएका सम्झौता र घोषणा अनुसार काम अघि बढाउन इमान्दारीपूर्वक सकारात्मक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा टेकराज पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका सम्झौता र मिलेका आश्वासन पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए।

'शीर्ष र झुलाघाटमा पुल नहुँदा निकै कष्ट व्यहोर्नु परेको छ', उनले भने, 'भारतको समेत समान स्वार्थ जोडिएकाले अवश्य पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छु।' विगतमा जस्तो आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृति दोहोर्‍याउन नहुनेमा उनले जोड दिए। रासस