काठमाडौं- काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत थप गर्ने प्रकिया सुरु भएको छ। सरकारले यही महिनाको पहिलो साता काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण सयम पथ गर्ने निर्णय गरेको थियो। योसँगै पुनः आयोजनाको लागत ४५ अर्ब थप्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
गत बैशाख ७ गते सरकारले आयोजनाको म्याद १९ महिना बाँकी हुँदै २ वर्ष ४ महिना म्याद थप गरेको थियो। समयसँगै लागत ४५ अर्ब थप्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
सेनाले ४५ अर्ब रूपैयाँ लागत थप हुने प्रस्ताव तयार पारेर रक्षा मन्त्रालय पठाएको छ। रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेनाले पठाएको प्रस्तावमा रक्षाले रकम हेरफेर नहुनेगरि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ। समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला सेनाले लागत थप गराउन प्रयत्न भने गरिरहेको छ।
सेनाको लागत थपको नयाँ प्रस्तावसँगै काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। ४५ अर्ब रूपैयाँ थपको प्रस्तावसँगै आयोजनाको कुल लागत अर्ब २ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ पुग्नेछ।
सेनाले आयोजनाको जिम्मा लिँदा काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको बनाउन १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्नेगरि हस्तान्तरण भएपछि आयोजनाको लागत बढाएर २ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ पुर्याइएको थियो। अहिले फेरि २ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँबाट बढाएर २ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउने कसरतमा नेपाली सेना लागेको हो। सेनाले गरेको ४५ अर्ब लागत थपको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत सेनाले जिम्म लिएपछि नै ८३ अर्ब रूपैयाँ थप हुने छ।
नेपाली सेनाले व्यवस्थापन जिम्मा लिएपछि काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको २०८१ मंसिरमा सम्पन्न हुनेगरि तय गरिएको थियो। सरकारले आयोजनाको अवधि करिब १९ महिना बाँकी हुँदै समय थपेको थियो। गएको चै अन्तिम साता नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रीलगायतलाई आयोजनाको अवलोकन गराएको थियो। अवलोकन गराएसँगै समय नेपाली सेना आयोजनाको समयावधि थप गराउन सफल भइसकेको छ भने अब लागत थपाउने कसरतमा जुटेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप गर्ने निर्णय गरिदिएको हो। त्यस्तै बैशाख ५ गते नै सरकारले सो द्रु्तमार्गको प्रस्थान बिन्दु खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण जारी रहेको द्रुतमार्गको खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म पनि समाधान भएको छैन। सोही कारण उक्त खण्डको निर्माणका लागि ठेक्का समेत लगाउन सकिएको छैन। आयोजना सम्पन्न गर्नै समस्या हुने देखिएपछि सरकारले जग्गा विवाद मिलाउन समिति बनाएको हो। रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजगत्वमा बनाइएको समितिलाई ३ महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न समय दिइएको छ।
यो आयोजनामा नेपाली सेना आफै निर्माणकर्ता नभइ सरकारले दिएको बजेट व्यवस्थापन गरेर टेन्डरमार्फत ठेकेदार छनोट गरि काम गराउने हो। सेनाले २०८१ मंसिरसम्ममा आयोजना बनाइसक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशतमात्र रहेको छ। आयोजना एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार चार लेनको बन्ने छ। ११ वटा क्लस्टरमा विभागज गरेर काम अघि बढाइएको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (केटीएफटी)सडक आयोजनाको सात वटा प्याकेजको मात्रै सम्झौता भएको नेपाली सेना, केटीएफटी आयोजनाले जनाएको छ।
चारवटाको प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको र ठेक्का लागेका प्याकेजको काम तोकिएकै समयमा सकिनेगरि काम भइरहेको सेनाको दाबी छ। आयोजनाका अनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म ३५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
आयोजना कहिले सकिन्छ र त्यसको अन्तिम लागत कति हुन्छ भन्ने यकिन छैन। आयोजनाको लागत विभिन्न समयमा परिमार्जन हुँदै आएको छ। सेनाले आफूले आयोजनाको जिम्मा लिँदा घोषित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ भएको बताएको थियो। निर्माण प्रक्रियामा जाँदा आयोजनाको लागत अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ हुने भनिएको थियो।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा ठेक्का भएको प्याकेजको २२ महिनामा १.३३८ किलोमिटरमात्र सुरुङ खनिएको छ। पहिलो खण्डअन्तर्गत छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किलोमिट सुरुङमध्ये ६७६ मिटर सुरुङ खनिएको छ। दोस्रो खण्डअन्तर्गत ३.०३ किलोमिटर दुरी रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मिटर सुरुङ खनिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
दुवै प्याकेजमा निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएको छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको हो। जसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ छ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ। यो खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ छ। दुवैको ठेक्का २०७८ बैशाख ३१ गते तीनवर्षभित्र सक्नेगरि भएको थियो।
अबको १४ महिनाभित्रमा ठेक्का लिने कम्पनीले सुरुङ निर्माणको काम सकेर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत छ। तर सुरुङ निर्माणमा २०.३८ प्रतिशत प्रगति छ। सेनाले २०८१ मंसिरभित्र आयोजना निर्माणको काम नसकिने भएपछि पहिले नै चलाखीपूर्ण ढंगले सरकारलाई फकाएर समय थपाएर लागत समेत बढाउन लागिपरेको छ।
आयोजना समयमा नसिकँदा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभबाट सरकार र आम मानिस त वञ्चित भएका/हुनेछन् नै। सँगै नागरिकले तिरको करबाट उठेको ठूलो रकम अतिरिक्त खर्चसमेत हुनेछ। यसबाट नेपाली सेना पनि आम 'ठेकेदार प्रवृति'मै लागेको देखिएको छ। अहिले निर्माण क्षेत्र कम रकममा ठेक्का लिने, समयमा काम नगर्ने, अनि म्याद थपाउने, लागत बढाउने दुष्चक्रमा छ। सेना जस्तो संस्था पनि यही दुषित खेलमा लाग्नाले देशमा कुनै पनि आयोजना समयमा नसकिने र सक्नुनपर्ने जस्तो अवस्था सृजना भएको छ।
