काठमाडौं- सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत एकैपटक ७९ वटा कानून संशोधन गर्दैछ। कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ७९ वटा कानूनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा विभिन्न ७९ वटा कानूनमा संशोधन प्रस्ताव र दुईवटा कानून खारेजको प्रस्ताव गरिएको छ। वन तथा वातावरण, राजस्व चुहावट, खानेपानी तथा अन्य विविध विषयका कानूनमा सामान्यदेखि विस्तारितसम्मका संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी संसद्मा दर्ता भएको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरी ऐन, २०१२, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०१९, स्थानीय प्रशासन ऐन , २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन, पर्यटन ऐन र ट्रेड युनियन ऐन लगायतका कानूनका केही दफा संशोधन प्रस्ताव भएको छ।
कुन कानूनमा के संशोधन हुँदैछ?
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै अनियन्त्रित रुपमा दोहन भएको भूमिगत पानीको हकमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोगका आधारमा पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्दै भूमिगत पानीको दोहन रोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। बोर्ड ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ को खण्ड 'ग' पछि खण्ड 'घ' थप्न गर्ने विषयमा संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा अनुमतिपत्र लिई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डले भूमिगत जलस्रोत निर्देशिका २०७१' मा भूमिगत पानीको उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क तोक्ने विषय समावेश भए पनि कानूनले समस्या भएको बताउँदै आएको थियो।
सो विधेयकमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को केही दफा पनि संशोधनको तयारी भएको छ। ऐनको दफा १३ को उपदफा २ को खण्ड 'घ' को २ मा रहेको व्यवस्था नै हटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
ऐनको दफा १३ को उपदफा २ को खण्ड ३ को २ मा लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत स्वत: रद्द हुने व्यवस्था थियो। व्यवसायीलाई सहज हुने गरी उक्त व्यवस्था नै खारेजी गर्ने गरी विधेयक दर्ता भएको हो। यसैगरी कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृत भएको अवस्थामा इजाजतपत्रवालाले राष्ट्रियस्तरको नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने पत्रिकामा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिइ विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवसायलाई पनि संशोधन गरेर कम्पनीको वेबसाइटमा राखे मात्रै पुग्ने बनाउने गरी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ। यसैगरी विमानस्थलमा श्रम डेक्स नराख्ने व्यवस्थाका लागि दफा ७३ हटाउने गरी विधेयक दर्ता भएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजस्व अनुसन्धान समन्वय समिति बनाउने प्रस्तावसहित राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०७२ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरमा गठन हुने यस्तो समितिमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा हुनेछन् भने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुनेछन्।
यो समन्वय समितिले रणनीति बनाउने तथा विभागलाई निर्देशन दिन सक्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै जिल्लास्तरमा पनि यस्तो समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्लामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग गएपछि अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाको सरकारले विभागलाई अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेको थियो। उक्त समयमा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो।
अहिले उक्त ऐन संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रीलाई पनि विभागमा सामान्य हिस्सेदारी दिनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन संशोधनमार्फत राजस्व चुहाटका कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरुवात तथा किनारासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार उच्च अदालतमा सुरु हुने उल्लेख छ। यसलाई संशोधन गर्दै जिल्ला अदालतमा हुने भनिएको छ। त्यस्तै अहिले उच्चमा रहेका मुद्दा तथा मिसिल पनि जिल्ला अदालतमा सर्ने भएका छन्। ऐनको दफा १८ को उपदफा १ मा संशोधन गर्दै राजस्व चुहावटको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको सुरू कारबाही तथा किनारा जिल्ला अदालतमा सारिएको छ। पहिले पनि जिल्लामै भए पनि २०७६ मा उच्चमा सारिएको थियो।
यसैगरी सरकारले विद्युतीय कारोबारका कसुरमा उजुर गर्ने हदम्याद बढाउने गरी सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा उल्लेखित कसुरजन्य घटनामा पीडितले उजुरी दिनका लागि यसअघि ३५ को हदम्याद रहेको थियो। यसलाई तीन महिना पुर्याउने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
ऐनको दफा ७४ मा यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएकोमा वा यो ऐन बमोजिम कसुर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लंघन वा कसुर भए गरेको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुर गर्नुपर्ने भन्नेमा तीन महिनाको समय बनाउने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले यो संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
ऐनमा विभिन्न गतिविधिलाई कसुरजन्य भनेर परिभाषित गरेको छ। कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने गतिविधिलाई यो ऐनले समेटेको छ।
साथै सरकारले ऐन संशोधन गरेर वातावरण विभागालाई फेरि शक्तिशाली बनाउने भएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै वातावरण विभागलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीयतामा गएपछि संघीय ऐनअनुसार अधिकांश अधिकार मन्त्रालयमा तानिएको थियो। यसबाट वातावरण विभाग बेकामे बनिरहेको छ।
यस्तोमा मन्त्रालयमा पुगेको कतिपय अधिकारलाई फेरि विभागमै फर्काउने प्रस्ताव गरिएको छ। विभागको मुख्य काम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृतिको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो संशोधन पारित भएर कानूनका रुपमा आएपछि वातावरण विभागको अधिकर फेरि बढ्ने भएको छ। यद्यपि अहिले विचाराधीन रहेका प्रस्ताव भने जहाँ पेश गरेको हो त्यहीबाट फर्स्यौट हुनेछ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ जारी हुनुअघिसम्म वातावरणीय नियमन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी वातावरण विभागमा रहेको थियो। विशिष्टिकृत निकायका रुपमा विभागले यसमा काम गरिरहेको थियो। वातावरण निरीक्षकहरूको दरबन्दी रहेको विभागले ईआईए लगायतका प्राविधिक स्वीकृति तथा अनुमतिका काम गरिरहेको थियो।
विभागलाई कारबाही गर्नेमात्र होइन सचेतनाका काम गर्ने अधिकार पनि थियो। तर संघीय मर्मअनुसारको कानून बनेपछि वातावरणीय अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी मन्त्रालयमा सर्यो।
संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यो अधिकार विभाजित भयो। अहिले वातावरणका विषयमा कुनै पनि कार्यकारी नियमन तथा कारबाहीको निर्णय गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा बनाइएको छ। पहिले विभागले गर्ने काम अहिले महाशाखाले गरिरहेको छ।
तर अब फेरि संघीय सरकारको क्षेत्रधिकारमा पर्ने आयोजनाको ईआईएको स्वीकृति दिने अधिकार विभागमै सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको महाशाखाले ईआईएको मात्र काम गर्दैन वातावरणीय नियम उल्लंघनका विषयमा पनि निर्णय गर्ने वा नगर्ने, कस्तो र कसरी गर्ने भनेर काम गर्छ।
एकातिर प्राविधिक जनशक्ति अर्कोतिर कार्यभार हुँदा खर्च अनुसारको काम भएको थिएन। प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको काम सम्बन्धित निकायबाटै हुनेछ। ऐन संशोधन गर्दै दण्ड जरिवाना पनि बढाइएको छ। कुनै ठाउँमा अनुगमनमा अवरोध भएमा वा सहयोग नभएमा हुने जरिवाना २ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। पहिले यस्तो जरिवाना २० हजार रुपैयाँसम्म थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि वन तथा वातावरणसम्बन्धी नियमन विनियोजनभन्दा विशिष्टिकृत संस्थाबाट एकाकार रुपले गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
यसैगरी संरक्षित पक्षीको शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाए हुने दण्ड तथा जरिवाना बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संरक्षित पक्षीको शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा जरिवानाा र कैद दुवै कारबाही बढाउने प्रस्ताव गरेको हो।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा संरक्षित पक्षी शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा २० हजार रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान कानूनमा १५ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनादेखि ९ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो। साथै कैद वा जरिवाना दुवै हुने व्यवस्था भने यथावत् नै राखिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, संनियमित प्राकृतिक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र अनुज्ञापत्र नलिई संरक्षित पक्षीबाहेक अन्य पक्षीको शिकार गरी मारेमा वा घाइते बनाएमा १५ हजार रूपैयाँ देखि ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने गरी विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विद्यमान राष्ट्रिय तथा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भने २० हजार रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँ र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो।
सरकारले नै वन ऐनमा पनि केही संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत वन ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रिय वनको उपभोगसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकअन्तर्गत 'वन ऐन २०७६' मा भएको प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्दै सहुलियत तथा सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विकास निर्माणका आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको ऐनको दफा ४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरि संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिने भनि परिभाषित आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सरकारले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था अहिले पनि रहेको छ। तर प्रचलित ऐनमा वन क्षेत्रको जति भोगाधिकार दिइन्छ, सोही बराबरको जग्गा सकेसम्म जोडिएको वा समान हावापानी भएको ठाउँमा वन विकास गर्न सक्ने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने दफा ४२ को उपदफा २ मा व्यवस्था गरिएको छ।
योसँगै संशोधन प्रस्तावमा ऐनको दफा ४२ को उपदफा ६ मा निश्चित प्रकारका आयोजनालाई विशेष छुट दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। अनुमति पाएको वन क्षेत्र बराबरको जग्गाको बदला जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यस्थाबाट उन्मुक्ति दिएको सरकारले त्यसका लागि तिर्नुपर्ने रकममा निश्चित आयोजनाका लागि रकममा छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सरकारी तहको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि भने यस्तो रकमको १ प्रतिशतमात्र तिरे हुनेछ। त्यस्तै यस्तो रकममा विशेष छुट विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले पाउने भएका छन्।
सरकार वा सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन, टावर राख्दा उपयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रको जग्गाबापतको रकममा ९० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको आंशिक वा पूर्ण लगानी भएका प्रसारण लाइन आयोजना, टावर राख्दा उपयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रबापतको जग्गाको रकममा ९० प्रतिशत छुट हुने भएको छ। अर्थात् कुल रकमको १० प्रतिशतमात्र बुझाउँदा हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर 'राइट अफ वे'मा पर्ने रुख कटान भएमा सो बराबरको रुख वृक्षारोपण गर्न लाग्ने रकम भने पुरै तिर्नुपर्ने छ। यस्तो रकममा छुट अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गरेर दिएकोबाहेक ऐनमा व्यवस्था थिएन।
सरकारको यो संशोधन प्रस्ताव विभेदकारी देखिएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीका व्यावसायिक परियोजनाका लागि फरक व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो नेपाल टेलिकमले टावर राख्दा तिर्नुपर्ने जग्गाको लागतमा ९० प्रतिशत छुट पाउनेछ भने एनसेल वा अन्य टेलिकम कम्पनीले राख्दा शतप्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ।
कम्पनी ऐनअनुसार नै नियमन हुने उस्तै प्रकृतिका सरकारी र निजी कम्पनीमा विभेद हुनेगरि कानून संशोधन प्रस्ताव गरिनु सरकारी शोध प्रकट भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ‘टेलिकम कम्पनीको कुरामात्र होइन सरकारी र निजी परियोजनामा यस्तो विभेद किन? के निजी लागत बढ्दा राज्यलाई भार पर्दैन र? यो सरकारको विभेदकारी सोचको परिणाम हो’, एक व्यवसायीले भने।
उक्त विधेयकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधान गर्दै सवारी लाइसेन्सको म्याद पाँच वर्षबाट १० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र १० वर्षका लागि जारी हुने र नवीकरणमा पनि १० वर्षमा गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दिने गरी संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पनि संशोधन गर्दै योगदान कर्ताहरुबाट संकलित रकमबाट हुने आउने प्रतिफलको १० प्रतिशत रकम कोषले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
