.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काडमाडौं- सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिएका हुन्।
.gif)
.gif)
.jpg)
