काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरेन्स भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन्।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रूखको संख्या तथा जात अनुमानित बनको क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएका आयोजना एक महिनाभित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।