तम्घास- गुल्मीका स्थानीय सरकारले घरभाडामा वार्षिक ३९ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। हालसम्म भाडामा बस्दै आएका जिल्लाका पाँच पालिकाले उक्त रकम घरभाडामा खर्च गरेका हुन्।
स्थानीय तह स्थापना हुँदा सबै पालिका भाडाकै घरमा थिए। छ वर्षको अवधिमा केही पालिकाले प्रशासकीय भवन तयार गरे भने केहीले अस्थायी संरचना बनाएर कार्यसम्पादन सुरु गरेका छन्।
जिल्लाका इस्मा, मुसिकोट, कालिगण्डकी, चन्द्रकोट र गुल्मीदरबार पालिकाले वार्षिक ३९ लाख चार हजार रूपैयाँ घरभाडामा खर्च हुने गरेको जिल्ला समन्वय प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले बताए।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना भएदेखि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। अहिले कालीगण्डकीले घरभाडाबापत मासिक ६० हजार रूपैयाँका दरले वार्षिक सात लाख २० हजार रूपैयाँ खर्चंदै आएको कार्यालयले जनाएको छ। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको कार्यालय पनि भाडाकै घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ।
गुल्मीदरबारले पनि मासिक ६० हजार रूपैयाँका दरले वार्षिक सात लाख २० हजार रूपैयाँ घरभाडामा खर्चने गरेको पालिकाका सूचना अधिकारी नवराज घिमिरेले जानकारी दिए।
मुसिकोटले मासिक६६ हजार चार सयका दरले वार्षिक सात लाख ९६ हजार आठ सय रूपैयाँ घरभाडामै खर्च हुने सूचना अधिकारी प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए। इस्मा गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिममा पालिकाको केन्द्र वडा नं ५ रजस्थलको रातापोखरा हुने गरी टुंगो लागेर कार्यालय बने पनि सञ्चालन हुन सकेन। हाल रजस्थल दोबाटमा घर भाडामा लिएर मासिक ३३ हजार रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरेको पालिका कार्यालयले जनाएको छ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कार्यालय चन्द्रकोट बहुमुखी क्याम्पसबाट सञ्चालन गरिएको छ। स्थापनाको समयमा निजी घरमा भाडा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको चन्द्रकोटले केही समयपछि क्याम्पसमा कार्यालय सारेको थियो। अहिले चन्द्रकोटको मासिक एक लाख छ हजारका दरले वार्षिक १२ लाख ७२ हजार रूपैयाँ रकम घरभाडामा खर्च हुने सूचना अधिकारी शिव ज्ञवालीले जानकारी दिए। गत बैशाखसम्म मासिक ९७ हजार रूपैयाँ भाडा रहेकामा अहिले भाडा वृद्धि गरिएको उनले बताए।
मुसीकोट नगरपालिकामा नयाँ बन्दै गरेको प्रशासकीय भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाका-४ शान्तिपुरमा पालिकाको भवन बन्दैछ। जिल्ला समन्वय प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले आगामी चार वर्षमा सबै पालिकाका भवन बनाउने गरी समन्वय भइरहेको बताए। 'कतिपय पालिकाका भवन निर्माणाधीन छन्, कतिपयको जग्गाको अन्तिम टुंऊव लागेको छ', उनले भने, 'जनप्रतिनिधिको यो कार्यकालभरि सबै पालिकाका भवन बनिसक्नेछन्।' रासस