बिहीबार , असार ६ गते २०८१    
images
images

अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हेर्दा त्रास फैलिन्छ, त्रासले सिर्जना होइन पलायन बढाउँछ : अनलराज भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

images
आइतबार, वैशाख १७ २०८०
images
images
अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हेर्दा त्रास फैलिन्छ, त्रासले सिर्जना होइन पलायन बढाउँछ : अनलराज भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

निजी क्षेत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा ल्याइयो भने भोलिका दिनमा धेरै उद्योगधन्दा नखुल्नेमात्र होइन भएकै पनि बन्द हुन सक्छन्।

images
images

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रमा क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने संशोधन विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि निजी क्षेत्रलो यो व्यवस्थाको चर्को विरोध गरिरहेको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक क्षेत्रका नीति निर्णयमा मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारले निजी कम्पनीमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा त्रास फैलाउने भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाइरहेको छ। यही विषयमा रहेर बिजनेस न्युजका लागि रवीन्द्र शाहीले नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईसँग गरेको अन्तर्वार्ता :

images
images
images

ऐन संशोधन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संसद्‌मा विचाराधीन उक्त संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिनका लागि निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ। यसमा विरोध किन भइरहेको हो? 

images

निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उदार अर्थतन्त्रको मान्यता हो। यसको अर्थ छाडा छाड्ने भन्ने होइन तर सन्तुलनमा आधारित नियामकीय प्रणाली हुनुपर्छ। यस्तो नियमन राम्रो र बलियो बनाउनुपर्छ। तर नियमनको अर्थ नियन्त्रण होइन र स्वतन्त्रको अर्थ छाडा होइन। ऐनमा संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई अपराधीकरणको प्रयास भइरहेको छ। यदि यस्तो भयो भने यो क्षेत्र संकुचित र त्रासमा हुन्छ। त्रासमा भएको निजी क्षेत्रले कुनै पनि अभिवृद्धि गर्न सक्दैन र यसको परिणाम रोजगारी सिर्जनामा देखिनेछ। साथै अरु सिर्जनशीलता पनि सकिन्छ। 

images
images

विकास निर्माणका काममा सरकारी-निजीबीच आकाश जमिनको भिन्नता छ। निजी क्षेत्रले जहिले पनि आफ्नो न्यून खर्चमा राम्रो र छिटो काम सक्न खोज्छ। यदि खर्च बढ्यो भने नाफा हुँदैन। तर उसले नाफा त गर्नुपर्छ। सरकार भने घाटामा गएर भए पनि विकास गर्न सक्छ। सरकारमा त्रास बढी हुन्छ। सरकारमा नो डिसिजन इज गुड भनिन्छ। तर निजी क्षेत्रमा एक मिनेट ढिला निर्णय हुँदा घाटा हुन्छ। त्यही छिटो निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमै अख्तियार लगाइदिने हो भने भोलि सबै क्षेत्र अहिलेका सरकारीजस्तै हुन्छन्। नो डिसिजन इज गुड हुँदा कामै हुँदैन। निजी क्षेत्रमा पनि निर्णय नै नगर्नु सर्वोत्तम बनाउन खोजिएको छ। 

images
images

अहिले त यो देशमा वृहत् रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रकै हात रहेको छ। शिक्षा, मेडिकलदेखि अन्य सानासाना व्यवसायमा पनि रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ। तर त्यसमा त्रास भयो भने निजी क्षेत्र प्रभावकारी हुँदैन। 

खुला अर्थतन्त्रको अवधारणालाई छाड्ने हो भन्ने भन्नुपर्‍यो, होइन भने अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा घुसाउने काम नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास हो। त्यस्तो भयो भने अहिलेसम्म त कामको खोजीमा मात्र नेपालीहरू विदेशिएका छन् तर भोलि अलिकति उद्यम गर्न खोज्नेहरू पनि जानेछन्। हामी शासन गर्नेहरूमात्र यहाँ रहने हो भने जे गरे पनि हुन्छ। यदि बजारलाई नियमन गर्छौं, त्यसको अनुगमन गर्छौं भन्ने हो भने अहिले नै गरिरहेको छ। यसमा सन्तुलन चाहिन्छ जुन संयन्त्र त अहिले पनि छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। खाद्यान्नका लागि खाद्य गणस्तर तथा मापदण्ड राम्रो बनाउनुपर्‍यो। जुन अहिले नै छ, यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। विकसित अर्थतन्त्रमा जाने हो भने त्यहाँ त सन्तुलित व्यवस्था छ। 

अहिले नै हामीसँग विभिन्न क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय छन्। त्यस्ता नियकाले विधि र नियमनअनुसार काम नगरेपछि अख्तियारले हेर्न त पाइहाल्छ। यसै पनि अख्तियारले अहिले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्रमाथि निगरानी त गरिरहेको छ। त्यस्तोमा सीमित क्षेत्रमा उसको प्रत्यक्ष निगरानी बढ्दा त्यस्तो के क्षति हुन्छ र?

कर्मचारी जसरी भर्ना लिइन्छ यसमै समस्या छ। जे कामका लागि जस्तो जनशक्ति चाहिने हो त्यो नै छैन। सरुवा गर्दा पनि त्यो क्षमतालाई हेरिँदैन। विशेष क्षमता तथा अनुभव भएको जनशक्ति नहुँदा त अनुगमन नै हुँदैन र विधि र मापदण्डहरू निष्प्रभावी भएर जान्छन्। हाम्रोमा भएका कयौँ नियमन अहिले पनि असफल हुनुका कारण यही हो। नियमन प्रभावकारी छैन। यहाँसम्म कि अख्तियारले पनि अहिलेकै क्षेत्राधिकारमा राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन। 

अर्को भनेको काम गर्नका लागि जति सरकारीको उपस्थिति हुनुपर्छ त्यति छैन। नेपालका सबै स्थानीय तहमा खाद्यान्नको बिक्री हुन्छ तर के सरकारले त्यहाँसम्म खाद्य प्रविधि नियन्त्रक पठाउन सक्छ त? सकेको छ? छैन। उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ। हामी आफैले पनि नियन्त्रित कोठाबाट कपडा किन्छौँ तर खुला ठाउँमा गएर मासु किन्छौँ खरिद गर्दा कहिलै पनि बिल माग्दैनौँ। यसमा उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ। आम जनतामा सजगता चाहिन्छ। 

वितरण प्रणालीमा पनि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड कायम हुनुपर्छ। तर यी केही पनि भइरहेका छैनन्। गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने केही भएको छैन तर एउटा आम धारणा बनाइएको छ कि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू खराब हुन्। तिनीहरू चोर हुन् भनेर बुझाइ बनाइएको छ। अनि व्यापारीहरूमा पनि कर्मचारीतन्त्र खराब छ भन्ने छ। हामी दुईवटैलाई एक-अर्का ठिक हुन् भन्ने बुझाइ नै बनेको छैन। पहिला हामीलाई के हुनुपर्‍यो भने हामी दुवै क्षैत्र ठिक छौँ। यो सामूहकि मानसिकता हुनुपर्छ। 

अहिलेको अवस्थामा पुलिसिङ यति धेरै बढ्न थाल्यो कि हरेक व्यापार व्यवसायमा विभिन्न निकायबाट पुलिसिङ त गरेका छन् तर कसैले पनि राम्रोसँग गरेका छैनन्। अर्कोतिर फेरि स्वविवेकीय अधिकार पनि धेरै हुन्छ। जति तजबिजमा अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा चिट गर्नसक्ने देखियो। आफै व्याख्या गरेर कार्यान्वयन हुन्छ र यसले अनपेक्षित वातावरण ल्याइदिन्छ। त्यसमाथि पनि अख्तियारले पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्छु भन्यो भने त झन् अवस्था के होला? 

बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरौँ, ब्याज म तिरौँ र रोजागरी सिर्जना गरौँ तर अपराधी करार गरेर सरकारवादी मुद्दा चलाउने हुने भयो। यस्तोमा उसले किन जोखिम लिन्छ। संसारमा लगानी गर्ने र नाफा हुने देश नेपालमात्र छैन नि। जुनसुकैमा पनि मुद्दा लाग्नसक्ने भयो। 

यदि व्यापारमा प्रतिस्पर्धीले कुनै पनि कुरामा गएर उजुरी हालिदियो भने त उसलाई अख्तियारले फेरि तनाव दिने भयो। अख्तियारको तनावमा परेको मान्छेले प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्छ। बरु उसले फेरि अख्तियार मिलाउनतिर लाग्ने भयो। यसले बजारको कोर प्रतिस्पर्धी प्रणाली नै ध्वस्त बनाइदिन्छ। 

अहिले पनि कतिपय मानिसले क्लिनचिट पाउँछन्। तर त्यो बीचमा उसलेमात्र होइन उसको परिवारले जुन तहको यातना र तनाव भोग्नुपर्छ नि त्यसको भरपाइ के हुन्छ? स्वच्छ मान्छेले पनि तनाव भोग्छ। 

विकासका लागि अवसरको संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा उल्टो त्रासको संयन्त्र बनाउन खोजिँदैछ। यसले हामीलाई कतै पनि लिँदैन अझ पछि धकेल्छ। सबै खराब छन् र त्यसको एउटै समाधान अख्तियारमात्र हो भनेर त्रासको संयन्त्र बनाउने हो भने यो देशमा विकास र समृद्धि नामको नारामात्र रहन्छ। 

सरकारले पुँजीगत खर्च किन गर्न सकेको छैन यसको उत्तर पहिला खोज्नुपर्ने हो। यदि सार्वजनिक क्षेत्रमा यत्रो वर्ष अख्तियारले नै हेरिरहेको छ तर किन प्रभावकारिता बढेको छैन। किन गुणस्तरीय पूर्वाधार बनेका छैनन्। किन वर्षैपिच्छे विकास बजेट फ्रिज भएर जान्छ? कर्मचारीले असल नियतले नै प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि जोखिमका कारणले काम गर्दैनन्। निर्णय नै नगर्दा राम्रोसँग जागिर पाक्छ। निर्णय गर्दा त अख्तियारले समाउन सक्ने भयो। अन्तिम समयमा सानो निर्णयले खाल्डोमा पर्ने भएपछि कसैले पनि गर्दैन। खाली राजनीतिमा बसेको मान्छे राम्रो तर अरु सब खराब भन्ने कुरा राजतन्त्रको जस्तो भयो। राजनीति गर्नेहरू राजाहरूजस्तो उनीहरूको निर्णयमाथि प्रश्न नउठ्ने अनि कर्मचारी, जनता र व्यापारीको निर्णयमामात्र प्रश्न उठ्ने भयो। 

अप्रत्यक्ष मात्र होइन अख्तियारले अहिले नै निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको छ। महालेखाले पनि हेरिरहेको छ। अख्तियारमै बसेका मान्छेहरूको क्षमता बढाऊँ। अख्तियारमा विज्ञहरु राखौँ। नियमन गर्न बनेका मान्छेहरूलाई पहिला नियमन गरौँ। उनीहरूले गर्नुपर्ने काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेरौँ न। अहिलेसम्म अख्तियारले, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नियमन नगरेको भन्दै एउटा मुद्दा हालोस् न त। त्यो हेरौँ न। खाद्य प्रविधिले कानून कार्यान्वयन नगरेको त्यही कारणले जनताको स्वास्थ्य र राज्यलाई नोक्सानी भएको मुद्दा अध्ययन गरोस् न। 

निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार भयो भने असर चाहिँ के देखिन्छ? 

अहिलेको संशोधन प्रस्तावले सबै निजी क्षेत्रलाई त भनेको छैन। तर यो इकोसिस्टम हो, जसले गर्दा समग्र क्षेत्रलाई गिजोल्छ। अर्थात् जुन क्षेत्र समेटिन्छ त्यसमा आपूर्तिकर्ताहरू होलान्। ती पनि यो क्षेत्राधिकारमा जोडिने नै भए। त्यसको इकोसिस्टम कति छ। त्यहाँ बसेको मान्छेले उत्पादन पनि गर्न छोड्छ र त्यहाँबाट बाहिरिन्छ। अनावश्यक रुपमा कोही पनि प्राताडित हुन चाहँदैन। यसले धेरै ठूलो असर पार्छ। प्रत्यक्ष रुपमा कसैले पनि नयाँ लगानी किन गर्ने? यसमा के हुन्छ भने आरोप लाग्नेबित्तिकै दोषी हुन्छ, त्यतिबेलासम्म जबसम्म निर्दोष सावित हुँदैन। कोही लगानीकर्ता निर्दोष हुनका लागि संघर्ष गर्ने कि उत्पादन बढाउनका लागि? चार्जसिट लाग्नेबित्तिकै त्यसमा लाग्नुपर्छ। त्यसपछि मान्छेले किन लगानी गर्ने? त्यस्तो जोखिम कसैले लिन चाहँदैन। यो संसारमा अवसर त जहाँ पनि छ। 

सानोदेखि ठूलोसम्म सबैतिर असर गर्छ। अझ ठूलो पुँजीगत लगानी त हुँदैन। त्यसमा थुप्रै चिजको सहभागिता हुन्छ। बहुपक्षीय सरोकार जोडिएको हुन्छ। काम गर्दाखेरि सधैँ राम्रो भन्ने त हुँदैन। गल्ती पनि हुन्छ। यदि खराब मानसिकताको आधारमा गरेको कार्य वा काम गर्दा भएको गल्ती यी दुईबीचको व्यवहार फरक हुनुपर्छ। कुनै काम गर्दा के आधारमा गर्‍यो त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यो व्याख्या गर्ने केही पनि छैन। सजिलो छ कि कसैले केही भनिदियो भने बाहिर आइहाल्छ र उ दोषी भइहाल्छ। ठूलो लगानीको त झन् इकोसिस्टम जोडिएको हुन्छ। 

उत्तरदायित्व र पारदर्शिताबाट नेपालको निजी क्षेत्र पन्छिन खोज्छ। लगानीको जोखिम लिएको नाममा पारदर्शिता चाहँदैन भन्ने सोचाइ निजी क्षेत्रमा छ भन्ने आरोप छ। तपाईँलाई के लाग्छ? 

सबै क्षेत्र उत्तरदायी हुनुपर्छ। कुनै पनि उत्पादकले उत्पादन गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा दिनुपर्छ। उनीहरूले त्यो उपयुक्त मूल्यमा पाउनुपर्छ। यो पक्का हो। त्यसका लागि नियमन हुनुपर्छ। अरु नियमनकारी निकाय हुन्छन्। जस्तो अहिले नै यदि खाद्य सामग्री हो भने खाद्य गुणस्तरका लागि खाद्य प्रविधिक गुण नियन्त्रण कार्यालय छ। नातपौल हो भने नाततौल गुणस्तर विभाग छ। उत्पादन गर्नका लागि गुणस्तर विभाग छ। बैंकका लागि राष्ट्र बैंक छ। पारदर्शिताका लागि पुँजी बजारमा आएकाहरूलाई ब्यालेन्स सिट सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाइएको छ। अडिट प्रणाली छ। कर प्रणाली छ। बिल भौचरका लागि प्रणाली छ। व्यापारका लागि वाणिज्य विभाग छ। यी सबै संयन्त्र तथा निकायले राम्रो काम गरे या नगरेको कानूनको कार्यान्वयन भए या नभएको हेर्नका लागि संसद्‌ छ। संसदीय समिति छन्। महालेखा परीक्षक छ। अख्तियार नै छ।

नियमन गर्ने निकायलाई पनि सन्तुलनमा राख्नका लागि संयन्त्र त अहिले पनि छन्। नि। फुक्काफाल त अहिले नि कहाँ हो र। खाली त्यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने हो। यदि हामी कार्यान्वयनमा असफल छौँ भने भोलि त्यो अख्तियार आएर कसरी काम गर्ने हो र? 

हामी आफैमा पनि उपभोक्ता जागरण छैन। हाम्रो मानसिकता पनि त्यस्तै छ। उपभोक्तामा जागरण चाहिन्छ। अधिकारका बारेमा सचेतना चाहिन्छ। गर्नुपर्ने काम यो हो तर यसको समाधान नियन्त्रण हुँदैन। 

अहिले पनि विदेशबाट सामान आउँदा गुणस्तर परीक्षण नै हुँदैन। नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण हुन्छ तर विदेशबाट आउनेको त हुँदैन। व्यापार गर्नेहरू पारदर्शी हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। अहिले पनि लेखा प्रणालीमा सुधार भइरहेको छ। तर हामी आफै पनि भर्खर माथि उठ्दैछौँ। मान्छेहरूलाई व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जागरण चलिरहेको छ। बैंकबाट ऋण पाइन्छ र लिनुपर्छ भन्ने त अहिले छ। यस्तो समयमा उच्चस्तरीय प्रणालीको अपेक्षा गरेर हुँदैन। यो सुधारका लागि सबैतिरबाट प्रयास चाहिन्छ। 

अहिले हामीले उत्पादन र वितरण चक्रमै प्रहार गर्न खोजेका छौँ। यो सही समाधान हुँदैन। उपभोक्ताबाट यदि जागरुक भए भने भोलि यो सुधार त एक निमेषमै हुन्छ। 

उत्तरदायी समाजबाट मात्र खास अर्थमा दिगो विकास हुन्छ, यसमा कसैको विमति छैन। तर यसको अर्थ एउटा निकायलाई अधिक अधिकार दिएर समाधान हुँदैन। सन्तुलनकारी प्रणालीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अहिलेकै प्रणालीमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो। 

निजी क्षेत्रमा अख्तियारको रडार विस्तार गर्ने कुरामा धेरै नेता तथा कर्मचारीको एकमत जस्तो देखिन्छ। यो कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँ? 

हरेकलाई जंगलमा बसेपछि राजा नै बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँनेर शक्तिशाली बन्न सक्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ जाने सबैलाई रहर हुन्छ। सायद त्यसैमा अहिले पनि धेरैलाई भयो होला। साधारणतया फ्रेजायल र द्वन्दमा भएको अर्थतन्त्र छ। सचेतनापूर्वक काम गर्नुपर्छ। जे पनि तरल छ। सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा नयाँ व्यवस्था लागु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अधिकारलाई केन्द्रीकरण गरियो भने त्यसबाट लाभ लिन सजिलो हुने होला सायद त्यसैले धेरैलाई रहर पनि लागेको होला। तर संसद्‌ले यसमा ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। एकै ठाउँमा शक्ति जाँदा दुरुपयोग हुन्छ नि। असीमित अधिकार कसैलाई पनि दिन हुँदैन। समग्र प्रणाली नै असन्तुलित बनाउने खतरा हुन्छ। 

अहिले भइरहेकोलाई सशक्त बनाउने तथा स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने कुरामा कसैको पनि विमति रहेन। प्रविधिको यत्रो विकास भएको छ। यस्ता कुरामा ध्यान छैन उल्टो त्रास बढाएर राजा बन्न खोजेर हुँदैन। कसैले पनि यस्तो प्रयास गर्दा संसद्‌ले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्रास र आशमा देशको विकास हुँदैन। 

विकसित अर्थतन्त्रमा पनि नियमन हुन्छ। उत्तरदायित्वका संयन्त्र छन्। हाम्रोमा पनि छन्। खाली यहाँ कार्यान्वयन नभएको मात्र हो। खाद्यका लागि छुट्टै हुन्छ। औषधिका लागि छुट्टै हुन्छ। समग्र गुणस्तरका लागि एक्रिडेसन हुन्छ। यदि गुणस्तर पूरा गरेन भने उद्योग नै बन्द गरिदिने अधिकार नियामकसँग हुन्छ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उत्तिकै शक्तिशाली प्रणाली हुन्छ तर सबै अधिकार एक ठाउँमा लिएर थुपार्ने भन्ने हुँदैन। त्यस्तो मनिटरिङ हामीकहाँ सकिरहेको छैन। हामीसँग स्रोतसाधन र क्षमता पनि छैन। 

भोलिका दिनमा धेरै उद्योगधन्दा नखुल्नेमात्र होइन भएकै पनि बन्द हुन सक्छन्। अस्पताल तोड्ने समाज भएको ठाउँमा समस्या हुन्छ। उत्तरदायित्वबिनाको स्वतन्त्रतता भएको देश हाम्रो छ, तर यसको समाधान अख्तियारको विस्तार होइन। नियम तोडेर बहादुरी देखाउने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। 


प्रकाशित : आइतबार, वैशाख १७ २०८००५:४४

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend