काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रत्येक औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको विषय उठान गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री महतले आइतबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बजेट र मौद्रिक नीतिको तारतम्य मिलाएर पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुने घोषणा समेत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिबाट भन्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनबाट सम्भव हुने बताएका हुन्। महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि वित्त नीति चलाउनका लागि सरकारसँग धेरै विकल्प नरहेकाले मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधानका लागि पहल थालिने बताए। ‘हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ, फिस्कल स्पेस बढाउनका लागि स्रोत छैन,' उनले भने।
उनको सिधा अर्थ हो कि सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन, बैंकिङ प्रणालीबाट बजारमा पैसा पठाउने। यसका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले कडाइ गरेका केही क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने। यहीबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाखको अन्तिमसम्म समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ।
योसँगै अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथी मौद्रिक उपकरण चलाएर ब्याजदर घटाउन मनोवैज्ञानिक दबाब दिन थालेका छन्। यद्यपी गभर्नर अधिकारी अहिले नै नीतिहरु खुकुलो बनाउने पक्षमा छैनन्।
सोही कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा हुने भन्दै सीमा बाहिर गएर मौद्रिक नीतिले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए। ‘हामीले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर केही काम गर्न खोज्यौँ भने समग्र वित्तीय प्रणाली संकटमा पर्न सक्छ,’ अधिकारीले भने।
यता कित्ताकाट खुलाएको सरकारले घर जग्गामा ऋण प्रवाहमा सहजतादेखि सेयर बजारलाई समेत खुकुलो नीति बनाउन अर्थमन्त्रालय लागि परेको छ। जसका लागि वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्वनाथ पौडेलमार्फत राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको छ। तर अहिले नै घरजग्गा र सेयर धितो ऋणको विषयमा गभर्नर लचिलो नहुने संकेत गरेसँगै अर्थमन्त्री महत मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित रहेको संकेत गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट बैंकले नगद प्रवाहको अभाव भइ समयमा ऋणको किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्ने ऋणीका लागि समय थप्ने निर्णय गरेको थियो। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा २०८० जेठसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो।
साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइ २०७९ पुससम्म सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असारभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको थियो। यसअघि कोभिड-१९ का वेला पनि ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको थियो। यो व्यवस्थाले ऋणीहरुलाई राहत पुगेकाे थियाे।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको थियाे।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरलाई यथावत राखेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको नीतिको समीक्षामा भनिएको थियाे।
