काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएका छन्। चारदिने भ्रमण सकाएर प्रम दाहाल शनिबार साँझ काठमाडौं फर्किएका हुन्। उनको भारत भ्रमणका क्रममा विभिन्न सहमति तथा सम्झौताहरु भएका छन्। 

नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता भएसँगै दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ। दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार (लङटर्म पीपीए) का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीको सहज व्यापारका लागि बाटो खुलेको हो।

यसअघि अल्पकालीन व्यापारमार्फत दैनिक ४५२ मेगावाट बिजुलीमात्रै खरिद गर्दै आएको भारतले अब नेपालको आवश्यकता अनुसार निर्यात कोटा थप्दै लैजाने छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालबाट १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी श्रीआलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। विस्तृत सम्झौता भने हुन बाँकी रहेको छ। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेको हो। 

भारतमा व्यापार मात्रै नभएर भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगालदेश बिजुली निर्यात गर्न दिनसमेत भारत तयार भएको छ। जसका लागि पहिलो चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजाँदै छ। 

सम्झौताले ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिलेको छ। दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ। केही रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी खुला बजारमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको थियो। त्यसलाई आइएक्स मार्केटका रुपमा लिइन्छ। मध्यकालीन सम्झौताले व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

यस्तै प्रम दाहालको भारत भ्रमणकै क्रममा भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म निर्माण हुने रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपाललाई बुझाएको छ। 

भारतको कोंकड रेलवे कर्पोरेसनले यो रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो। २०७६ मा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर पछिल्लो डीपीआरअनुसार आयोजनाको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ। 

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिलोमिटर सुरुङ बनाउन ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ। यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। २०७६ भदौमा रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। रक्सौल रेलमार्गको दुरी १ सय ४० किलोमिटर हुने उल्लेख छ। 

अर्को दुई आयोजनामा पनि महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। सम्झौता गरिएका झन्डै २ खर्ब लागतका दुई आयोजनाबाट ११ सय ४९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। ४८० मेगावाट फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी र नेपालबीच संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको छ। त्यस्तै तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्ली हैदरावाद हाउसमा भएको कार्यक्रमका क्रममा लगानी बोार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलजका सिएमडिए एनएल शर्माबीच सम्झौता भएको हो।

सम्झौताअनुसार यो आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउँछ। बाँकी बिजुली नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तिरेर सतलजले भारतीय बजारमा पुर्‍याउने उल्लेख छ। ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।

त्यस्तै फुकोट कर्णालीको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने सम्झौता भएको छ। नेपालका तर्फबाट विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजाल र भारतका तर्फबाट एनएचपीसीका सिएमडी आरके विष्नोले सम्झौता गरेका हुन्।

गत चैतमै ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। अर्ध जलाशययुक्त (पीआरओआर) उक्त आयोजनामा ५१ प्रतिशत एनएचपीसीले लगानी गर्ने र ४९ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन कम्पनीको लगानी हुने गरी कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको थियो। एनएचपीसीले गत वर्ष २०२१ को डिसेम्बरमा नै फुकोट कर्णालीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। एनएचपीसीसँग जोइन भेन्चर लगानी सम्झौता भएको हो। कर्णाली नदीमा पहिचान भएको फुकोट कर्णाली आयोजनामा ९२ अर्ब तीन करोड लागत लाग्ने यसको सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ। निर्माण सुरू भएको पाँच वर्षभित्र सक्ने उल्लेख छ।

उत्पादन भएको ४८० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गरिनेछ। यो आयोजनाको बिजुली कर्णाली करिडोरको प्रसारणलाइनमार्फत् भारत लगिनेछ। कर्णाली करिडोरमा ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भारतीय कम्पनी कल्पतरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ। 

पछिल्लो समय नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न भारतीय कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन्। केही समयअघि ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग सम्झौता भएको छ।

दिल्लीबाट कुर्था-बिजलपुरा रेलमार्गको उद्घाटन पनि गरिएको छ। भारतको सहयोगमा निर्माण भएको रेलमार्गको प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीले नयाँ दिल्लीबाट स्वीच थिचेर रेलमार्गको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन्। यसअघि पहिलो चरणमा कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा थियो। त्यसयता दोस्रो चरणमा आठ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’ को पनि शिलान्यास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालकै भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदरावाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा मोदी र दाहालले सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्।

सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समेत हो। सो आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ। कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छ। सो कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको मात्रै छैन, संयुक्त कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ। प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब थप मार्ग प्रशस्त भएको छ।

न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लि.को ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैले गर्नेछ।

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ स्थिति न्यू बुटवल सबस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ। कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो। कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहने छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई महत्वपूर्ण पाइपलाइन निर्माणमा पनि सहमति भएको छ। त्यसका लागि भारतले झन्डै १७ अर्ब रूपैयाँबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो। त्यसबाट दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र एक भण्डारणस्थल निर्माण हुने भएको छ। भण्डारणस्थल भने नेपालले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै झापामा भण्डारणस्थल निर्माण हुनेछ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच लामो समयदेखि उक्त पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुँदै आए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सरकारीस्तरमै ती परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

सिलगुढी-झापा पाइपलाइन निर्माणपछि कोशी प्रदेशको आपूर्ति सहज हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनले मात्रै देशको माग धान्न नसक्ने भएपछि विकल्प खोजिएको निगमको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ। तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो। नेपालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍कन अध्ययनसमेत सकिसकेको उक्त परियोजना कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा निर्माण हुनेछ।

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँचचौकीको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। नेपाल भारत अन्तरदेशीय व्यापारमा काँकरभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो पहिलो आयोजना तथा व्यापार केन्द्र हुनेछ। समितिले सुक्खा बन्दरगाह महत्वपूर्ण विकास आयोजना बन्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँचचौकी आयोजनादेखि दिल्लीसम्मको दुरी लगभग २४५ किमि रहेको छ।

त्यसैगरी गुजरात करिब १२०० किमि रहेको छ। यस सुक्खा बन्दरगाहले भारतका पश्चिमी राज्यहरू दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखण्ड, पञ्चाब, हरियाणा आदि राज्यको नजिक र सहज व्यापार सुविधामा वृद्धि हुने समितिको भनाइ छ। दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँचचौकी निर्माण आयोजनाले नेपालको पश्चिमी नाकालाई जोड्ने छ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आइएलएस उडान (यान्त्रिक अवतरण प्रणाली) मा भारतले सहमति दिएको छ। प्रम प्रचण्डकै भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले उक्त विमानस्थलको आइएलएस उडान तथा अवतरण कार्यविधिमा सहमति जनाएको हो। योसँगै अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएलएस उडानको बाटो खुलेको छ।

यान्त्रिक अवतरण प्रणाली न्यून भिजिबिलिटी भएको समयमा उडानरअवतरण गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छ। यो प्रणालीका कार्यविधि नेपालले तयार पारेको थियो। यो कार्यविधिअनुसार जहाज अतवरण गर्दा भारतीय आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा भारतीय अनुमति चाहिन्छ। यो अनुमतिसँगै भैरहवामा ८५० मिटरसम्मको भिजिबिलिटिमा पनि जहाज अवतरण हुनसक्छ। 

यस्तै, बैतडीको झुलाघाट नाकामा दुई  पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ। सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले  नेपाल र भारतका नागरिकको सहजताका लागि झुलाघाट नाकामा दुई पुल बनाउने जानकारी दिएका थिए। बैतडीवासीले भारत भ्रमणमा झुलाघाटमा मोटरेवल पुल निर्माणका लागि भारतसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

यो सहमतिले स्थानीयवासीलाई खुसी बनाउनेछ। झुलाघाटमा मोटरेवल पुल नहुँदा समस्या झेलिरहेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा क्रममा भएको यो घोषणा आफैमा महत्वपूर्ण छ। झुलाघाट नाकामा करिब दुई सयवर्ष अघि निर्माण भएको झोलुंगे पुलबाट आवतजावत हुँदै आएको छ। 

सहजरुपमा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नेपालगञ्जको रुपेडियामा निर्माण सम्पन्न भएको एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन भएको छ भने भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँचचौकीको शिलान्यास गरिएको छ। नेपाल र भारतबीचको व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरणका लागि त्यस्ता संरचना महत्वपूर्ण मानिएको छ। 

क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी पनि सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको यो सम्झौताले भारतीय वालेट प्रयोगकर्ताले नेपालमा र नेपालीले भारतमा स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ। 

भारतको एनपीसीआई इन्टरनेसनल तथा नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच भएको यो सम्झौतासँगै यी दुई कम्पनीले एक अर्को देशमा काम गर्नेछन्। दुई देशमा अनुमति प्राप्त डिजिटल वालेटहरूले एक अर्को देशमा निर्वाध सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो। योसँगै नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकलाई सहज हुने भएको छ। 

माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली खरिद नगरेको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसहित ऊर्जासम्बद्ध प्रतिनिधिहरूसमेत भारत भ्रमणमा सहभागी छन्। भारतीय पक्षसँग वार्ताका क्रममा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको विद्युत खरिद नगरेकोमा नेपालले भारतसँग गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

४ सय ५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोशीमा चिनियाँ लगानी रहेको भन्दै भारतले विद्युत खरिदमा आनाकानी गर्दै आइरहेको छ।भारतीय पक्षसँग वार्ताको क्रममा नेपालले तामाकोशीमा नेपालको नै लगानी रहेको र ठेकेदारमात्रै चिनियाँ रहेको बताएका थिए। यस्तो अवस्थामा पनि चिनियाँ पक्षलाई जोडेर आयोजनाको बिजुली खरिद नगरेकोमा नेपाली पक्षले आपत्ति जनाएका हुन्। भारतका प्रतिनिधिहरूले भने यो विषय नोट गरेको र आफूहरू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन्। 

महत्वपूर्ण एजेन्डाका रुपमा लिइएको हवाई रुटसम्बन्धी भने कुनै सम्झौता हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बुहप्रतिक्षित रहेको हवाई रुट विस्तारबारे ठोस सहमति हुन नसकेको हो। नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो। तर यसमा ठोस सहमति भएन।

पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा पनि ठोस सहमति हुन सकेन। पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने माग थियो। भारतीय प्रम मोदीले भने यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको धारणा राखेका छन्। 

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाबारे मोदीसामु कुरा उठाएका थिए। त्यतिबेला पनि भारतले यस परियोजनाबारे आफू सकारात्मक रहेको जनाएको थियो तर काम अघि बढेन। नेपालले हरेक भ्रमणमा उठाउने यो विषयमा भारतले खासै गम्भीर चासो दिएको देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा गएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण टोलीमा स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहाल, मन्त्रीहरू, सचिवहरू र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित थिए।