शुक्रबार, असोज १२ गते २०८०    

निर्वाचन प्रणालीदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म परिमार्जन नगरी खोजेको विकास भेटिँदैन : डा. विष्णुराज उप्रेती [अन्तर्वार्ता]

images
निर्वाचन प्रणालीदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म परिमार्जन नगरी खोजेको विकास भेटिँदैन : डा. विष्णुराज उप्रेती [अन्तर्वार्ता]
images

सार्वजनिक नीतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल पूरा गरेर हालैमात्र डा. विष्णुराज उप्रेती बिदा भएका छन्। सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभइरहेको सन्दर्भमा नीति कार्यान्वयनको अवस्था, असफलताको कारण, भविष्यमा नीति निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने असल अभ्यासका बारेमा नियमित अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि गठन भएको प्रतिष्ठानमा पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेका उप्रेतीसँग सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित बिजनेस न्युजका लागि रवीन्द्र शाहीले गरेको अन्तर्वार्ता : 

images

आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था नेपालमा राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन भन्ने धेरैको मत रहेको छ। विश्वमा धेरै प्रगति गरेका देशको तुलनामा अगाडि नै उन्नत नीतिको निर्माण भए पनि कार्यान्वयन राम्रो नहुँदा हाम्रो सुधार रोकियो भन्ने धारणा छ। तपाईं आफै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा बसेको अनुभवका आधारमा कस्तो छ नेपालको नीति निर्माण?

images

अनुसन्धानबिनाका तजबिजका आधारमा बनेका नीतिहरूको कुनै पनि सान्दर्भिकता रहँदैन र कार्यान्वयन नहुने नीतिको औचित्य हुँदैन। नीतिगत अनुसन्धानको पाटो नेपालमा एकदम कमजोर छ। यही कारणले नेपालमा नीतिहरू बिग्रेका छन्। कोठे निष्कर्षमा आधारमा नीति बनेकै कारणले निकै कमजोर अवस्था छ।

images

विकसित देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने अनुसन्धानमा राम्रो लगानी उनीहरूले गरेका छन्। चीनमा अहिले पनि जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी र भारतमा साढे २ प्रतिशत लगानी अनुसन्धानमा हुन्छ। प्राय सबै देशमा ठूलो रकम लगानी हुन्छ। हाम्रोमा ०.५ प्रतिशत पनि छैन। त्यो पनि परामशर्तसहित जोड्दा हो।

images

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा म गएपछि सबैभन्दा पहिला नेपालका नीतिहरू प्रभावकारी छन् कि छैनन् भनेर अनुसन्धान गर्‍यौँ। संसारमा नीति कसरी बन्छन् र हाम्रा कसरी बन्दारहेछन् र हाम्रो नीति निर्माण सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्‍यौँ। नेपालका नीतिहरू प्रभावकारी देखिएनन्। देशलाई कस्तो नीति चाहिन्छ भन्ने अनुसन्धानबिनै नीतिहरू बनेको देखियो। भूराजनीतिक द्वन्द्वको समयमा विदेश नीति कस्तो हुने भन्नका लागि लागि गहिरो अध्ययन चाहिन्छ। यी कुनै पनि काम भएको देखिएन। त्यसैले गर्दा नीतिको प्रभावकारिता कमजोर भयो। 

जस्तो एउटा नीति बन्दा त्यो कार्यान्वयनको क्रममा अरु कुन कुन नीतिसँग जोडिन्छ र बाझिन्छ भन्ने सामान्य सेन्सबिनै नीति बनाएर त हुँदैन नि। एउटा मन्त्रालयले नीति प्रस्ताव गर्छ त्यसमा अर्को मन्त्रालय वा निकायको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सबैतिर पिच भएर सडकको बीचमा एउटा रुख रहिरहेको चित्र त हामीले देखिरहेकै छौँ। त्यो किन भयो भने वन, वातावरण र सडकका नीतिहरू एकआपसमा बाझिएको अवस्थाले हो। यस्तो कुरा त नीति तथा योजना बनाउँदा नै अध्ययन गर्नुपर्ने हो। तर यस्तो नहुने रहेछ।  

जे-जे हुनुपर्ने हो त्यो केही पनि नभएर नीति निर्माण गर्दाको परिणाम अहिले देशले भोगिरहेको छ। कुनै पनि नीतिले प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्।

जस्तो कृषिको नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि ११ मन्त्रालय, २४ वटा नीति र ३८ वटा कानून आकर्षित हुने रहेछन्। यस्तो अवस्थामा कृषि मन्त्रालयले यी कुरालाई ख्यालमा नराखी कुर्सीमा बसेर नीति लेखेको भरमा कार्यान्वयन हुने कुरा भएन। 

नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधिको भूमिका मुख्य हुनुपर्ने हो। आफ्नो राजनीतिक आदर्श तथा योजनामा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्ने त उनीहरूको दायित्व हो। नेपालमा नीति निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता र हस्तक्षेप कस्तो रहेछ?

नीति निर्माण भनेको बिलकुल राजनीतिक कुरा हो। यसको नेतृत्व र अपनत्व जनप्रतिनिधिले नै लिनुपर्छ। घोषणापत्र लिएर नीतिसहितको कार्यक्रम लिएर जनतामा गएर भोट माग्ने त उनीहरूले हो। त्यसको आधारमा जितेर जान्छन् र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नीतिको स्रोत त्यही हो। तर यहाँ त्यस्तो छैन।

नेतृत्वमा आउने राजनीतिक नेताले आफूलाई छिटो चाहिएको छ भनेर नीति बनाउनका लागि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने, मन्त्रीले सचिवलाई सचिवले सहसचिवलाई निर्देशन दिने भयो। उसले पनि डेस्कलाई निर्देशनले दिने होला। डेस्कमा बसेकाहरूले अरू नीतिको कपी गर्ने भए। औपचारिकताका लागि सम्पर्कमा भएकाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र सचिवकोमा पेस गर्ने, त्यहाँबाट मन्त्रीसम्म जाने भयो त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषदको समितिमा जाने भयो। पास भएर आउने भयो। 

अर्को बाटो भनेको आफैले नबनाएमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने भए। पाँच लाख रूपैयाँसम्म सिधै दिन मिल्नेरहेछ र नीति लेख्नका लागि अवकाश प्राप्त निजामति कर्मचारीहरू नै जतिकति हुने भए। उनीहरू अवकाश भएपछि कामै त्यही गर्ने भए। अहिलेसम्म नेपालमा नीति निर्माण यसैगरी भएको छ। जुन गलत हो। त्यसैले त कार्यान्वयनको अवस्था बिजोग छ। राजनीतिक नेतृत्वको अपनत्वबिनाको नीति राम्रो हुन सक्दैन। 

यो बीचमा मैले देखेको एकजनामात्र हो तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भने आफ्नै सक्रियतामा नीति बनाउन खोज्नुभएको थियो। प्रतिष्ठानले बनाएको निर्देशिकमा रहेर उहाँले तहगत रुपमा आफैले नेतृत्वमा गर्न खोज्नुभएको थियो। तर क्याबिनेटबाट पास भएन। 

जसोतसो बनेका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन भइदिए त ठीकै हुन्थ्यो, त्यो पनि भएको देखिँदैन। यस्तो किन हुनेरहेछ? 

नीति निर्माण गर्दा नै कुन कुन निकाय जोडिन्छन् भन्ने हेक्का नभएपछि कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुने नै भयो। जस्तो कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा जाँदा विभिन्न निकाय जोडिन्छन्। कृषि मन्त्रालयले ल्याएको नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उसकोमात्र हात हुँदैन। 

जब अर्को निकाय जोडिन्छ तब समस्या सुरु हुन्छ। जुन मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन उसले अर्को मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि सहयोग नगर्ने र समन्वय नगर्ने चलन रहेछ। सरकारकै कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने कुरा हुनेरहेछ। 

अर्को कारण भनेको सचिवहरू उत्तरदायी नहुने। कुनै नीति र कानून कार्यान्वयन नभएमा त त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य उत्तरदायी अधिकृत त जिम्मेवार हुनुपर्छ नि। तर सचिवहरूले कार्यान्वयन नगरेपनि जवाफदेही हुन नपर्ने रहेछ। 

कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन, जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र निरीक्षण र मूल्यांकन हुनुपर्छ। तर यी केही पनि नभइ नीतिमात्र बनाएर कार्यान्वयन हुने कुरा भएन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेर लेखेकै भरमा आत्मनिर्भर त हुँदैन नि। आत्मनिर्भर हुने हो भने यो क्षेत्रमा यस्तो काम यसरी र यो समयभित्र गर्ने भनेर उल्लेख हुनुपर्छ नि। लक्ष्यसहितको नीति चाहियो नि। नीति भनेको सामान्य दस्तावेज हो, विस्तृत कुरा कार्यक्रममा हुन्छ भनेर भनिन्छ तर यो छल्नका लागि हो। कार्यान्वयनयोग्य नीति हुनुपर्छ। कार्यान्वयन नहुने नीति गलत नीति हो। कार्यान्वयनयोग्य नीति हुनका लागि लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ। साधन स्रोत र जनशक्ति प्रष्ट हुनुपर्छ। 

हाम्रो अध्ययनबाट नीतिहरू किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् भनेर निष्कर्ष निकालेपछि कसरी नीति निर्माण गर्ने भनेर एउटा मार्गगर्शन नै बनायौँ। मुख्यसचिवकै संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले तयार पारेको मार्गदर्शन सबै सचिव तथा निकायलाई यहीअनुसार गर्न भनेर भनियो पनि। तर त्यो अलपत्र पर्‍यो। 

कानून र विधिभित्र रहेर भएकै नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि ब्युरोक्रेसीको पनि तत्परता नदेखाएको जस्तो कुरा यहाँले गर्नुभयो। के राजनीतिक आदेशबाहेक प्रणाली आफैले न्यूनतम काम पनि गर्न नसक्ने रहेछ? 

नसक्ने रहेछ भन्दा पनि नगर्ने रहेछ। जसरी अहिले ब्यूरोक्रेसी चलेको छ यसरी त हुँदैन। अहिलेसम्म सचिवहरूले कसरी काम गरेका छन्? मन्त्रीलाई खुसी पार्नेगरीमात्र काम गरेका छन्। तीन महिनाभित्र नीति बनाउनुपर्ने मन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने भयो। यसरी हुँदैन मिल्दैन भनेर तर्क गर्नसक्ने उहाँहरूको शैली नै छैन।

सचिव र कर्मचारीलाई जसरी पनि मन्त्री खुसी पार्नुपर्ने हुनेरहेछ अवकाशपछिको सुरक्षाका लागि। तर तीनवर्ष लगाएर नीति बनाउँदा त मन्त्री खुसी कसरी हुन्छ? मन्त्रीलाई त तत्काल नीति चाहिन्छ। काम हुने वा नहुने कार्यान्वयन हुने वा नहुनेसँग त्यसको सरोकार नै रहेन। मन्त्रीसँग तर्क गर्ने उहाँहरूको प्रकृति नै नहुनेरहेछ। 

मन्त्रीलाई खुसी पार्ने नाममा गोजीबाट नीति बनाउँदा त कृषिको नीतिमा कृषिसँग सरोकार राख्ने आम जनताको सहभागिता र इनपुट भएन भने कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ र त्यसले कसरी प्रतिफल दिनसक्छ? हामीले मार्गनिर्देशन दिएपछि उहाँहरू रिसाउनुभयो। 

दीर्घकालीन नीति तथा कानून कार्यान्वयनको कुराबाहेक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन पनि दयनीय नै छ। सालबसाली सामान्य नीति कार्यान्वयनमै यस्तो सकस हुनुमा के कारण हुनसक्छन्?  

यो पनि प्रणालीगत समस्याकै पाटो हो। जसरी हाम्रो समग्र नीति निर्माण तथा प्रणाली चलिरहेको छ त्यहीभित्रको अंग हो। यो पनि फरक छैन। 

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य छैन। बर्सेनि आउने यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कहिल्यै कार्यान्वयनयोग्य हुँदैनन्। म प्रतिष्ठानमा पुगेपछि पछिल्ला ६ वर्षका नीति तथा कार्यक्रमको सुक्ष्म समीक्षा गरेका थियौँ। त्यसक्रममा हामीले के पायौँ भने कार्यान्वयन भएका छैनन्, उही कुरा दोहोरिनेमात्र होइन बाझिएका पनि छन्। अहिले पनि त्यस्तै छ। 

यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेभन्दा पनि यो कार्यान्वयनयोग्न नै छैन। जस्तो राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको ठाउँठाउँमा कानून बनाएर गरिने उल्लेख गरिएको छ। यो त एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम होइन। किनभने कानून त एकवर्षमा त बन्दैन। पहिला सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउँछ। त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषदमा जान्छ। त्यसपछि फेरि अर्थमा जान्छ। मन्त्रिपरिषदको समितिमा जान्छ। समितिले परिषदमा पठाउँछ। त्यसपछि संसदमा जान्छ। त्यसपछि पनि संसदीय समितिमा जान्छ। त्यसपछि फेरि संसदमा जान्छ। यो चक्करमा एक वर्षमा कानून त बन्दैन। भनेपछि कानून बनाएर गर्ने कार्यक्रम त यो वर्षका लागि भएनन्। अर्को वर्ष फेरि अर्को कार्यक्रम आउँछ। कार्यान्वयन हुने कुरै छैन। फेरि योअनुसार बजेट आउँदैन। 

भेग शब्द राख्दिने अर्को चलन छ। जस्तो कुनै पनि कार्यक्रम यस्तो ल्याउने कि यो वर्षमा यति जनतालाई बिजुलीमा सहुलियत दिन्छौँ भनिदियो भने त दिनुपर्‍यो। तर त्यसो नगरेर गरिबलाई सहुलियत बिजुली दिने भनेर राखिन्छ। यस्तो भेग शब्द छनौट गरिन्छ। यो भाषिक राजनीति हो। यो गलत छ। यस्तो गर्न हुँदेन भनेर सिफारिस नै पठाएका छौँ। नीति बनाउँदा के गर्ने कसरी गर्ने भनेर। 

हाम्रो नीति निर्माण नै गलत नै छ। संविधानमा छ भने पनि फेर्नुपर्छ। संसदमा भएका छलफलले नीति निर्माणमा सहयोग नहुने भएपछि के काम? अहिले संसदमा उठेका राम्रा सुझाव पनि आएका छन् तर त्यस्ता कुरा सुधार गरिँदैन। यस्तो अभ्यास राख्न हुँदैन। 

अर्को नमिलेको कुरा सांसदलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास जतिबेलासम्म रहन्छ तबसम्म यस्तै हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली सुधारको लागि हामीले नै अध्ययन गरेका थियौँ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उक्त अध्ययनबाट आएको थियो। कार्यकारीमा दुईपटकको सीमा, स्थानीय निर्वाचन गैरराजनीतिक, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने जस्ता सिफारिस हामीले दिएका थियौँ। 

वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै सहभागितामा एउटा छलफल पनि भयो। संसदमा सहभागी १४ दलकै प्रतिनिधिसहितको छलफलमा मैले नै निष्कर्ष प्रस्तुत गरेँ। आखिर गर्ने त उहाँहरूले नै हो। तीनवटा पार्टीले मान्दै मानेनन्। बाँकी रहेका सबैले गर्नुपर्छ भने। प्रधानमन्त्रीले पनि एकपटक संविधानअनुसार नै कानून बनेका छैनन् र यस्तोमा संविधान नै परिवर्तन गर्ने कुरा नगरौँ भन्नुभयो। 

धागो गाँठो परेको जस्तो छ अहिलेको अवस्था। यस्तोमा एउटा प्रधानमन्त्री आएर निर्देशन दिएर केही हुनेवाला छैन। अहिलेको गाँठो साँच्चिकै फुकाउने नै हो भने अहिलेको निजामति प्रशासन खारेज नै गर्नुपर्छ। चुस्त कार्यमूलक संरचना चाहिन्छ। रक्षा, पराराष्ट्र, सीमा जति पनि संवेदनशील कामका लागि विशिष्ठ सेवा चाहिन्छ। पर्मफरमेन्समा आधारित नियुक्ति हुनुपर्छ। भनेको काम नगरेको अवस्थामा हटाउन सक्नेगरीमात्र लिनुपर्छ। बाँकी रहेका सेवाका काम स्थानीय सरकारकोमा पठाउने हो। माथि त सानो संरचनामात्र चाहिन्छ। बाँकी रहेका काम आउटसोर्सिङ गर्नुपर्छ। सरकारलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा बनाउने हो।  

समग्र सरकार नै 'एडहक'मा चलेको छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?  

एकदम 'एडहक' बेसिसमा सरकार चलेको छ। प्रणाली र संरचना पनि त्यसैलगरी निर्माण हुँदै गएका छन्। ब्युरोक्रेटिक मनोपोलीमा चलेको छ। मन्त्रीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थबाहेक अरुमा मतलब नहुने। मन्त्रीको काम भनेको मन्त्रालयको कामको चासो हुनुपर्ने हो नि। तर उसले केही गर्दैन सबै जिम्मा सचिवलाई लगाएर। अपवाद छाड्ने हो भने बहुसंख्यक मन्त्री न मन्त्रालयमा बस्छन् बसे पनि विधागत कुरा हेर्दैनन् र चासो पनि दिँदैनन्। त्यसैले गैरसांसद मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेको हो। 

नीति पनि एडहक तरीकाबाट बन्छन् र राज्य पनि त्यसैगरी चलेको छ। यसको सुधार पनि फेरि त्यही नीति सुधारबाटै हो। प्रस्थानबिन्दु पनि त्यही नीतिगत सुधार नै हो। 

मन्त्री भनेको त जनप्रतिनिधि हो अथवा  प्रधानमन्त्री नै भनौँ, उहाँहरूले देश कसरी चलाउने भन्ने कुरामा आफ्नै धारणा बनाउनुपर्ने हो। यसका लागि त कस्तो नीति, कसका लागि बनाउने, कसरी प्रतिफल दिने भन्ने कुरामा कुनै धारणा बनाउँदैनन् भन्ने हो?

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा हुँदा मैले तीनवटा प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेँ। त्यो बीचमा नीतिगत कुरामा छलफल गरौँ भनेर एकजनाले पनि बोलाउनुभएन। त्यहाँ संसारका ठूला विश्वविद्यालयमा राम्रो गरेर आएका स्कलरहरू छन्। उनीहरूको धारणा र आइडिया के रहेछ भनेर कसैले पनि बुझ्न खोज्नुभएन।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको जस्तो संवेदनशील संस्था छ बाहिर दोबाटोमा त्यत्रो बहस भएको एमसीसीको विषयमा त्यहाँ कहिल्यै छलफलसमेत भएन। कसले के सुनायो त्यही आधारमा निर्णय गरिन्छ। कुनै संस्थाको नेतृत्व मन पर्दैन भने हटाउन सकिन्छ तर हरेक नीतिमा सल्लाह दिने आधिकारिक सरकारी संस्थाहरू छन्, त्यहाँबाट राय सुझाव लिने परामर्श गर्ने काम गर्नुपर्ने हो यदि साँच्चिकै गम्भीर हुने हो भने। अहँ! कहिल्यै त्यस्तो मैले पाइनँ। योग्य मान्छे ल्याउने जिम्मा त फेरि उहाँहरूकै हो। यसको पनि कारण रहेछ यदि आधिकारिक संस्थाको सल्लाह सुझाव लिने हो भने त त्यहाँबाट कम्तिमा धरातलीय सत्यसँग नजिक कुरा आउँछन् जो उहाँहरूलाई मन नपर्ने हुनसक्छन्। त्यसैले पनि उहाँहरू बतासे शैलीमा देश चलाउनुहुन्छ। 

देखाउनका लागि संस्था बनाएको छ। सुझाव लिएको जस्तो पनि गरेको छ तर कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न होइन जब कि ती सुझाव धेरै मेहनत गरेर तयार भएका हुन्छन्। नीति तथा कार्यक्रम बजेट तथा योजना निर्माणको प्रक्रियादेखि कन्टेन्टसम्म ठीक भएन र सुधारका लागि यो यो गर्नुपर्छ भनेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले लेखेर पठाएकै दुई वर्ष भइसक्यो। तर अहिले पनि त्यही पुरानै कुराको निरन्तरता छ। 

सबैथोक कर्मचारीबाट मात्र गरिने भएपछि के अर्थ? जस्तो पछिल्लो समय शासन सञ्चालनमा एक प्रकारको सफलता हात पारिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै काम थिंक ट्यांकबाट गराउँछन्। त्यहाँ पहिलेको योजना आयोग नै खारेज गरेर नीति आयोग बनाइएको छ। तर हाम्रो योजना आयोगको संरचना उस्तै छ।

सोभियत संघले कम्युनिष्ट नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाएको संस्थाको कपी भारतले गरेको थियो। त्यही कुरा कपी गरेर हामीले योजना आयोग बनाएका हौँ। भारतले नै परिवर्तन गरेर नयाँमा गइसक्यो तर हामी उही संरचना र शैलीमा छौँ। त्यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी छ महिनामा सरुवा हुन्छन्। उनीहरूलाई केही पनि छैन। त्यसको काम भनेको बाहिरका परामर्शदातालाई काम दिनेमात्र छ। यो आयोग यहाँ खारेज हुनैपर्छ। अहिले यसका पक्षमा माहोल पनि बनेको छ। यसको सिद्धान्त नै ठीक छैन। आयोगले अहिले पनि योजना तोकिदिने हो? कार्यकारी संस्थाको भद्रगोल मिलाउनैपर्छ। 

कृषिको विकास गर्ने भनेको छ। कृषि मन्त्रालय एकातिर, सिँचाइ मन्त्रालय अर्कोतिर र भूमिसुधार मन्त्रालय अर्कोतिर छ। यस्तोमा कसरी काम हुन्छ कृषिमा। त्यस्तो पनि हुन्छ? यी सबैलाई प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय भनेर बनाए हुन्छ। 

नीतिहरू बेवारिसे हुनका पछाडि नीति निर्माणदेखि संस्थागत भद्रगोलसम्मका कुरा जिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा लगभग सबैको एकमत होला। तर यस्तो गञ्जागोल संरचनाको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्थ्यो?

सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको नीति बन्नुभन्दा पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ। साँच्चिकैको अर्थको अनुसन्धान हुनुपर्छ न कि पाँच लाख रूपैयाँमा कसैलाई जिम्मा दिएर हुँदैन। गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ। कुनै पनि नीति किन चाहिन्छ? त्यसका लागि कस्तो नीति बनाउनुपर्छ? त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि कति स्रोत चाहिन्छ र कस्तो संरचना चाहिन्छ? अन्तमा त्यस्तो नीतिको कार्यान्वयनबाट के परिणाम आउँछ? कम्तिमा यस्ता प्रश्नको उत्तर आउनुपर्छ। यी कुरा क्लियर भएर नीति बनाएपछि कार्यान्वयन हुन्छ। 

प्रक्रिया सही भएपछि मात्र सही परिणाम हुन्छ। गलत प्रक्रियाबाट सही परिणाम आउने भनेको झुक्किएरमात्र हो। सही प्रक्रिया भनेको कृषि नीति कसका लागि बनाउने? उत्पादन गर्ने किसान, उपभोक्ता हुन्छन्। त्यस्तै बजार होला, व्यापार होला, प्रविधि होला र विज्ञान पनि होला। यी सबैसँग मसिनो छलफल चाहिन्छ। त्यसपछि कस्तो नीति चाहिन्छ भन्ने कुराको आइडिया हुन्छ। 

हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौँ त्यसमा हेर्दा न्यूनतम ३ देखि १३ वर्षसम्म लाग्नेरहेछ बाहिरको अध्ययन गर्दा। नत्र गुठी विधेयक जस्तो हुन्छ। मन्त्रीलाई चाहिनेवित्तिकै ल्याएका नीतिले त्यस्तो परिणाम ल्याउँछन्। 

सुधार गर्न सकिन्छ तर त्यो अहिलेजस्तो मनमौजी तरीकाले हुँदैन। गणित र विज्ञानकै बाटोमा जानुपर्छ। नीतिहरू कसरी तय गर्ने भनेर हामीले एउटा मार्गनिर्देशन नै बनाएर सरकारलाई दिएका छौँ। त्योअनुसार जाँदा हुन्छ। 

यस्तो सुधार भनौँ वा काम गर्नुपर्ने चाहिँ कसले हो? 

नीतिको नेतृत्व गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिले हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। यसलेमात्र नपुग्ने भयो। हामीले संसदलाई पनि यसमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ। संसदले पनि कार्यकारी नीति निर्माणमा पनि छलफल र बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ।

वृहत नीतिहरू संसदीय चासोभन्दा बाहिरबाट बन्न हुँदैन। कसैले मनपर्नेवित्तिकै बनाउने भन्ने हुँदैन। कार्यान्वयन त सरकारले नै गर्ने हो। नीति कार्यान्वयन भए नभएको कुरा फेरि संसदले हेर्नुपर्छ। 

तथ्य र अनुसन्धान, छलफल र बहसलाई नेपालमा बुद्धिविलासको रुपमा हेर्ने र केही मान्छेको कमाइको माध्यम हो भन्ने बुझाइ व्यापक हुँदै गएको छ। नेता र प्रशासकमात्र होइन जनस्तरमै यस्तो देखिन्छ। जनतालाई पनि चमत्कार चाहिएको छ। तर यस्तो अनुसन्धान र छलफलबाट त परिणाम आउँदैन। यसलाई तपाईंले महसुस गर्नुभएको छ? 

जनस्तरमा नकारात्मक धारणा विकास हुनु अस्वभाविक होइन। किनभने अहिलेसम्म खासमा त्यस्तो तथ्य उद्घाटन गर्ने र अकाट्यखालका अनुसन्धान भएकै छैनन्। त्यसैले यहाँ जनताले देख्नै पाएका छैनन्। अनि कसरी विश्वास हुन्छ।

अनुसन्धानमा आधारित काम गर्न थालेपछि विश्वास हुन्छ। सर्वसाधारणमा पनि दुई तरीकाको मान्छे छन्। एउटा साँच्चिकै सर्वसाधारण हुन् जसले परिणाम नदेखेका कारण भनिरहेका छन्, अर्को कुन छ भने अहिलेको बेथिति र भद्रगोलबाट फाइदा लिइरहेकाहरू हुन्। 

यो बाटो अलि लामो पनि हुन्छ। अनुसन्धानलाई बजेट नदिनुको कारण पनि यही हो।

तथ्यप्रति अरुचि भएका मान्छेहरू झन बढ्दै गइरहेका छन्। अहिलेको डिजिटल युगमा त झन यस्तोमा खतरा पनि होलान्। यसले कस्तो परिणाम ल्याउला त?  

सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अझ गम्भीर हुनुपर्छ। अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचनाले जोखिम पनि उत्तिकै ल्याउँछ। सर्वसाधारणहरूले आफ्नो भावना राख्न पाउने यत्तिको सुविधा कहिल्यै थिएन। तर 'एडहक' सोचाइको विस्तार हुँदा तथ्य बिनाको सूचनाको प्रसार रोक्नका लागि वृहत शिक्षा सिकाइ चाहिन्छ। 

हामीसँग भएका वैज्ञानिक संस्थालाई कार्यमूलक बनाउनुपर्छ। तथ्यमा विश्वास गर्ने समाज नभए हामी कसरी अघि बढ्नसक्छौँ? 

संस्थाहरू बनेनन्, कम्तिमा संस्थागत मेमोरी त झन छैन भनेर सुनिन्छ। तपाईंले पनि केही समय सरकारसँगै नजिक भएर काम गर्नुभयो। त्यो कस्तो छ? 

संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसन मेमोरी) को अवस्था बिजोग छ। म प्रतिष्ठानमा हुँदा मलाई सीमा अध्ययन कार्यदलको संयोजक बनाइयो। लब्धप्रतिष्ठितहरू सदस्य रहेको समिति बनेको थियो। ऐतिहासक दस्ताबेजको अध्ययन गर्ने र विधागत विश्लेषण गर्ने फरक फरक जिम्मेवारी पनि समितिभित्रै थियो। विभिन्न पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नेगरी समूह बनेको थियो। त्यसरी काम गर्दै जाँदा केही दस्तावेज खोज्नुपर्ने भयो। राज्यसँग त कुनै पनि दस्तावेज नै छैन। खोज्दै जाँदा योगी नरहरिनाथ फाउन्डेसमा केही छ भन्ने कुरा आयो। ६ हजार दस्तावेज छन् भन्ने सुनियो। हामीले बुझ्न पठाउँदा उनीहरूले दिँदैनन् भन्ने खबर आयो। नदिएपछि हामिले के गर्ने? 

हाम्रै प्रतिष्ठान नारायणहिटीमा पुगेपछि त्यहाँको एउटा तलामा पराराष्ट्र मन्त्रालयका हजारौँ दस्तावेज छन्। त्यसका बारेमा सोधीखोजी गर्दा अहिले केही पनि छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना बनाउँदा पहिलेका केही अध्ययन छन् भनेर खोज्दा केही पनि पाइएन। 

संस्थागत स्मरणको बिजोग त कति छ भने २०४८ सालदेखि अध्ययन भएका छन् भनेर रणनीतिका कुरा खोज्दा त कहिल्यै भेटिएन। सीमाका अध्ययन गर्दा नक्सा नै बोकेर हिँडे भन्ने सुनिन्छ। तर जवाफ कसले दिने?

लोकतन्त्र भनेको उत्तरदायी शासन प्रणाली हो। यही कुरा ब्युरोक्रेसीमा पनि छैन। जनप्रतिनिधिमा नबोल्नु वा जवाफ नदिनुलाई राम्रो हो भन्ने एउटा भाष्य बनाइँदै छ। यसले कतातिर लैजाँदैछ?

यही भद्रगोल देखेपछि परराष्ट्रको कागजको कुरामा मुख्यसचिवलाई भनेँ मैले- 'यसको सुरक्षा गर्नपर्छ' भन्दा केही पनि छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो। जब कि सबै हेरेजस्तो। उहाँले काम नगर्ने भएपछि मन्त्रीलाई लिखित पठाएँ। यस्तो छ भनेर उहाँलाई पठाउँदा पनि काम भएन। उहाँले पनि चासो दिनुभएन। मन्त्रीलाई भेट्दा पनि हल्का खालले लिनुभयो। 

उत्तरदायित्व नै छैन। सबैलाई म राजा हुँ भन्ने भावना छ। जवाफ कसैले दिन नपर्ने निर्देशनमात्र दिने भन्ने सोच देखिन्छ। 

नेताहरूमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले काम गर्ने भिजन दिने होइन निर्देशनमात्र दिने हो भन्ने देखिन्छ?

अहिलेको अवस्थामा जतिसुकै भिजन भएर पनि काम लाग्दैन। अहिलेकै कर्मचारीतन्त्र राखेपछि भिजन भएपनि केही लाग्दैन। भिजन ल्याएर आएका घनश्यामजीको हालत के भएको थियो। अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले पनि कति निर्देशन दिनुभयो खै परिणाम त आएन।

खासमा प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भनेकै घोषणापत्रअनुसार नीति अघि बढेको छ कि छैन भनेर हो। संविधानको कार्यान्वयन र नागरिकको धारणाका बारेमा हेर्ने हो। तर उहाँहरूले खोजेर पनि सक्नुहुन्न।

अहिले नै हेरौँ न नागरिक कति धेरै असन्तुष्ट छन्। लाइसेन्स, पासपोर्ट र वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा। खासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तै होस् भन्ने त चाहना राख्दैनन्। तर राम्रो भएको त छैन। आखिर काम गर्ने त प्रणाली हो। कर्मचारीतन्त्र खारेज गरेर कार्यमूलक नियुक्ति नगरेसम्म काम हुँदैन। यो काम गर्नका लागि यस्तो गर्ने भनेर निर्देशन दिने हो। 

रुवान्डामा कसरी भयो? आधुनिक इतिहासकै आमहत्या भएको देश अहिले कस्तो राम्रो भयो। त्यहाँको नयाँ शासकले कर्मचारीतन्त्र नै खारेज गरेर नयाँ बनाइदिए। कार्यमूलक बनाइदिए।

अहिलेको समयमा कति धेरै युवाहरू देशमा छन् तर कम्प्युटर चलाउन नजान्ने कर्मचारी छन्। लाइसेन्स दिने ठाउँमा दिउँसोको समयमा प्रणाली बिगार्दिनेहरू छन्। तर उनीहरूलाई हटाउन पनि सक्दैनन्। राजनीतिक नेतााले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्दिने खतरा पनि छ। राम्रो र असल नियतका नेता हुँदा त ठीक हो। ब्युरोक्रेसीमा असाध्यै राम्रा कर्मचारी पनि छन् तर एकाध भएर त पुग्दैन। खासमा त्यस्ता कर्मचारी किनारा लाग्छन्। 

एकातिर नेताहरू पनि जवाफदेही छैनन् भने अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै भएको छ। जतिसुकै काम नगर्ने कर्मचारीको सरुवाबाहेक अरु केही पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन। यो जकडिएको समस्या हो। 

मुख्य समस्या भनेको अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। एउटा मध्यम दरको वृद्धिदर थेग्नसक्ने क्षमता छैन। अहिले त झन समस्या बढी देखिएको छ। गणतन्त्रपछि संविधान निर्माणपछि डिपार्चर शब्द लिन थालिएको पनि धेरै भएको छ। नयाँ संविधानभन्दा माथि अर्को डिपार्चर त हुन सक्दैन। आर्थिक नीति तथा संरचनाको कुरामा २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि अझ पछि जाने अवस्था देखिन्छ। तपाईंले यसमा कसरी हेर्नुभएको छ? 

आर्थिक नीतिहरू कसरी चलेका छन् भन्ने कुराबाट नै सबै देखिन्छ। गतल तरीकाले बन्ने नीतिको सबैभन्दा पहिलो गणितीय मार नै अर्थतन्त्रले खेप्छ। हाम्रोमा भएको त्यही हो। अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम आइसके त्यसलाई ड्राइभ गर्ने कस्ता संस्था र संरचना चाहिन्छ त्यसमा मतलब छैन, उल्टो सोभियतकालीन अभ्यासमा योजना आयोगलाई राखेर त हामी अघि बढेका छौँ। यस्तोबाट हामी पुग्ने यहीँ हो अहिले जहाँ छौँ। 

संविधान निर्माणभन्दा ठूलो डिपार्चर कुनै पनि होइन। संविधान नै यस्तो कुरा हो जसले हरेक नीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ। त्योभन्दा अर्को डिपार्थर हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा संविधान निर्माण भएपछि सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनतिरै लाग्नुपर्ने हो। जुन भएको छैन। 

द्वन्द्वपछि कुनै पनि मुलुकमा अर्थतन्त्र बुम हुनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ तर यो अवसर हामीले गुमायौँ । किनभने हाम्रोमा भ्रष्टाचार धेरै भयो। स्वार्थ समूहले नै देशको नीति कब्जा गरे र समग्र प्रणाली अझ ध्वस्त हुँदै गयो। 

सबैको एकमत हुनुपर्ने हो यस्ता नीतिमा। तर यहाँ भयो के भने आफ्नोलाई खुवाउन पर्दा चाहिँ नीति चाहिँदैन तर आवश्यक संस्थालाई बजेट दिनै तयार हुँदैनन्। त्यही भएर सबैतिर डिसओरियन्टेट छौँ। लय समाउनेगरी काम नै भएको छैन। 

अहिले ४/५ जना नेताले चाहने हो भने त एउटा रोडम्याप त बन्थ्यो नि। यहाँ त एउटा सरकारले ल्याएको कुरा अर्कोले काट्ने र अर्कोले ल्याएको अर्कोले राजनीतिकरण गरिदिने। ब्युरोक्रेसी भने नेताले ल्याए भइहाल्छ भन्ने प्रश्न र तर्क गर्नै नसक्ने भएर भुत्ते भइसकेको छ। 

अहिलेको अवस्थामा पुग्दा हाम्रो अर्थतन्त्रदेखि सबैतिर जुन ओरालो गति देखिएको छ यसको कारण प्रणालीगत असफलता हो? यदि यो प्रणालीगत असफलता हो भने राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति सचेत रहेको पाउनुहुन्छ तपाईं?

मुखले धेरै नेताले भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूले यसमा गम्भीरता देखाउनुभएको छैन। कुनै पनि देशमा आर्थिक नीतिमा विवाद हुनेवित्तिकै देश असफलताको बाटोमा जान्छ। के गर्दा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमात्र हेर्ने हाम्रा दलहरूको प्रवृत्ति देखिन्छ। उहाँहरूले राम्रो काम गरेर पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने कुराको बोध नै छैन। अर्कोलाई राम्रो गर्नबाट रोकेपछि आफूलाई आराम हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ।

सांसदले लिएर पैसा बाँड्ने कार्यक्रम राख्नका लागि उल्टो लबिङ छ। यस्ता कुरामा फेरि प्रतिपक्ष पनि हुँदैन। सांसदको काम पनि बजेटमा र्‍याल चुहाउने हो?

तपाईंको भनाइअनुसार कुनै पनि द्वन्द्वबाट आएको मुलुकमा द्वन्द्वपछिको अवस्थामा दुईवटा सम्भावना धेरै हुन्छ। एउटा आर्थिक विकासमा तीव्रता अर्को कोल्याप्स हुने। भनेपछि हाम्रो सम्भावना कतातिर गइरहेको छ?

मुख्यतया तीनवटा कुरा हुन्छ। एउटा शान्ति प्रक्रिया नै भाँडिने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो त हामीले पार गरिसकेको अवस्था हो। द्वन्द्वपछिको अवस्थामा स्टेट बिल्डिङको समय हो।

बिग्रेका संस्था बनाउने, समाजको पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास तथा सेवा सुविधा बढाउने कुरा हो। नेता राम्रो भएर, नीति राम्रो बनाएर तीव्र विकासको बाटोमा जाने रहेछ। त्यसपछि हुन्छ- खासै प्रगति पनि नहुने भएकै कुराको निरन्तरता हुने।

हाम्रो भने दोस्रोबाट तेस्रो सम्भावना, जहाँ झन बिग्रेर जाने खतरातिर गइरहेका छौँ।

जवादेहिता नभएको प्रणाली जति बढ्दै जान्छ यो खतरा उति नजिक हुन्छ। राज्य निर्माणको सवालमा अहिले नेताहरूले कतिपटक छलफल गरे? आर्थिक विकासका बारेमा उनीहरूले कहिल्यै छलफल गरे? पक्कै पनि गरेनन्। खाली पदको बाँटफाँड, आफ्ना मान्छेलाई जोगाउनेतिरमात्र ध्यान हुन्छ। आफू शक्तिमा जानेबाहेक अर्को कुनै पनि प्राथमिकता छैन। 

images

प्रकाशित : आइतबार, जेठ १४ २०८००१:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ