काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सबै खालका जलाशय र आंशिक जलाशय जलविद्युत् आयोजनालाई २१ वर्षसम्म कर छुट दिन माग गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथिका यस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई कर छुट दिइएको छ। इपानले आव २०८०/८१ को बजेटमा सबै ठूलो-सानो आयोजनाको कर छुट दिन माग गरेको हो।
२०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र आंशिक जलाशय आयोजनाहरू विदेशी लगानीकर्ताहरूले बनाउने भन्दै इपानले विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई यो सुविधा माग गरिएको जनाएको छ।
इपानले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेका मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेको छ। विद्युत्को स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शून्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणको कर लागतसमेत कम हुने हुँदा विद्युत् सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने भएकोले विद्युत् बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुको रुपमा व्यवस्था गर्न इपानले सुझाएको छ।
यसैगरी, स्वेदेशी पुँजीबाट निर्मित आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, १५ हजार मेगावाटसम्म वा २०९० सालभित्र उत्पादन हुने आयोजनालाई १५ वर्षसम्म करमुक्तको व्यवस्था गरिदिन समेत माग गरिएको छ।
मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जलविद्युत् भएकोले ब्याजमा सिंगल डिजिट स्थिर ब्याजदर कायम गर्न, रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिकमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनालाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
२५० मेगावाटसम्मका नदी बहावमा आधारित र आंशिक जलाशय आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न र ऊर्जा उद्यमीहरूका लागि एकद्धार प्रणाली लागु गर्न पनि माग गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा निश्चित सयमसीमाभित्र विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन इपानले आग्रह गरेको छ।
प्रसारण लाइन र जलविद्युत्ले उपयोग गर्ने वनको जग्गाको रकम २ वर्षभित्र उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
इपानले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) लाई नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय साधन (इनोभेटिभ फाइनान्सियल इन्स्ट्रमेन्ट) का माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको छ।
विद्युत् विकास विभागले सिफारिस गरे बमोजिम जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण सञ्चालन वा सम्भारका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (स्टील सिट) मा साविकको भन्सार दर कायम गर्न माग माग गरिएको छ।
