.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। बजेटमाथिको छलफल केही दिनबाट सुरु हुँदैछ।
सरकारले १७ खर्ब ५१ करोडको बजेट ल्याएको छ। उक्त बजेटमध्ये साढे २ खर्ब रकम वितरणमुखी कार्यकमहरूमा नै खर्च हुनेछ। सबैभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा जाने छ। सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा सधैँ राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको छ।
अर्थ विज्ञहरूले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। एक वर्षअगाडि मात्रै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ७० वर्षको उमेरपछि दिइने भत्तासमेत ६८ वर्षमा झारेका थिए। जसका कारण सरकारको दायित्वसमेत बढेको छ।
यसबाहेक पनि सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा नाममा रकम वितरण गरिरहेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका नाममा समेत कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरिरहेका छन्। अर्को विषय कृषि उत्पादनमा अनुदान दिने नारा प्रचार गर्दै आएपनि सरकारले कृषि अनुदानमा पनि ठूलै रकम वितरण गरिरहेको छ।
यी हुन् बजेटमा समावेश भएका मुख्य-मुख्य वितरणमुखी कार्यक्रम
- राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका नाम ७ अर्ब।
- प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै ५० करोड।
- नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गर्दै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ३ अर्ब २२ करोड।
- गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीऊ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन ४० करोड।
- रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३०अर्ब ।
- खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन ४७ करोड विनियोजन।
- धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिने लक्ष्य सहित हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान।
- उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइने नारामा किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन८० करोड।
- कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नाममा १ अर्ब २० करोड।
- मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिने कार्यक्रमका लागि ३० करोड।
- २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन वीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड।
- पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न अनुदान।
- भूमि आयोग मार्फत १ सय १० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण।
- ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिने नाममा ९० करोड ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड।
- हाल प्रदान गरिदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृति कार्यक्रमलाई ३ अर्ब २ करोड।
- सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई ८ अर्ब ४५ करोड।
- विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ४२ करोड।
- क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन १ अर्ब १५ करोड।
- मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड।
- क्यान्सर, मेरूदण्ड पक्षाघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत दिदै आएको मासिक ५ हजार।
- विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जूरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ५० करोड।
- एक चिकित्सक/ स्वास्थ्यकर्मी -एक स्वास्थ्य संस्था” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २४ करोड ।
- ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड।
- जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जनजाति र समुदायको लागि घर निर्माण गर्न १ अर्ब २६ करोड।
- दश हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न ७९ करोड।
- उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ५९ करोड।
