काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लालाई जोडेर निर्माण गर्न २० वर्षअघि घोषणा गरेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ मा सरकारले जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। छ लेनको ७२ किमी प्रस्ताव गरिएको आयोजना सुरु नै नभएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।
साइकल ट्रयाक, ग्रिन वेल्ट, पैदलमार्गसहित सडक निर्माणको योजना २० वर्षदेखि अलपत्र भए पनि सरोकार भएको सहरी विकास मन्त्रालयको भने ध्यान जान सकेको छैन। गत वर्ष असार १० गते प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले १५ दिनभित्र आयोजनाका बारेमा यथार्थ विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतर्फ २५०-२५० मिटर क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण गरी बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो। ७२ किमीमध्ये ५४.४८ किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तयार भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले राससलाई जानकारी दिए।
कार्यक्रम राखिएको आर्थिक वर्षदेखि नै बाहिरी चक्रपथलाई बजेट विनियोजन गरिए पनि काम भने हुन सकेको छैन। आयोजना सम्पन्न गर्न ४२ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान आव २०६१/२०६२ मा गरिएको थियो।
बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न सात हजार ७६ रोपनी जग्गा आवश्यकपर्ने जनाइएको छ। स्थानीय उपभोक्ताबाट करिब ३५.९४ प्रतिशत जग्गाको योगदान गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।
चोभार-सतुंगल ६.६ किमी खण्डको जग्गा अधिग्रहणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत २०७४ मै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो। त्यससम्बन्धी निर्णय अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। यो खण्डका लागि तीन अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदनमा बाहिरी चक्रपथ आयोजनासम्बन्धी अवधारणा २०५८ मै सुरु भएको उल्लेख छ। आयोजनाको अवधारणा आएको २१ वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अरु काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोजनामा बर्सेनि प्रशासनिक खर्च भए पनि भौतिक प्रगति भने भएको छैन। बाहिरी चक्रपथ निर्माणको निश्चित ढाँचा र कार्ययोजना पुनरावलोकन गरी लागत र लाभको विश्लेषण गरेर काम गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ। प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजनाका लागि हाल १३ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। रासस
