काठमाडौं- बजेट भाषणमा सार्वजनिक संस्थानबाट अपेक्षित प्रतिफल नआएकाले बिकल्प खोजिने बताएको सरकारले लगानीका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक संस्थानको औचित्यको पुर्नमूल्यांकन गरिने घोषणा गरेका थिए। सरकारले चलाउनैपर्ने देखिएका बाहेकको बैकल्पिक मोडलमा सञ्चालन गरिने उनको घोषणा छ।
भाषणमा यस्तो घोषणा गरेपनि सरकारले बजेट भने ८१ अर्ब विनियोजन गरेको छ। बजेटको अनुसूचीमा सरकारले आगामी वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ८१ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख लगानी गर्नका लागि विनियोजन गरेको छ।
संस्थाहरूमा ६७ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख ऋण तथा १४ अर्ब ३३ करोड २४ लाख शेयरमा लगानी गर्नेगरि बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तो लगानी गर्दा सरकारले ऋणसमेत लिने भएको छ। ऋण लगानीका लागि ७ अर्ब ७२ करोड र सेयरमा लगानीका लागि पनि ७ अर्ब ३७ करोड ४ लाख रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ।
यसअघिकै लगानी बोझ बनिरहेको तथ्यांक महालेखाले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गरेपनि ऋण लिएर लगानी गर्का लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न भने छाड्दैन।
लाभ तथा आम्दानीको विश्लेषण नगरि सरकारले जथाभावी लगानी गर्दै आएको छ। भएकै लगानीको प्रतिफल नआइरहेको समयमा पछिल्लो समय विदेशबाट ऋण लिएर भएपनि लगानी गर्दै आएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार सरकारले २०७८/७९ सम्म विभिन्न १४३ संस्थामा ७ खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड ९ लाख लगानी गरेको छ।
यसमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख शेयर लगानी गरेको छ भने ४९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड २० लाख ऋण लगानी गरेको छ।
लगानी सम्बन्धी एकीकृत नीति नबनाइ जथाभावी लगानी गर्दा लगानीको प्राथमिकता, ब्याजदरको सैद्धान्तिक आधार, लगानीको सदुपयोग, लगानीको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, लगानीबाट प्राप्त लाभको विश्लेषण जस्ता गरिएको छैन।
सरकारले ६२ संस्थामामात्र नेपाल सरकारको स्रोतबाट गत वर्षसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब १ करोड ५९ लाख र वैदेशिक स्रोतबाट ३८ संस्थामा १ खर्ब ९६ अर्ब ९० करोड ५ लाखसमेत ३ खर्ब ७४ अर्ब लगानी गरेको छ। गएको वर्षमात्र सरकारले ४७ अर्ब लगानी गरेको थियो।
सार्वजनिक संस्थानमा लगानी भएको रकममा प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याज रकम निर्धारित समयमा नै प्राप्तगरी सञ्चितकोष दाखिला गर्नुपर्नेमा लामो सयमदेखि बक्यौता रहेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७७/७८ सम्मको प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज ४५ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख रहेकोमा गत वर्ष १६ करोड ३२ लाख समायोजन र १० अर्ब ६८ करोड १६ लाख थपसमेत ५६ अर्ब ६७ करोड २७ लाख ब्याज प्राप्त हुनुपर्नेमा ६ अर्ब १८ करोड ८७ लाख सरकारले पाएको छ।
संस्थान र समितिको भाखा नाघेको साँवा र ब्याज १ खर्ब ८ अर्ब
लगानीका लागि वर्षेनि ठूलो अंकको विनियोजन गरेपनि यसअघिकै लगानीको ऋणको सांवा तथा ब्याज उठाउन भने सरकार उदासीन रहेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न संस्थान तथा समितिमा गरेको ऋण लगानीको साँवा तथा ब्याजको बक्यौता १ खर्ब ८ अर्ब पुगेको तथ्यांक महालेखाले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिमसम्मको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ६१ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड ९८ लाखसमेत १ खर्ब ८ अर्ब २ करोड ४८ लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म यस्तो बक्यौता ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो।
यी निकायको मात्र भाखा नाघेको साँवा ब्याजको ७९.१२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। बक्यौता रकमको साँवा ब्याजको विवरण अद्यावधिक नगरेकोले वास्तविक बक्यौता र साँवा ब्याज यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन।
नियमित सञ्चालनमा रहेका मुनाफा आर्जनसमेत गरेका साना किसान विकास बैंक, कृषि विकास बैंक जस्ता संस्थानले समेत ठूलो रकम साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी देखिएकोले समयमा नै साँवा ब्याज असुल गर्न महालेखाले औल्याएको छ।
