काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सार्वजनिक खर्च कटौतिको प्रयास सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तर्फ नेपाल प्रवेश गरेको घोषणा समेत बजेट मार्फत गरेका छन्। उनले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउनेगरी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनलाई समेट्ने गरी चालू खर्च घटाउने घोषणा समेत संघीय संसदमा गरेका छन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७५ साल भदौ ३ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन गर्नका लागि सुझावसहितको सिफारिस दिएको थियो। जसमा चालु खर्च घटाउनेदेखि पुँजीगत खर्चको समस्यामा समाधानका उपाय नै देखाएको थियो। 

उनले सरकारले ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई रकम छुट्टयाएको  घोषणा गरेका छन्। 

२० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने तथा  एउटै प्रकृतिका संस्थालाई गाभ्ने घोषणा गरेका छन्। जुन निर्णयले राष्ट्रिय ढुकुटीको खर्च भइरहेको अर्बौ रुपैयाँ बचत हुने छ। बजेट मर्फत इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ। सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ। यसले इन्धनमा भइरहेको करोडौ अपचलनको अन्त्य हुने छ। 

सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिईने भएको हो। पुराना सरकारी गाडीहरु ६ महिना भित्रमै लिलामी गरिने समेत बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ। सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताए। 

अर्थमन्त्री  महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताएका छन्। सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने पनि उनले बताए। साथै इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने उनले उद्घोष गरेका छन्। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने उनले बताए। 

सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी सवारी साधनको सञ्चापलन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिने भएको छ। 

सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिना भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको उनले घोषणा गरे।