पछिल्लो केही समयदेखिका तथ्यांक र अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र आरामदायी अवस्थामा नरहेको त देखिएको थियो। तर पछिल्लो समय भने संकट नै देखिन थालेको छ। सार्वजनिक वित्तको अवस्था खलबलिन थालेको हो जस्तो लाग्छ। 

ठीक यही अवस्थामा निर्वाचनको फ्रेस म्यान्डेटबाट आएको वर्तमान सरकारले बजेटको तयारीलाई सघन बनाएको छ। बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि संसदमा समेत छलफल भइसकेको छ। सबैतिरबाट बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुझाव तथा राय संकलन गरिरहेको छ। 

अहिलेको आर्थिक अवस्था सकसपूर्ण छ भनेर पहिलो कुरा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ र सायद गरिरहेको पनि छ। सिद्धान्त तथा प्राथमकितामै यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। यही सकस र संकटलाई टार्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक रुपमा पनि यो एजेन्डामा एकमत गराउनसक्नु बुद्धिमता हुन्छ। 

आम्दानी घटेको तथा खर्चको आवश्यकता नघटेको अहिलेको अवस्थामा आउने बजेट त्यति धेरै महात्वकांक्षी नहुनसक्छ। सायद हुनु पनि पर्दैन। बजेटलाई अंकको रुपमा हेर्दा यो अति यथार्थवादी हुनुपर्छ। धेरै ठूलो आकारभन्दा पनि किफायती विनियोजन हुनुपर्छ। बरु विनियोजित बजेटभित्र प्राथमिकीकरणलाई हेर्नुपर्छ। अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा प्रतिफलमुखी पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ र सबैभन्दा मुख्य कुरा अहिलेको बजेटमा सरकारले अंकभन्दा पनि नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। बजेट भनेको अंकमात्र होइन नीतिगत सुधारको बिन्दु पनि हो। 

नीतिगत कुरा गर्दा हामीले संघीयता लागु गरेर पनि एक कार्यकाल सरकारले पूरा गरिसकेको छ। नयाँ टर्मको सरकार अहिले सुरु भएको छ। तर हामीले खासमा संघीयताको मर्मअनुसार काम गरेका छैनौँ। अधिकारको विनियोजन नहुँदा अहिले दोहोरो खर्च भइरहेको छ। यसले गर्दा एकातिर सरकारको खर्च बढेको छ भने अर्कोतिर जनताले सेवा सुविधा पाएका छैनन्। 

अंकभन्दा पनि नीतिमा यो बजेट किन पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भने हाम्रो सार्वजनिक वित्तमा केही जोखिमका संकेत देखिएका छन्। दिगो आर्थिक विकासका लागि केही नीतिगत फड्को नै मार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

जस्तो हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी चाहिएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा पनि उत्तिकै लगानी चाहिएको छ। तर यो सबै आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि लगानीको सामर्थ्य सरकारसँग छैन। जबसम्म सरकारी बजेटबाटैमात्र विकास हुन्छ भनेर मानिन्छ तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको थप क्षयीकरणमात्र हुन्छ। 

पूर्वाधार तथा पुँजी निर्माणमा निजी लगानी अत्यावश्यक छ। यो सबैले स्वीकार गरेकै कुरा हो। विकास निर्माणका लागि स्वदेशी वा विदेशी लगानी ल्याउनैपर्छ। यस्तो लगानी ल्याउनका लागि अवधारणाका बारेमा बहस छलफल गर्न सकिन्छ। नेपालमा कस्तो मोडलमा लगानी आकर्षित हुनसक्छ के गरिदिएपछि लगानी आउँछ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्‍यो तर यो बाटोमा जानैपर्छ। 

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप पुँजी चाहिएको छ। पुँजीका लागि केही स्थानीय मोडलमा पनि काम गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रै नेपालमा भएका धेरै भौतिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण भएको छैन। यसलाई मौद्रिकीकरण गर्न सकिन्छ यसबाट पनि अर्थतन्त्रमा लगानीको क्षमता बढ्नसक्छ। समग्रमा आउने बजेटले लगानीको बैकल्पिक मोडलका बारेमा गम्भीर भएरै सोच्नुपर्छ। यदि होइन भने राजस्व उठाएर हामी विकास गर्न असक्षम भएको धेरै भइसकेको छ। 

दिगो आर्थिक विकाससँगै बजेटको तत्कालीन ध्यान भनेको वर्तमान आर्थिक समस्यामा पनि उत्तिकै केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिलेको संरचना तथा अवस्थामा जुन समस्या आएको छ यसमा केही समस्या छन्। जस्तो सरकारले पुँजीगत खर्च नै गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार भएर कहाँ पुगिसक्यो र सोहीअनुसारको हुनुपर्ने पुँजीगत खर्च नहुँदा समस्या देखिन थालेको छ। 

अहिले पनि चालु खर्च त सरकारले सन्तोषजनक नै गरेको छ। तर पुँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन। सरकारले जति धेरै पुँजीगत खर्च गर्‍यो बजार उति तीव्र रुपमा चलायमान हुने हो। यसमा संरचनागत समस्या छन्। पहिलेदेखि नै जकडिएर बसेका। आगामी आवको पहिलो २ महिनामै यस्तो समस्या समाधान पनि नहोला तर पनि यस्ता कुरामा सरकारले नीतिगत रुपमा हेर्नुपर्छ। 

सार्वजनिक वित्तमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या हो राजस्व। राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न छाडेको पनि धेरै हुन थालिसकेको छ। कुनै बेला यस्तो अवस्था थियो कि सरकारले खर्च गर्न नसकेपनि राजस्व भने लक्ष्यअनुसार उठिरहेको थियो। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि राजस्वमा समस्या देखिएको छ। यो वर्ष त ऋणात्मक नै भयो। भन्सारमुखी राजस्व तथा अहिलेको विद्यमान राजस्व संकलन (स्रोतको) विषयमा हामीले सोच्न पर्ने बेला भइसकेको छ। यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। कृषिको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा जोड दिनुपर्छ भन्न थालिएको धेरै भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कुरा भन्ने र घोषणामै सीमित भएको छ। तर अब काम नगर्ने हो भने केही वर्षमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ। 

बदलिँदो समयमा नयाँ अवसर पनि सिर्जना भएका छन्। अर्थतन्त्रका लागि पनि यो अवसर छ। हामीले आम्दानी गर्नसक्ने राजस्व उठाउनसक्ने नयाँ क्षेत्रको उदय भएको छ। जस्तो सूचना प्रविधि क्षेत्र नै भयो। यस्ता क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

नीति घोषणा गर्ने तर पछिल्लो वर्षको त्यस्तै नीति घोषणा गर्दा समीक्षा पनि नहुने र उत्तरदायित्व पनि नखोज्ने प्रचलन रहेको देखियो। कुनै पनि नीतिको फलोअप नै नहुने समस्या रहिआएको छ। यसले गर्दा धेरै प्राथमिकता बाटैमा छुटे र कुनै पनि सुधारले गति लिन सकेन। 

यस्तो र उस्तो गरिनेछ भन्ने कागजी घोषणाले अब केही हुनेवाला छैन। अवस्था यस्तो आयो कि अब काम गर्नैपर्छ। यसका लागि सरकारले तत्काल गर्नसक्ने भनेको आफ्नो संयन्त्रलाई बलियो बनाउने हो। कर्मचारी संयन्त्रलाई यसरी अस्थिर बनाइन्छ कि समग्रमा त्यसले अन्तर निकाय उत्तरदायित्व नै ध्वस्त भएको छ।  

सरकारको स्थायीत्व, कर्मचारी तन्त्रको स्थायित्व र नीतिगत स्थिरतामा गएर जोडिन्छ। साथै घोषणा भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विषय पनि यही आएर जोडिन्छ। नीतिमा उल्लेख भएका विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा के-के समस्या छन त्यहाँ पुग्नु पर्छ।  

बजेट निर्माणकै क्रममा आएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले समेत व्यवसायिका केही विषय सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो भएको देखिन्छ। कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने तथा तालिकीकरणको विषय  आएका  छन्। यसले व्यवसाय क्षेत्रमा केही चलायमान गर्न सहजता अवश्य पनि होला। तर यतिले मात्रै पुग्छ कि थप केही गर्नु पर्छ त्यसमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ। फेरि लचिलो मौद्रीक नीति ल्याउँदै गर्दा आयातसँगै मुद्रास्फीति बढ्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। नीतिगत साइड इफेक्टका बारेमा निकै सचेत हुनुपर्छ।  

अब के गर्ने?

अर्थतन्त्रमा एउटा विषयमा काम गर्दैगर्दा अर्कोतर्फ त्यसको सहायक असर पर्छ। जस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन आयातामा केही प्रतिबन्ध लगाइएका थियो त्यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा त सुधार आयो तर असर राजस्व संकलनमा देखियो। अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई चलायनमा गर्ने नाममा धेरै लचिलो मौद्रिक नीति लिन खोज्दा पनि फेरि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नसक्छ। 

अहिले ट्रेक्नोइकोनोमेट्रिक सोलुसन मात्रैले काम गर्दैन। गभर्नेन्सको पाटोमा पनि ध्यान दिनु पर्छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुबै अवधारणाबाट काम गर्नुपर्छ। अहिलेका लागि मौद्रीक नीतिले केही सहजता गरेको छ बजेटले तत्कालीनसँगै दिर्घकालीन रुपमा काम गर्नुपर्छ। 

सरकारको राजस्वको क्षमता साँघुरो हुँदै आएको छ। बैकल्पिक स्रोतको खोजी गरि अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व नबढाएसम्म राजस्वको समस्या समाधान हुनेवाला देखिँदैन। जसरी हाम्रो खर्चको आवश्यकता बढ्दैछ सोहीअनुसारको लगानीका लागि स्रोत अपुग हुँदै जान्छ। यसका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीहरू तथा मोडालिटीको विषयमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। भारतबाट नै यी कुरा सिक्न सकिन्छ। सरकारले राजस्व संकलन गर्ने र पुँजीगत खर्चको माध्यबाट विकास निर्माण गर्ने एप्रोच र प्रणालीबाट अब पुग्ने वाला छैन। 

हामीले निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि वैकल्पिक लगानीका मोडालिटीहरूका विषय अध्ययन गर्नु पर्छ। अर्को विषय अहिलेको अवस्थामा बजेटको साइज यथार्थपरक हुन पर्छ। अर्को चालु खर्च घटाउनतिर नै केन्द्रित हुने हो। यसका लागि संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ। संघीय संरचना ठूलो भएको छ। यसलाई कम गर्नेतर्फ तयारी हुनु पर्छ।

संघीयतालाई संविधानअनुसारको संरचनागत व्यवस्था गर्ने हो भने पनि धेरै कुरा समाधान हुन्छ। अहिलेको संघीय प्रणालीले चालु खर्चदेखि पुँजीगत खर्चमा डुब्लिकेसन गराएको छ। उदाहरणका लागि प्रदेशभित्र रहेका सडक डिभिजनले खर्च गरे हुने आयोजनामा संघबाट समेत खर्च भइरहेको छ। अहिलेको बजेट अंक र कार्यक्रमभन्दा पनि नीतिगत डिपार्चरमा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

नीतिगत विषयमा नै कुरा गर्दा नेपालले आजको दिनमा त काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर यहाँ नीतिगत कमजोरीका कारण काठ आयात भएको छ। हाम्रो जंगलमा काठ कुहिएर बसेको छ। अर्को सार्वजनिक संस्थाहरूको अध्ययन गरेर कम्पनी मोडलमा लैजाने कि सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने हो वा निजीकरण गर्ने हो यसमा पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। होइन भने यस्ता संस्थाले सार्वजनिक दायित्व र लगानी बढाउँदैमात्र जान्छन् तर त्यसबाट पाउने लाभ भने खुम्चिँदै जान्छ। 

(पूर्वअर्थसचिव अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)