काठमाडौं- दर्जनभन्दा बढी ऊर्जाका एजेन्डा बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी साता भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। सबैभन्दा जटिल बनेको भारतमा बिजुली निर्यातको विषय प्रधानमन्त्रीले जोडतोडले उठाउने तयारी गरेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीनहजार मेगावाट बिजुली निर्यातको प्रस्ताव नै पठाएको छ। दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता नै गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। जसमा दर्जनौँ आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ। भारतले बिजुली खरिदको कोटा वृद्धि नगरे आगामी बर्सातमा दैनिक झन्डै ८ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने छ।
हाल भारतले केही आयोजनाबाट ४ सय ५२ मेगावाट बिजुली मात्रै नेपालबाट निर्यातको अनुमति दिएको छ। सोही अनुमतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गएको जेठदेखि पुससम्म बिजुली निर्यात गरेको थियो। अब जेठको अन्तिमबाट पुनः निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जडित क्षमता २८ सय मेगावाट पुगेको छ। नेपालमा खपत मुस्किकले १६ सय मेगावाट हुने हो। भारतमा बिजुली निर्यात नगरे अर्बौँ रूपैयाँ गुम्ने छ।
बंगलादेशले नेपालबाट चालु वर्षदेखि नै ५० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने छ। जसका लागि पनि भारतले सहमति दिइसकेको छैन। भारतले स्वीकृति दिने हो भने नेपालले तेस्रो मुलुकसँग विद्युत् व्यापार थाल्ने छ। नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारका लागि एउटा मात्रै ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको छ। बिहारसँग १३२ केभीका दुई प्रसारण लाइन जोडिएका छन्। जसबाट आयात मात्रै हुने तर निर्यातमा सहमति भएको छैन। भारतले यी प्रसारण लाइनबाट स्वीकृति दिने हो भने १२०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने छ।
भारतले चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदार संग्लन रहेको आयोजनाको बिजुली खरिदमा अझै शंका व्यक्त गरिरहेका बेला नेपालले एकैपटक तीन हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति दिन प्रस्तावको तयारी गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने तयारी रहेको छ। भारतलाई ३ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसँगै बंगलादेश निर्यातको अनुमति दिनसमेत आग्रह गरिएको छ।
भारतले बंगलादेश निर्यातको ठोस प्रस्ताव ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले तीन हजार मेगावाट बिजुली निर्यात र बंगलादेश निर्यात अनुमतिको सम्झौता प्याकेजमै गर्ने गरी अनौपचारिक सहमतिसमेत गरेको थियो। जसका लागि दुवै पक्षले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणसम्म सबै अन्योलको विषय टुंगो लगाउने तयारीसमेत गरिएको छ।
फुकोट-कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एनएचपीसीलाई
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट-कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता हुँदैछ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत रहेको आयोजना भारतीय कम्पनी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको संयुक्त कम्पनी खडा हुनेछ। जलविद्युत् आयोजना अरुण-तेस्रोकै जस्तो मोडलमा विकास गर्न लागिएको हो। जसअनुसार ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपीसीको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत सेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीको हुनेछ।
आयोजना निर्माणका लागि ९३.२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भारतीय कम्पनीले नै लगानी जुटाउनेछ।
कार्यान्वयनमा जाँदासम्म १ खर्ब रूपैयाँमाथि लगानी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले २१.९ प्रतिशत (करिब १०५ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। एनएचपीसीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ (एसआर-६) जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा पाइसकेको छ।
